नेपालमाला
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार 
काठमाडौं : एमिकस क्युरीबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टी झगडाको सिकार संसद्लाई बनाउन नपाइने राय राखेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शाक्यले यस्तो राय राखेका हुन्। पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर संसद् भंग गर्न नपाइने उनको जिकिर छ।
शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ठ अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी लिखित संविधानमा छौँ । संविधानमा अवशिष्ठ अधिकार कसैलाई दिएको छैन ।’
विघटनको पक्षमा बहस गरेका सरकारी विकल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ठ अधिकार निहित रहेको तर्क गरेका थिए । राजामा रहेको अवशिष्ठ अधिकारबाट मुलुक पहिले नै पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ।
शाक्यले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले बदनियतपूर्वक असम्बन्धित कारण देखाएर संसद विघटन गरेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्ने राय राखेका छन्।आफ्नो पार्टीको विवादको कारण संसद्लाई दण्डित गर्न उचित नहुने उनको भनाइ थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि गत सोमबारदेखि इजलासको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमीकश क्यूरी’ को तर्फबाट बहस भइरहेको छ। बहस अन्तिम चरणमा पुगेकोले फागुनको मध्यसम्ममा फैसला सुनाउने इजलासको तयारी छ। शुक्रबार एमिकस क्युरीबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि बहस नोट मगाएर अध्ययन र फैसला लेखनको तयारी हुनेछ।
यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
