नेपालमाला
२ श्रावण २०८१, बुधबार 
काठमाडौँ : कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री छनोट गर्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटको बफादार र अनुकूल हुने व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मंगलबार गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ को बैठकले योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, कांग्रेसले पठाएका दस मन्त्रीमा गण्डकी प्रदेशबाट एक जना पनि परेका छैनन् भने मन्त्रिपरिषद्मै दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । गण्डकीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी कांग्रेसका १३ सांसदले संघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा परेका छैनन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सांसदहरूको भेलामा प्रदेश र समावेशितालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको बताए । भेलामा गण्डकी प्रदेशबाट सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत सांसद उपस्थित थिए ।
पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएकाले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । भेलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारमा गण्डकीबाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहलाई ७ र नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा पक्षलाई तीन मन्त्रालय दिएका छन् । देउवाले ७ मध्ये एक जना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र एक जना पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला निकट नेतालाई मन्त्री बनाएका छन् । राष्ट्रपति निकट सप्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका छन् । कोइराला निकट संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद दीपक खड्कालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाइएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेका खड्कालाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । उनीमाथि स्काउटको जग्गा हडपेर करोडौं भाडा नदिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । खड्कालाई मन्त्री सिफारिस गरेको भन्दै नेता शशांक कोइरालाप्रति पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएको बजगाईंले बताए ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवन परियार मन्त्री बन्ने चर्चा भए पनि अन्तिम घडीमा वञ्चित भएका थिए । कांग्रेसमा ९ लाख क्रियाशील सदस्यता हुँदा ४५ हजारभन्दा बढी दलित समुदायबाट मात्रै सदस्यता छ । तर, उक्त समूहबाटै मन्त्रिपरिषद्मा जहिल्यै प्रतिनिधित्व हुने नगरेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
‘एकातिर सहामन्त्री परियारलाई अन्तिम घडीमा मन्त्री हुनबाट वञ्चित गरियो । अर्कोतर्फ विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका खड्कालाई गण्डकीकै नेताले मन्त्रीमा सिफारिस गरे,’ भेलामा सहभागी एक सांसदले भने, ‘अहिलेको निराशाबीच मन्त्रीको अनुहारबाटै पनि राम्रो सन्देश दिने अवसर थियो । त्यसलाई कांग्रेसले गुमाएको छ ।’
सभापति देउवाले कांग्रेसबाट बारम्बार मन्त्री भएका नेता प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री श्रीमती आरजु राणा देउवालाई बनाएका छन् । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भएका पर्साबाट निर्वाचित अजय चौरसिया र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही संस्थापन पक्षबाटै मन्त्री भएका हुन् । शाही मुगुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षले पाएको तीन मन्त्रालयमा बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, प्रदीप पौडेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामनाथ अधिकारीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनाइएको छ । पौडेल थापाका तर्फबाट सिफारिस भएका हुन् भने पाण्डे र अधिकारी नेता कोइरालाबाट सिफारिस भएका हुन् ।
मन्त्री बन्नबाट वञ्चित सहमहामन्त्री परियार पनि संस्थापन इतरपक्षकै हुन् । आफ्नै समूहका परियारलाई नपठाएर खसआर्य समुदायका तीनै जनालाई मन्त्री बनाएको भन्दै सांसदहरूले कोइराला र थापाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘भविष्यमा पार्टीभित्र यस्तो अवस्था आउन नदिन हामी निरन्तर दबाब दिन्छौं,’ बजगाईंले भने ।
