नेपालमाला
२२ जेष्ठ २०७८, आईतवार 
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइकालागि संवैधानिकइजलास पुर्नगठन भएको छ । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।
यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकपक्षका कानुनव्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेकाकारण श्रेष्ठ इजालसमा नपरेको सर्वोच्चअदालतले बताएको छ ।
यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिक इजालसमा परेका हुन् ।
गरिएन नियमावली संशोधन
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका थिए ।
१८ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो ।
२१, जेठमा बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट बैठक) संवैधानिक इजलासबारे मौन बस्यो । पूर्ण बैठकमा संवैधानिकइजलासकाविषयमा छलफल भएको भनिएपनित्यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिकगरिएको छैन ।
तर, २१ जेठमै नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद हेर्न भने वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गरियो । न्यायाधीशहरुका अनुसार इजालस गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालका लागिआवश्यक नभएको निष्कर्ष पूर्ण बैठकले निकालेको थियो ।
तर, कानुन व्यवसायीहरुले भने कुनै पनि बेला वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजालस गठन गर्ने अभ्यास फेरि तोडिन सक्ने भएका कारण नियमावली संशोधनअपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
व्यक्तिमा नभएर विधिमा चल्न पनि नियमावली संशोधनआवश्यक छ भन्ने लागेको र सोहीअनुसार नियमावली संशोधनका लागिनिरन्तर दबाब जारी राखिएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषि घिमिरेले बताएका छन् ।
