नेपालमाला
३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार 
काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा तत्कालीन ३ जना मन्त्री पनि आरोपित थिए । २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पनि अभियोग लगाएको थियो ।
अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो । तर उनीहरु तीनैजनाले सफाइ पाएका छन् । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरु गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । इजलासले त्यसको कारण भने यस्तो दिएको छ ।
- अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने भनेको ।
- मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने ।
- मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने ।
हेर्नुहोस् विशेष अदालतको फैसलाको अंश
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ मा भएका निर्णयहरुका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादीदाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६/१२/२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने, प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६/१२/१९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २१ अनुचूची १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेश भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेश गरेको मिति २०६७÷०१÷२७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरु विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने ललिता निवासको जग्गाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरेको विषयमा मुद्दा परेको थियो ।
ललिता निवासभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा कायम गर्ने टिप्पणी उठाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको थियो । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गाबाट लगत कट्टा गरी केही जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विशेष अदालतले यसरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व रहने गरी जफत हुने ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा सचिव अधिकारीले पुनः प्रस्ताव पेश गरेको र मन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएकाले उनीहरुको बदनियत पुष्टि नहुने विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
हेर्नुहोस् विशेष अदालतको फैसलाको अंश
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादी दिनेशहरि अधिकारीले मिति २०६३/०९/२६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेकोसम्म देखिएको र अर्का प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएको आलोकमा सो कार्य निज प्रतिवादीहरुको बदनियत तत्वको अभाव देखिएकाले प्रतिवादीहरु दिनेशहरि अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
