नेपालमाला
१५ फाल्गुन २०८०, बुधबार 
काठमाडौं : विगत लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारमा क्रियाशील अभियन्ता प्राडा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उनले आफूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा ६ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएका हुन् ।
केसीले सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन् । त्यस्तै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाउन र भेला हुन तथा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिन डा। केसीले माग गरेका हुन् ।
आफूसँग विगतमा भए सहमति अनुसार कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै १०० शय्या भन्द बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु गर्न, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि केसीको माग गछ ।
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्न, सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्न, सर्वसाधारणको औषधि उपचार निशुल्क गर्न केसीले माग गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्यूनतम तलब-सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘प्रचण्ड र प्रचण्डको सरकारलाई सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र आमजनतासँग जोडिएका हाम्रा माग तुरुन्त पूरा गर्न पुनः आह्वान गरिन्छ’, केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अन्यथा सत्याग्रह लगायतका विभिन्न शसक्त एवं दवाव मूलक कार्यक्रम गर्न वाध्य हुनेछौं भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
