गण्डकीमा संविधानमाथि बलमिच्याइँ

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि अधिकारीले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक स्वतन्त्र गरी ३१ जनाको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए । अधिकारीको दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ चैतमा राजीनामा दिएसँगै पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि २७ चैत्रको दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका थिए । नियुक्त अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अधिकारीले यसअघि २५ पुस २०७९ देखि १४ वैशाख ०८० सम्म मुख्यमन्त्री भएर काम गरेका थिए । अधिकारीले प्रदेशका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूमा राख्दै आइतबार माओवादी दलका नेता चुमानसँगै स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङलाई विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको दुई सदस्य रहेको राप्रपाले २७ चैत्रसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुुरु हुने धेरैको बुझाइ थियो । यो धारा प्रयोग भएर सरकार गठन हुँदा सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको नाताले पुनः पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुने अवस्था थियो । यसलाई रोक्न अधिकारीले सभामुखसहितको संख्या देखाएर दाबी पेस गरेका थिए ।

२१ फागुनमा सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २२ चैत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि २३ फागुनमा माओवादीले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि पाण्डेले २९औँ दिनमा राजीनामा दिएका थिए ।

आफू अल्पमतमा परिसकेको अवस्थमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ५ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै स्वतन्त्र सदस्य गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, हाल गुरुङले पाण्डेको साथ छाडेर नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन् । पाण्डे संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा १४ वैशाख ०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कोशीमा गत असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बखत सभामुखको हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्‍याइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । कोशीमा सभामुखले सही गरेका थिए भने यसपटक गण्डकीमा संख्या गणना गरी बहुमत पुर्‍याइएको छ । कोशीमा त्यस समयमा एमाले विपक्षमा थियो भने यसपटक एमाले सोही प्रक्रियाको पक्षमा छ ।

कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई भेटी सभामुखको गणना गरी असंवैधानिक प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न भन्दै चारबुँदे असहमति–पत्र बुझाएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको पत्र दलका उपनेता विन्दुकुमार थापा र प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेसहितको टोलीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । कांग्रेस टोलीसँगको भेटलगत्तै प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

कांग्रेसको असहमति–पत्रमा संविधानले सभामुख पदलाई स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष पद मानेको, सभामुखमा नियुक्त हुनुपूर्व वर्तमान सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पार्टी परित्याग गरेको, संविधानको धारा १८२ ले सभामुख सरकार गठनको जोड घटाउबाट अलग रहेको तटस्थ पद भनेको, बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर भनिएको दाबीपत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको, प्रदेश सभाका प्रत्येक सदस्यको फरक प्रयोजनका लागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत नभएको उल्लेख छ । साथै, कांग्रेसको पत्रमा कोशी प्रदेशमा गत असारमा भएको नियुक्ति र पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको स्मरणसमेत गराइएको छ ।

सभामुखको गणना गर्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च जान कानुनी परामर्शमा जुटेको छ । अधिकारीको नियुक्तिपछि कांग्रेस दलको बैठकमा आवश्यक कानुनी परामर्शपछि मंगलबारसम्म सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसका लागि दलका नेता पाण्डे नै आइतबारै काठमाडौं गएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि हामीले प्रदेश प्रमुखलाई भेट गरी कानुन नबाझिने गरी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थियौँ । तर, त्यसलाई उहाँले बेवास्ता गरेकाले अब अदालत जानुको विकल्प रहेन,’ दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले भने ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सभामुखको गणना गरेर नियुक्त गरिएपछिको विषय भएको बताए । ‘१६८ को उपधारा (२) बमोजिम दाबी पेस मात्र गरेको हो । यसले व्यक्तिको समर्थन हैन, दलको समर्थन खोज्छ । सभामुख सभामुख मात्र नभएर प्रदेश सभा सदस्य पनि हो, उहाँलाई सभामुखको रूपमा नभै प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा गणना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दिएको संख्या बुझाएको हो । बुझाएको संख्या एक महिनाभित्र प्रदेश सभामा सनाखत हुने भएकाले यसलाई ठूलो र जटिल विषय बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले निर्वाचन आयोगमा भएको दलको सदस्य संख्या मात्र देखाएर दाबी पेस गरेको बताए । ‘गण्डकीमा हाम्रो पार्टीले जितेको संख्या जति हो, त्यति नै पेस गरेका छौँ । नियुक्त गर्ने–नगर्ने प्रदेश प्रमुखको विषय हो । दाबी पेस गरेका सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने कुरामा प्रदेश प्रमुख विश्वस्त हुनुभयो र नियुक्त गर्नुभयो,’ उनले भने ।

कोशीमा के भएको थियो ? 
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि संख्या अपुग भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरबाट बहुमत पु¥याई २१ असारमा सरकार गठन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएका थिए । ११ साउनमा सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कोशी सरकार गठनमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाले सभामुखको भूमिका सीमित गरेको ठहर इजलासको थियो । ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै वा थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ,’ जारी संक्षिप्त आदेशमा छ, ‘…सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र)मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन । त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र)लाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति ०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्रअनुकूल देखिएन ।’

आदेशमा संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन जनाएको दृष्टान्त नभेटिएको उल्लेख छ । ‘प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदका रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता कायम नगरी निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्दछ । प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ, सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ आदेशमा छ, ‘… कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गनुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ । नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ ।’

नयाँ पत्रिकाबाट