नेपालमाला
३१ बैशाख २०७७, बिहीबार 
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा रहेका बेला वनलाई आय आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणको ठोस योजना बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
वनमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्न सके कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको वन तथा वातावरण मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीले आज वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बजेट निर्माणमा वन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनेबारे सुझाव प्रदान गर्नुभएको छ ।
काँग्रेस नेता केसीले आगामी बजेटमा बाँसखेतीलाई प्राथमिकता, परम्परागत ज्ञान र जैविक स्रोतको रक्षा, अतिक्रमित वन व्यवस्थापन, कृषि वनको विकास र विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न लिखित सुझाव दिनुभएको जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका कारण उद्योग, कलकारखाना, बैंकिङ क्षेत्र, कृषि, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापारलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएको, रेमिट्यान्समा ह्रास आउने र रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका लाखौँ युवा स्वदेश फर्किने अनुमानका साथ काँग्रेसले वन क्षेत्रलाई रोजगारी र आयसँग जोड्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रिय सङ्कटका बेला वन विनाश गरिएका धेरै उदाहरण रहेको बताउँदै नेता केसीले तत्कालका लागि अवैध कटान र अतिक्रमण रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । वन मन्त्री बस्नेतलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा वन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा वातावरणको सुनिश्चितताका लागि १० वर्षे वन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । पहाड र चुरे तराईका बगर क्षेत्रमा बाँसको खेती प्रवद्र्धन गर्न सके भूक्षयको नियन्त्रणका साथै सातै प्रदेशमा फाइवर र प्लाइउड उद्योग सञ्चालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन पैदावर सङ्कलनको ठेक्कामा उचित व्यवस्थापन गरी काष्ठ प्रशोधन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न र मेसिन तथा उपकरण आयातमा छुट दिनका लागि सुझाव दिइएको छ । काठ र काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन, आयुर्वेधिक औषधि र जडीबुटीको प्रयोगका सन्दर्भमा परम्परागत ज्ञानको उपयोग गरी आय आर्जन बढाउन साना र घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउनुपर्ने, गाउँलाई स्वावलम्बी र वनलाई गरिबी निवारणको आधार बनाई आम्दानी बढाउन एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
वातावरण विनाश देशको अर्को ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेता केसीले विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणको संरक्षणलाई पहिलो अनिवार्य सर्तका रुपमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो । विकराल बन्दै गएको नदी तथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक र अस्पतालबाट भइरहेका प्रदूषण आदि समयमै नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । .
निजगढ विमानस्थल बनाउने क्रममा लाखौँ रुख काट्ने भनिएको सम्बन्धमा वातावरण विनाशको हिसाबले त्यो काम घातक हुने नेता केसीले तर्क गर्नुभएको छ । यसैगरी चुरे हँुदै मध्य पहाडी क्षेत्रमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गले चुरे र सिवालिक क्षेत्रको पर्यावरण दीर्घकालीन असर हुने भएकाले पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण मार्गको निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गको तुरुन्तै गहन र विस्तारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरी वातावरण सुधारका कार्य कडाइका साथ लागू गर्न वन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । अन्यथा केही वर्षभित्रै तराईको उब्जाउ क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा औँल्याउँदै नेता केसीले त्यसको रक्षाका लागि सञ्चालित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा जनताको प्रभावकारीरुपमा सहभागिता बढाउने गरी ठोस योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
