नेपालमाला
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार 
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार साँझ संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको प्रष्ट पारे ।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने भन्दै त्यसलाई बदर गरिएको निर्णय सुनाएका हुन् ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै संसद बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन आदेशसमेत दिएको छ ।
संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चबाट बदर
संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। बहस सुनुवाइ सकिएपछि मंगलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले यस्तो फैसाला सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए। गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई मंगलबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकिएको थियो।पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याकुम’ थियो। अब अदालतको फैसालापछि राजनीतिक अन्योल सकिएको छ।
