नेपालमाला
३ बैशाख २०८१, सोमबार 
काठमाडौं : सडक यातायात प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सुरुङ मार्गमध्ये नेपालको पहिलो र सबैभन्दा लामो नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) छ । संघीय राजधानी काठमार्डौंलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गमा निर्माणाधीन यो सुरुङमार्गको सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको हो ।
यससँगै मुलुकको सुरुङमार्ग तर्फको यात्रा समेत सुरु भएको छ । २०७६ कात्तिकबाट निर्माण थालिएको सुरुङमार्गको लम्बाइ २ हजार ६ सय ८८ मिटर छ । ‘ब्रेक थ्रु’ का लागि दुई मिटर बाँकी राखिएको थियो । सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले स्विच थिचेर सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरे ।
नागढुंगा र सिस्नेखोलाको दुवैतर्फबाट खनिएको सुरुङ सोमबार छिचोलिएको हो । यसरी सुरुङ छिचोलिए पनि तत्काल सवारीसाधन आवतजावत भने हुने छैन । यहाँ सुरुङभित्र र बाहिर सुरुङमार्गसँग सम्बन्धित अन्य काम भने पूरा हुन बाँकी छ । सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द डुमरुका अनुसार सुरुङ छिचोलिएको कम्तीमा एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम, उकालो सडक, सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिमका साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिम लगायत समस्या समाधान गर्न यो आयोजना परिकल्पना गरिएको बताए ।
यसले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्रा समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउने समेत उनले बताए । यो सुरुङमार्ग नेपाली माटो सुहाउँदो सुरुङ सम्बन्धी दस्तावेज बन्ने समेत उनको भनाइ छ ।
चुरियामाईपछि रोकिएको सुरुङ विकास
नेपालमा सडक सुरुङमार्गका रूपमा पहिलो सुरुङ मकवानपुरमा रहेको चुरियामाई सुरुङमार्गलाई लिइन्छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पीपीआई) ले संयक्त रूपमा गरेको विदेशी लगानीका पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी खोज अध्ययन पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार चुरियामाई सुरुङमार्ग निर्माण सन् १९१७ मा चन्द्र शमशेरले बनाएका हुन् । त्यसपछि सडकमा सुरुङ प्रयोग ठप्प भयो ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो प्रयोजनका लागि लमजुङमा बनाएको ३ सय ४० मिटर लामो सुरुङमा यातायात चल्छन् । तर, यो व्यावसायिक सडक प्रयोजनमा बनेको होइन ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले बनाएको ३ सय ३७ मिटर लामो सुरुङमा पनि यातायात चल्छन् । तर, नागढुंगा भने व्यस्त राजमार्गमा बनेको पहिलो र सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग हो । संख्यात्मक हिसाबले नागढुंगा टनेल नेपालको चौथो सुरुङमार्ग हो ।
आधुनिक नेपालमा सबैभन्दा धेरै सुरुङ विकास जलविद्युत् आयोजनामा भयो । उक्त खोज प्रतिवेदन अनुसार जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र सडक आयोजनामा गरी अहिले करिब २ सय ८० किलोमिटर सुरुङ बनिसकेको छ ।
के–के बन्दैछ नागढुंगामा ?
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको कुल लम्बाइ २ हजार ६ सय ८८ मिटर छ । यो आयोजनाको रेस्क्यु टनेलको भने एक वर्ष अगाडि नै ब्रेक थ्रु भएको हो । यहाँ २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो रेस्क्यू टनेल छ ।
सुरुङबाहेक यहाँ फ्लाइओभर, पुल, बक्स कल्भर्ट, अन्डरपास र ओभरपास समेत कुल १२ वटा थप संरचना बनिरहेका छन् । यी संरचनाको काम सकेर पूर्णता दिन अर्को एक वर्ष लाग्ने छ ।
यो सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनिरहेको छ । सुरुङसम्म पहँुचमार्गका लागि गुर्जुधारा चोक र सुरुङको मुख नजिकै फ्लाइओभर समेत सँगै बनिरहेका छन् । गुर्जुधाराको फ्लाइओभर ६ सय १० मिटर लामो हुँदैछ ।
यो आयोजना अध्ययन सन् २०१४ मा भएको थियो । २०१६ मा स्रोत सुनिश्चित भएपछि २०१७ मा डिजाइनको काम सुरु भएको थियो । जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले यस आयोजनामा काम गरिरहेको छ । यो कम्पनी कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्ड विस्तार तथा बीपी राजमार्ग निर्माणमा समेत सफल कम्पनी हो ।
आयोजनामा ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ (टीबीएम) र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी नै सुरुङ बनाइएको छ । अहिले सडकमा सानो अवरोध हुँदा नौबिसेबाट काठमाडौं आउन घण्टौं जाममा फस्नुपर्छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो समय २० मिनेटमा झर्ने छ ।
यो सुरुङमा मोटरसाइकल र अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेर हिँड्ने सवारीसाधनले प्रवेश अनुमति पाउने छैन । अन्य सवारीसाधन भने धादिङ नौबिसेबाट सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्न सक्नेछन् । सडक सुरक्षाका दृष्टिले यी सवारीसाधन यहाँ निषेध हुने भएका छन् ।
२४ वर्षअघिको सपना
नेपालको आग्रहमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २००१ (२०५८ साल) मा काठमाडौं–नौबिसे सडक विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
जाइकाले यो सडक चार लेनमा विस्तार गर्न सम्भव नभएको भन्दै वैकल्पिक सडक बनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछिको १० वर्षसम्म यो सडक विस्तार वा विकल्प केमा जाने भन्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेन ।
२०११ (२०६८ साल) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले नागढुंगामा सुरुङ बनाउने निर्णय गर्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पेस गरेको २०६८/६९ को बजेटमा नागढुंगा सुरुङ बनाउन बजेट नै विनियोजन भएको थियो ।
सरकारले सुरुङ बनाउने भनी निर्णय गरेको दुई वर्षपछि २०७० सालमा सडक विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । त्यसपछि सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चाहिने प्रारम्भिक कामले गति लिएका थिए ।
२०७३ सालमा जापानका परराष्ट्रमन्त्री नोबुओ किशोको नेपाल भ्रमणका बेला सुरुङमार्गका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा जापानले गरेको थियो । त्यो भ्रमण नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षगाँठका अवसरमा भएको हो ।
१६ डिसेम्बर २०१६ मा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र जापानका अधिकारीबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार १६ अर्ब ३६ करोड ६० लाख येन जापानले नेपाललाई उपलब्ध गराउने र बाँकी लागत नेपालले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
सुरुङमार्ग र पहुँचमार्ग समेत गर्दा यो आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो । जापानी निर्माण कम्पनी हाजमा आन्दो कर्पोरेसनसँग २३ सेप्टेम्बर २०१९ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ अक्टोबर २०१९ मा शिलान्यास गरेको यो आयोजनाको कामको थालनी भने १४ नोभेम्बर २०१९ बाट भएको हो । आयोजना सम्पन्न भएपछि सञ्चालन र मर्मतको काम सडक विभागले गर्ने छ । यो सुरुङ आयोजना सञ्चालन आयु ३० वर्षको हो ।
पाइपलाइनमा छन् दुई दर्जन सुरुङ आयोजना
नेपालमा बहुचर्चित दुई सुरुङमार्ग आयोजना नागढुंगा र सिद्धबाबा हुन् । जसको काम नै सुरु भइसकेको छ । ग्वार्को–सातदोबाटो फ्लाइओभर पनि काम सुरु भइसकेको छ । यी आयोजनासँगै दुई दर्जन सुरुङ आयोजना पाइपलाइनमा छन् ।
यी सुरुङ काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गमा बनिरहेका सुरुङभन्दा अलग हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइसकेको छ ।
यसबाहेक धरान लेउती सुरुङमार्ग, दुम्कीबास–बर्दघाट, हेम्जा–नयाँपुल, मझिमटार–शक्तिखोर, नयाँबानेश्वर अन्डरपास, प्रवास–जोर्ते (पाल्पा), बबई–छिन्चु, ताथली–रविओपी, बीपीनगर–खुटिया, गोदावरी–मानचौर सुरुङमार्ग अहिले अध्ययन चरणमा छन् ।
यसैगरी छोरेपाटन–गुडीखोला, बागलुङ–नरेठाँटी, कुशेपाटन–इमिचला (जुम्ला), सुनमाई राजदुबोल (इलाम), बेसिशहर–नाल्म, जाजरकोट–ब्याउलीढुंगा–टोप्ला, टोखा–छहरे सहित आयोजनामा अहिले विभिन्न चरणका अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
