प्रशासनिक र आर्थिक प्रतिबन्धसमेत हटाइयो
काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि लगाएको निलम्बन तथा प्रशासनिक र आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । राखेपको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एन्फामाथि यसअघि विभिन्न समयमा लगाइएका सबै प्रकारका प्रतिबन्ध हटाएको हो । राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले एन्फालाई पत्र पठाउँदै निलम्बन फुकुवाको औपचारिक जानकारी गराएका हुन् । परिषद्को निर्णयसँगै एन्फाले आफ्नो प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा ३ लाई आधार बनाएर निलम्बन तथा प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो । एन्फाले गत चैत २३मा राखेपलाई पत्र लेख्दै निलम्बन तथा प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरोध र यसअघि भएका पत्राचारलाई आधार मानेर परिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यो निर्णयसँगै नेपाली फुटबलमा लामो समयदेखि जारी प्रशासनिक अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, राखेपको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले लगाएको निलम्बन हट्नु फरक विषय हुन् । त्यसैले नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पुनरागमन गर्न फिफाको निर्णयसमेत आवश्यक पर्नेछ ।
एन्फाभित्रको विवादको मुख्य जड निर्वाचन प्रक्रिया र संघको सञ्चालन पद्धतिलाई लिएर उत्पन्न भएको थियो । एन्फाले निर्धारित कार्यकाल र प्रक्रियाअगावै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको विषयमा राखेपले आपत्ति जनाएको थियो । राखेपको निर्देशन पालना नगरेको तथा निर्वाचन प्रक्रिया मनोमानी ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाउँदै परिषद्ले एन्फामाथि प्रशासनिक कारबाही गरेको थियो । राखेपको हस्तक्षेपपछि एन्फा र सरकारी खेलकुद निकायबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यसक्रममा एन्फाको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यही विवादले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायको ध्यानसमेत तानेको थियो ।
विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले २०२६ जुन २४ मा सरकारी हस्तक्षेप अर्थात् ‘थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स’ भएको निष्कर्षसहित एन्फालाई अनिश्चितकालीन निलम्बन गरेको थियो । फिफाको निलम्बनपछि नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप संकटमा परेको थियो । राष्ट्रिय टोली र नेपाली क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर गुमाएका थिए । नेपाली पुरुष राष्ट्रिय टोलीले पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपसमेत गुमाउनुपरेको थियो । नोभेम्बर ५ देखि १७ सम्म आयोजित प्रतियोगितामा नेपालको अनुपस्थिति नेपाली फुटबलका लागि ठूलो धक्का बनेको थियो ।
राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास पनि हो । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले थाइल्यान्डमा एएफसीको बैठकका क्रममा फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
राखेपको निलम्बन फुकुवासँगै एन्फाले अब आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने अवसर पाएको छ । तर, प्रतिबन्ध हट्दैमा नेपाली फुटबलका सबै समस्या समाधान हुने छैन । एन्फाभित्रको विवाद, निर्वाचन प्रक्रिया, पारदर्शिता, आर्थिक व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनका प्रश्न अझै बाँकी छन् । नेपाली फुटबलमा पछिल्लो समय देखिएको विवादले खेलाडी र समर्थकमा समेत निराशा बढाएको छ । मैदानमा राष्ट्रिय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समयमा फुटबलको सर्वोच्च निकाय नै प्रशासनिक विवादमा अल्झिनु दुर्भाग्यपूर्ण बनेको थियो ।
अब एन्फाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ । संस्थाभित्रको विवाद समाधान गर्दै विधिसम्मत निर्वाचन प्रक्रिया, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्थापन र फुटबल विकासका नियमित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने चुनौती एन्फासामु छ ।
Previous Article

नेपालमाला
