राष्ट्रिय सभामा ‘सभापति’ शब्द प्रयोग नगर्ने

‘लैङ्गिकमैत्री कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि सभापति नभनेर अध्यक्ष भन्नु जायज र उपयुक्त छ । यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो,’ समितिको बैठकमा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल पार्वतीले भनिन् । तर, अध्यक्षभन्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र समितिको अध्यक्ष भनी खुलाउनुपर्ने र व्यवहारिक रुपमा अप्ठ्यारो हुन सक्नेतर्क कतिपय सांसदले गरे ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनलगायत अन्य ऐनमा सभापति भनिएको सन्दर्भमा नियमावलीले फरक व्यवस्था गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने औंल्याए । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि संसदीय समितिका सभापतिले पाउने सेवा सुविधालगायतका विषयमा अप्ठ्यारो पर्न सक्नेतर्फ जोड दिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सभापतिले लिने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा हेर्ने र अध्यक्षलाई सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले नचिनेको भनी बेरुजु राख्न सक्ने भन्दै उनले थपे, ‘भोलि महालेखाले बेरुजु नदेखाउने, अन्य ऐनका सन्दर्भमा फरक नपर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।’

कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले अप्ठ्यारो परे अप्ठ्यारो परेको पहिचान भएपछि सुधार गर्दै जान सकिने बताइन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त कार्य संचालन नियमावली बनाउँदा समेत संसदीय समितिका सभापतिलाई अध्यक्ष भनी सम्बोधन गर्ने विषय प्रस्ताव गर्दा दुवै सभाको छुट्टाछुट्टै नियमावलीमा पहिले संशोधन हुनुपर्ने विषय उठेको उनले स्मरण गरिन् ।

एउटा हाउसले निर्णय नगर्दासम्म सभापति भन्ने शब्द प्रयोगमा रहिरहने भएकाले राष्ट्रिय सभाले निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, यो विषयमा समिति बुधबार निणयमा पुग्न सकेन । बरु राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतको राय लिने अनौपचारिक सहमति जुटेको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा संसदीय समितिका सभापतिलाई अध्यक्ष भनिएता पनि दुवै सभाको संयुक्त समितिको सभापतिको हकमा के गर्ने भनेर छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरुले तत्काललाई यो विषयमाथिको छलफललाई थाती राखेका हुन् ।

संघीय संसदमा दुवै सभाका दुई वटा संयुक्त समिति छन् । एउटा संसदीय सुनुवाइ समिति छ भने अर्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति समिति रहेको छ ।