नेपालमा फेरि खुल्ला त टिकटक ? : सरकारको शर्त मान्न टिकटक तयार

 काठमाडौं : टिकटकले नेपाल सरकारलाई अर्को पत्र लेखेर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको हो ।

टिकटकले समाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले गत २७ कात्तिकमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । आइतबार फेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सम्बोधन गर्दै टिकटकले पत्र लेखेको छ ।

पत्रमा के छ ?

पत्रमा टिकटकले नेपालले उठाउँदै आएका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘टिकटक नेपालमा व्यापार निरन्तरताका लागि ५ प्रमुख क्षेत्रहरूमा थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिन अगाडि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो, जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने जस्ता प्रावधान छ ।

टिकटकले आइतबार पठाएको पत्रमा नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । पाँचबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाल सरकारले देखाएको कारणलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि टिकटकले गरेको छ । सरकारले सामाजिक तथा पारिवारिक सद्भावमा खलल पु¥याउने खालका कन्टेन्ट टिकटकमा आएको तर्क गरेको थियो । नयाँ पत्रमा टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कुनै पनि कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न दिने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न फोकल प्वाइन्ट (सम्पर्क बिन्दु) तोक्ने समेत बताएको छ ।

साथै नेपाली भाषाका सामाग्रीहरुको फिल्टर गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । टिकटकमा नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर टिकटकले सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता छ ।

टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले जनाएको छ । ‘हामी एउटा यस्तो पक्षमा काम गर्न तपाईंको हार्दिक सहयोग खोज्छौं र नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध खोल्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं,’ मन्त्री शर्मालाई टिकटकले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा शान्तिप्रेमी, विनम्र र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समुदायले टिकटकलाई आफ्नो प्लेटफर्म ठान्ने गरेको उल्लेख छ । ‘विश्वव्यापी डिजिटल प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्मको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो मुख्य चासो हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाविज्ञहरूले विश्वव्यापी रूपमा टिकटकका बलियो सोसियल गाइडलाइन्स कायम राख्न र लागू गर्न नवीन प्रविधिको साथ काम गर्छन् ।’ टिकटकले पत्रमा सामग्रीमा देखिने स्थानीय सांस्कृतिक र कानुनी सन्दर्भहरु पनि हेर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

टिकटकको टोली नेपालमा

यसअघि पनि विभिन्न तहमा छलफल गर्दै टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । विशेषगरी चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

तर, गत २५ माघ (बिहीबार)मा पनि टिकटकका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेर छलफल गरेका थिए । आइतबार टिकटकले पत्रमा सञ्चार मन्त्राालयलाई आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेकोमा धन्यवाद समेत दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकका नेपाल प्रतिनिधिसहित कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समय माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेका थिए ।

तर, सञ्चार मन्त्रालयमा नै छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई टोलीलाई फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदी र मन्त्रालयका सहसचिवहरुको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार टिकटकले नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भए÷नभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराएको थियो । ‘टिकटकका प्रतिनिधिले कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्न सक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी)’ प्रणालीको को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको दाबी पनि गरेका थिए ।’

टिकटकका प्रतिनिधिले इन्टरनेटकै सुरक्षित स्थानका रुपमा टिकटकलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण कदम चालिरहेको दाबी पनि गरेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र साइबर ब्युरोसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर कार्यक्रम समेत गरेको भन्दै प्रतिबन्ध खोल्न जोड दिएका थिए । आफ्नो प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको टिकटकका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले प्रतिबन्धको साटो प्रतिस्पर्धाको समान धरातल र सहयोगी वातावरणका लागि सरकारले ठोस सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । रचनात्मक अभिव्यक्तिका लागि आफ्नो प्लेटफर्म महत्वपूर्ण भएको भन्दै सरकारसँग बलियो सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए ।

जवाफमा सञ्चार मन्त्री शर्माले २३ कात्तिकमा जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार नेपालमा ‘सम्पर्क विन्दु’ स्थापना गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । निर्देशिकाले ३ महिनाभित्रै सम्पर्क विन्दु खोल्नुपर्ने भने पनि थप समय दिन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । निर्देशिकाअनुसार एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई नेपालमै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी गराएकी थिइन् ।