बजेटले भारतमा सुन सस्तिँदा नेपालतिर तस्करीको जोखिम

‘अब भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको भाउ कम्तीमा प्रतितोला १५ हजार रुपैयाँ महँगो पर्ने गरेको छ’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले भने । भारतीय खुद्रा बजारभन्दा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य धेरै नै महँगो हुने भएपछि तस्करीको जोखिम बढेको व्यवसायीको गुनासो छ । विगतका वर्षहरुमा चीन लगायत अन्य मुलुकबाट तस्करीको सुन नेपाल भित्रिने र नेपालबाट खुला सीमा भएको भारततिर जाने गर्दथ्यो । तर अब नेपालमा नै सुनको भाउ महँगो भएपछि भारतबाट समेत नेपालमा सहज रुपमा सुन तस्करी हुन सक्ने जोखिम बढेको बज्राचार्यले बताए ।

‘खुला सीमाका कारण अब भारतबाट सहजै नेपालमा सुन तस्करी हुने जोखिम देखिएको छ’ उनले भने ‘यसले तस्करको संख्या समेत बढ्न जाने र वैधानिक रुपमा हुने आयातलाई घटाउने छ ।’ जब वैधानिक रुपमा सुनको आयात घट्न जान्छ, त्यसले मुलुकले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँछ । राजश्व बढाउने लक्ष्यले सरकारले बजेटमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो, त्यसको नतिजा प्रतियुत्पादक हुने जोखिम रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

हाल सुन आयातमा सरकारले २० प्रतिशत भन्सार दरवापत प्रतितोला करिब २५ हजार रुपैयाँ राजश्व अशुल गर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् । तर जब अवैधानिक आयात बढ्न थाल्छ, त्यसपछि वैधानिक आयातको परिमाण नै घट्न गई राजश्वमा सीधा असर पर्दछ । त्यति मात्रै होइन, व्यवसायीले अवैध सुनको कारोबार गर्दा सरकारले आयकर समेत गुमाउँछ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्य सरकारले तत्कालै भन्सार दर पुनरावलोकन नगरेमा यसले नेपालको सुनचाँदी बजारमा ठूलो समस्या ल्याउने बताउँछन् । ‘नाफा धेरै हुने भएपछि व्यवसायीले नै तस्करीको सुन कारोबार गर्न सक्छन्, सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरु नाफा देखेर सुन तस्करीतिर लाग्न सक्छन्’ उनले भने ‘त्यसकारण भारत र नेपालको खुद्रा बजार मूल्य करिब उस्तै हुनेगरी भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ ।’ चीन लगायत अन्य मुलुकबाट हुने तस्करीको सुन खपत भएसम्म अब भारतमा नगई यहीं नै प्रयोगमा आउने जोखिम बढेको छ । वैधानिक रुपमा आयात हुने सुनको परिमाण समेत घट्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २ हजार ६५१ किलो सुन भित्रिएको छ ।

जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ९१६ किलो सुन वैधानिक रुपमा भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ हजार ५३ किलो सुन आयात भएको थियो । वैधानिक रुपमा आयातित सुन तीन वर्षमै करिब आधामा खुम्चिनुको प्रमुख कारण नै बर्सेनि बजेटमार्फत भन्सार दर बढाइनु रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘नेपालमा सुन खपत घटेर मात्रै आयात घटेको होइन, अवैधानिक सुनले माग धान्न थालेपछि खपत बढेको हो भन्ने विषय बुझ्नुपर्‍यो’ शाक्यले भने ।

अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो भने गत बजेटमा १५ बाट २० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले वैधानिक रुपमा भित्र्याउन पाउने सुनको दैनिक परिमाण गत असोजदेखि १० बाट बढाएर २० किलो पुर्‍याएको थियो । वैधानिक कोटा बढाउँदा समेत आयातित परिमाण घट्नुले तस्करीको सुनले नै माग धानिरहेको संकेत जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले नेपालमा सुन आयात गरी बिक्रेताहरुलाई बेच्छन् । बिक्रेताले त्यहीं सुनबाट गरगहना बनाएर उपभोक्तालाई बेच्ने हुन् । यहाँ काँचो (ढिक्का) सुनको कारोबार गर्न पाइँदैन । सुनमा नेपाल र भारतको भन्सार दर र यसले पार्ने प्रभावबारे हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर जानकारी गराउने महासंघको तयारी छ । ‘यो विषयमा महासंघले हालका अर्थमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने छ’ बज्राचार्यले भने । तर यो वर्षका लागि तोकिएको भन्सार दर लागू भइसकेकाले सरकारले यसमा पुनरावलोकन गर्ने संभावना देखिँदैन ।

सरकारले कतै तस्करलाई नै बढावा दिने उद्देश्यले बर्सेनि सुनमा भन्सार दर बढाएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ । नेपालमा बजेटले सुनको भन्सार दर बढाउँदा नै तस्करलाई नाफाको दर बढ्न जान्छ । अवैध काममा जति धेरै लाभ मिल्छ, त्यस्ता कार्यमा त्यति नै बढी सोच, सक्रियता, मिलेमतो तथा राज्यकै निकायसँग सेटिङ बढ्न जाने जोखिम रहने शाक्य बताउँछन् ।

विगतमा पनि भन्सारका कर्मचारी, विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी तथा माथिल्लो ओहदामा रहेकासँग सेटिङ मिलाएर सुन तस्करी हुने गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा सुनको अवैध पैठारी बढेको र राजस्व घटी असुल हुने एवम् वैदेशिक मुद्राको अपचलन जोखिम बढेको जनाएको छ ।

अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले ल्याउने सुनले पनि यहाँको केही माग धान्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकले आफूसँग ५० ग्रामसम्म सुनका गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । यहीँ सहुलियत दुरुपयोग गर्दै तस्करले विदेशबाट फर्किने युवालाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।