त्रिविमा विद्यार्थी संगठनको गुण्डाराज

यो घटना हुनुको कारण भने शुल्कको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययन कार्यक्रमलाई ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा गाभिएको थियो । गाभिएका कार्यक्रमको शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर अखिल क्रान्तिकारीले २० दिनदेखि उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि ढोकामा धर्नामा बसेका थिए ।

जसका कारण उपकुलपति अर्याल कार्यकक्षमा जान पाएनन् । उनी उपकुलपति भएको एक महिना पनि नपुग्दै अखिल क्रान्तिकारी धर्ना दिन ढोकामा पुगेको हो । तर माग सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीहरू सोमबार नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । विद्यार्थीका माग जायज भएपनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा । ‘तोडफोडलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

प्राज्ञिक संस्थामा तोडफोड र घेराउ सही छैन । विद्यार्थीको माग जायज भए जनताको बीचमा आउनु पर्‍यो । त्यो जुलुसमा पनि सहभागी हौंला तर पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न नदिने परिपाटी मान्य छैन,’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने । मुलुकी अपराध संहिताले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नुलाई अपराध भनेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘विश्वविद्यालय सम्मानित ठाउँ हो । तोडफोड गर्नेलाई कारबाही नगर्दा मनोबल बढ्दै गयो । यस्ता घटना झन् बढेर गए,’ माथेमाले भने, ‘दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तोडफोड गरेर तर्साउने छुट कसैलाई पनि छैन ।’

यसरी सोमबारको घटनाले असुरक्षित भएपछि त्रिविले सरकारसँग सुरक्षा मागेको छ । विद्यार्थी संगठनको तोडफोड र धम्कीका कारण असुरक्षित भएको भन्दै त्रिविले सुरक्षाको लागि सरकार गुहारेको हो । ‘सुरक्षित वातवरणमा हिँड्न र कार्यालयमा बसेर काम गर्न सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई भनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पनि पठाएका छौं,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सुरक्षाको लागि गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई पनि सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन भनिएको छ ।

तोडफोडको शृंङ्खला

त्यसो त त्रिविमा तोडफोड हुनु समान्यजस्तै भइसकेको छ । न कारबाही हुन्छ । न विद्यार्थीले तोडफोड नै गर्न छोड्छन् । गत १४ जेठमा पनि यसैगरी उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि तोडफोड भएको थियो । कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूले स्नातक तहको पहिलो वर्षको भर्ना खुलाउन माग गर्दै उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड र तालाबन्दी गरेका थिए । तोडफोडपछि तत्कालीन उपकुलपति खड्ग केसी कार्यकक्षमै जान पाएनन् । बाहिरै बसेर काम गरे ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले नै सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार त्रिविले प्रहरी वृत्तमा तोडफोडको घटना अनुसन्धान गर्न निवेदन दियो । तर प्रहरीले त्रिविको तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न किटानी जाहेरी खोज्यो । र, त्रिविले किटानी जाहेरी पनि दियो । दुई जना पक्राउ परे दुई दिनमै सुटुक्क छाडियो ।

त्यो घटनामा काठमाडौंमा विभिन्न क्याम्पसमा नेविसंघबाट स्ववियुमा जितेकाहरू पनि सहभागी थिए । तर सरकारकै संरक्षणमा उनीहरूलाई जोगाइएको त्रिविका अधिकारीहरू बताउँछन् । सो घटनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक निकटका विद्यार्थीहरू पनि सहभागी थिए । ‘सरकारमै रहेकाबाट संरक्षण भयो । अहिले पनि गृहमन्त्रीकै वरिपरि हुन्छन् । कुनै कारबाही भएको छैन,’ त्रिविका ती कर्मचारीले गुनासो गरे । ५०-६० जनाको समूहले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको थियो ।

गत फागुन २३ गते रेक्टर कार्यालयमा ६ जना विद्यार्थीको समूहले शिक्षाध्यक्षको कुर्सी भाँचे । फाइलहरू यत्रतत्र फालेर हिँडे । सोही दिन विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा पनि तोडफोड भयो । कुर्सी उल्टोपाल्टो बनाइयो ।तोडफोड गर्ने नेविसंघ निकटका विद्यार्थी थिए । सिसा फुटाइयो तर त्यो समूहलाई पनि कारबाही भएन । उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकालमा पनि तोडफोड भएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गरेपछि बाँस्कोटाले प्रहरीको जिम्मा लगाए ।

तर ती तोडफोड गर्नेलाई छुटाउन उनलाई ठूलै नेताहरूको फोन आयो । ‘तोडफोड गर्नेलाई ८ दिन थुनेको थियो । कुन नेताको फोन आएन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैको फोन आयो । ८ दिनपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोजेको हो तर राजनीतिक दबाबमा छुटाइयो । तोडफोड गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण छ,’ बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकालको घटना सम्झिए ।

जब नियुक्तिको समय, तब धर्ना र तोडफोड

त्रिवि कर्मचारीकाअनुसार सोमबारको तोडफोडको घटना आवरणमा अखिल क्रान्तिकारी देखिएपनि कांग्रेस र एमाले निकटका विद्यार्थी र प्राध्यापकको समेत संलग्नता छ । बाहिरी माग एउटा भएपनि भित्रि माग भने अर्कै रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

गत चैत १५ मा प्राध्यापक डा केसरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि गत २५ असारमा नयाँ उपकुलपतिमा अर्याल नियुक्त भए । बराललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका थिए । अर्याललाई हालका प्रधामन्मन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका हुन् ।

हाल पदाधिकारीमा माओवादी निकटका कोही पनि छैनन् । शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजालको राजीनामा दिनुपर्ने आवाज भित्रभित्र उठाइरहेका छन् । राजीनामा माग्नेमा एमाले र कांग्रेसका विद्यार्थी नेताहरू समेत छन् । सामाजिक सञ्जालबाटसमेत राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् ।

त्योसँगै हाल त्रिविको ६ वटा पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । नियुक्तिमा आफू निकटको पार्न विद्यार्थी संगठनहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक, खेलकुद निर्देशनालयको निर्देशक, अनुगमनको कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रमको निर्देशक, कानुन संकायको डिन, अन्तर्राष्ट्रियको निर्देशक र सरस्वती क्याम्पसको प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । ‘पहिलो माओवादीबाट भीसी हुनुहुन्थ्यो । अहिले एमाले निकटको आउनु भएको छ । विद्यार्थीले नियुक्तिमा भागबन्डाको बार्गेनिङ गरेका हुन्,’ त्रिविका एक उच्च अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार विद्यार्थीलाई उच्चाल्नेमा नियुक्ति खान दौडधुप गरिरहेका प्राध्यापक पनि छन् । उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि १९ दिन रिले अनशनमा बसेको अखिल क्रान्तिकारीले भने नियुक्तिका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

तर, घटनाक्रमले भने जब नियुक्तिको समय आउँछ तब विद्यार्थी संगठनहरूले ढोका ढोकामा धर्नामा बसेको उदाहरण धेरै छन् । गत पुसमा १७ वटा क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । रेक्टर कार्यालयमा पाँच वटा विद्यार्थी संगठन धर्नामा बसेका थिए । एकातिर विद्यार्थी धर्नामा अर्को कोठामा क्याम्पस प्रमुखका लागि अन्तर्वार्ता चलेको थियो । अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, अखिल छैठौँ, अखिल समाजवादी, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले धर्ना दिएको थियो ।

गत पुसकै कुरा हो, एमाले निकटका विद्यार्थी नेता सिद्धान्त भट्ट उपकुलपति केशरजंग बरालको कार्यकक्ष अगाडि १९ दिन धर्नामा बसे । डीनको छनौट समिति उपकुलपति बरालले र क्याम्पस प्रमुखकको छनौट समिति रेक्टर केसीले बनाएका थिए ।

त्यसैले आफू निकटका व्यक्ति डीन र क्याम्पस नहुने भएपछि विद्यार्थी नेताहरू धर्नामा बसेका आरोप लाग्यो । तर धर्नामा बसेका विद्यार्थीहरू त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् ।विद्यार्थीले एकातिर देखाएर अर्कोतिर हान्ने गरेको अनुभव पूर्वउपकुलपतिहरू सुनाउँछन् । २०८० मा उपकुलपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा बाँस्कोटाले विभिन्न संघ–संगठनको आवरणमा स्वार्थी समूहद्वारा एक वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालय बन्द गराएर काममा अवरोध सिर्जना गरेकोसमेत बताएका थिए ।

‘आफ्नो मान्छे पदाधिकारी बनाउन यसो गर्ने गरेका छन् । मेरो कार्यकालमा कांग्रेसका पदाधिकारी थिएनन् । नेविसंघले बढी अवरोध गर्‍यो । अहिले एमालेको उपकुलपति भन्ने छ । जो भएपनि यसको हो भनेर छाप लगाइन्छ । त्यसैले अहिले माओवादीले अवरोध गरेको हुनुपर्छ,’ पूर्वउपकुलपति बाँस्कोटाले भने, ‘सहायक क्याम्पस प्रमुख बनाउनसम्म यसरी दबाब दिन्छन् ।’

आफू निकटका नियुक्ति भएपछि विद्यार्थी संगठनले चन्दा उठाउने गरेको पूर्वउपकुलपतिहरू बताउँछन् । ‘तीन किसिमका विद्यार्थी छन् । एउटा पढ्ने विद्यार्थी । जसले कहिल्यै बन्द गर्दैन । एउटा नपढ्ने आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न लाग्ने र फाइदा लिने छन् । तेस्रो चाहिँ मौका परे पढ्ने नभए जता फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्ने छन् । यसरी स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक पार्टीमा लिङ्क भएका छन्,’ बाँस्कोटाले भने । पूर्वउपकुलपति बराल राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दाको परिणाम भएको बताउँछन् । ‘भातृ संगठन पार्टीबाट परिचालित हुन्छ । विश्वविद्यालयमा जबसम्म भागबन्डाको आधारमा राखिन्छ तबसम्म विश्वविद्यालय बन्दैन,’ उनले भने ।