नेपालमाला
२५ माघ २०८०, बिहीबार 
काठमाडौँ : नक्कली कागजात खडा गरी कैलालीको टीकापुरमा झन्डै ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी एवं कर्मचारीहित २ सय ४९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । समितिका तत्कालीन तीन अध्यक्ष, कर्मचारी र बाँकी २ सय २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीविरुद्ध २ करोड ५० लाख ६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको मागदाबी गरिएको छ । बिगो रकम मालपोतमा देखाइएको न्यून मूल्यांकनका आधारमा कायम गरिएको हो ।
नगर विकास समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीसहित १ सय ३५ विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा जग्गा हडप्ने कार्यमा सामेल तर हाल मृत्यु भइसकेका ७ जनाको हकमा नजिकका हकवालाविरुद्ध बिगो, जग्गा जफत र जग्गा आफ्ना नाममा राखेका १ सय ७ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जग्गा हडप्ने काममा योजनाबद्ध रूपमा नक्कली कागजात बनाउनेदेखि हुँदै नभएको हकदाबी गर्नेसम्मका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताए । समितिका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र बिचौलियाको योजनामा नक्कली कागजात खडा गरी सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघसंस्थालाई बिक्री गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिवादी बनाइएका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरूमा नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मी छन् । जोशीलाई २ करोड १२ लाख ४० हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कैदसजाय माग गरिएको छ । ताम्राकारले २०६८ जेठ ४ मा सर्वदलीय समिति गठन गरी अस्थायी निस्सा पाएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा दिने निर्णय गराएका थिए । उनीविरुद्ध ५९ लाख ३ सय ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै, रेग्मीले विकास समितिको २०७० भदौ १२ को बैठकबाट व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा स्रेस्ता पुर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए । उनीविरुद्ध ६६ लाख ९८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
समितिका तत्कालीन योजना प्रमुखहरू बलबहादुर कडायत, झप्परसिंह विश्वकर्मा, तत्कालीन सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशी, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, तत्कालीन नापी अधिकृत गणेशबहादुर बम, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट, नगर विकास समितिका खरिदार धनीराम भण्डारी, सब ओभरसियर नेत्रबहादुर रावल, तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलगायत कर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवपानासहित प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नगर विकास समितिको जग्गा उपसमितिमार्फत सिफारिस गराई अरुणा केसीदेखि हिमा रावलसम्मका १ सय १० जनाको नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा उनीहरूलाई बिगो र सजाय मागदाबी गरिएको छ । जग्गा हिनामिना गरी आफ्ना नाममा ल्याउने हरिबहादुर कडायतसहित ७ जनाको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका नजिकका हकवालालाई प्रतिवादी बनाई जग्गा जफत र बिगो भराउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, नक्कली कागजातका आधारमा समितिको घडेरी अरूलाई बिक्री गर्ने चन्द्रा कठायतसहित ४ जनालाई मतियारका रूपमा बिगो, कैद र जरिवानासहित सजाय मागदाबी गरिएको छ । जग्गा आफ्ना नाममा राखेर भोगचलन गरिरहेका केशरबहादुर कठायत, बहादुर विश्वकर्मा, सावित्रिदेवी शर्मासहित १ सय ७ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा ‘समितिका तत्कालीन अध्यक्ष/पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई नगर विकास समितिका प्लट घडेरी आफन्तलगायतको नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको’ उल्लेख छ । समितिको जग्गा व्यक्ति तथा संस्थालाई हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको अख्तियारको ठहर छ ।
२०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोतीनगरको आवादी गरी ४ किल्लाभित्र पर्ने १ हजार बिघा र नदीनाला र कुलोले चर्चेको १ सय ७३ बिघा गरी १ हजार १ सय ७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो परियोजना सञ्चालन गर्न टीकापुर नगर विकास समिति गठन भएको थियो । समितिले नै कृषि परियोजना एवं व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न अधिकार दिएको थियो । समितिमार्फत प्रत्येक परिवारलाई ४ बिघासम्म बिक्री गर्ने र केहीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अनुमोदन गरेको थियो । तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलका तर्फबाट २०२८ साउन १ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो विषय समेटिएको छ ।
राजपत्रमा यस कामका लागि जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइने भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिलेको टीकापुर सहर विकास भएको हो । सहर एवं बस्ती विकासपछि बाँकी रहेको जग्गा नगर विकास समितिकै नाममा थियो । तर, बहुदलपछि राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताकै चलखेलबाट जग्गा हत्याउन योजनाबद्ध सेटिङ भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा व्यक्तिलाई दिएर समितिका नाममा बाँकी रहेको जग्गा भूमिहीन र सुकुम्बासीको आवरणमा हत्याउनेदेखि पहुँच र प्रभाव भएकाले समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिका नाममा खाने/मास्ने काम गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसको सुरुवात २०६६ चैत १६ को समितिको बोर्ड बैठकबाट सुरु भएको देखिन्छ ।
बैठकले गणेशसिंह रावलको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति बनाएर जग्गा हडप्ने गरी प्रपञ्च रचेको र त्यसकै आधारमा झन्डै ७ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अभियोगपत्रमा छ । रावलको समितिले विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यहींबाट सुरु भएको खेलबाट अहिले जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ ।
