नेपालमाला
२ पुष २०८०, सोमबार 
काठमाडौं : नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य काम गर्न सरकार असफल देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साउनदेखि असोजसम्मको प्रगति प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्धारण गरिएको माइलस्टोन भेट्टाउन असफल देखाएको हो । पछिल्लो समय हरेक मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा भएका आफ्नो आयोजना र कार्यक्रमको माइलस्टोन (निश्चित अवधिमा तोकिएको काम सकाउने लक्ष्य) निर्धारण गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन तय गरेको थियो ।
यसमध्ये असोजसम्म ७७५ वटा माइलस्टोन पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर २७८ वटा मात्रै पूरा भएको छ । ३९६ माइलस्टोनमा काम भइरहेको छ भने १०५ योजना त सुरुवात नै भएनन् । आर्थिकतर्फ असोज महिनासम्ममा १८० माइलस्टोन भेट्टाउनुपर्ने थियो, तर ६९ वटा मात्रै पूरा भएको छ । पूर्वाधारतर्फ असोजसम्मको २३६ मालइलस्टोनमध्ये ३६ वटा मात्रैले पूर्णता पाएका छन् । शासकीय सुधारतर्फ १४९ माइलस्टोन तय भएकामा ७० वटा पूरा भएका छन् । सामाजिकतर्फ २१० मध्ये १०३ वटा माइलस्टोनमा मात्रै सरकार सफल भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार असोजसम्म कुल विनियोजनको १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । तीन महिनामा चालुतर्फ १८.६९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६.०५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगततर्फको खर्च अझै पनि १२ प्रतिशत नाघेको छैन ।
काममा छैन गति
चालु आर्थिक वर्षका लागि १६०० वटा काम (क्रियाकलाप) गर्ने तय गरेको छ । तर तीन महिनाको अवधिमा ६२ वटा (३.८८ प्रतिशत) मात्रै पूरा भएका छन् । प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ९१७ वटा काम सुरु भएको छ भने ६२१ वटा निर्धारित काम सुरु नै भएका छैनन् ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ ४१५ वटा काम गर्नुपर्ने थियो, १५ वटा पूरा भए । २२० वटा सुरु भएको छ १८० वटा भने कागजमै सीमित छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले ११३ वटा काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर कूटनीतिक नियोगसम्बन्धी कर फिर्ता स्वचालित रुपमा गर्न कार्यविधि र इन्धन वापत नगद उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाउने, ३९३ साना किसानलाई ७ करोड ९८ लाख ९४ हजार ऋण दिने लगायतका १० वटा काम मात्र गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले निःशुल्क कम्पनी दर्ता सुरु गर्नुका साथै नुन ढुवानी, बजार अनुगमन सहितका १० काम गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले मल आयात, माछाका भुरा वितरण गरेको छ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हरवा चरवा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धनमा १० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको छ । पर्यटनले भोजपुरको ट्याम्के मैयुङमा साँस्कृतिक गाउँ बनाउन बोलपत्र आह्वान, संस्कृति ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने काम गरेको बताएको छ ।
तर कृषि, पर्यटन, वन र भूमि गरी चार वटै मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार एउटा पनि काम पूरा गरेका छैनन् ।
पूर्वाधारतर्फ ५०० वटा काम गर्नुपर्नेछ । असोजसम्म ३ वटा मात्रै पूरा भए । ३३८ वटा चालु हालतमा छन् भने १५९ वटा सुरु नै भएका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६० मध्ये १ काम पूरा गरेको छ । बर्दिबास रेलवे स्टेशनको ट्राकवेड ठेक्का सम्झौता गरेको उसले बुटवल गोरुसिंगे खण्डको स्तरोन्नतीका लागि ईआईए स्वीकृत, मध्यपहाडी, हुलाकी, मदन भण्डारी राजमार्गमा गरी कुल ६७ किमि सडक कालोपत्र गरेको बताएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ६ जिल्लामा ३३/११ केभी सबस्टेशन, बबईमा थप १० किमी शाखा नहर बनाएको, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको थप २ किमी सुरुङ खनेको छ । तर उसले गर्नुपर्ने ११३ काममा एउटा मात्र पूरा भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले २४४ मध्ये एक वटा मात्रै सम्पन्न गरेको छ भने खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तय भएका एउटा पनि काम गरेनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले ६०० किमि अप्टिकल फाइबर विस्तार, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रको सामाग्रीको डिजिटल आर्काइभ, सरकारी निकायका ६६ वटा सिष्टम, सफ्टवेयर वेबसाइटको सुरक्षा अडिट जस्ता काम गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले भने निर्माणाधीन आयोजनाको काम केही बढाएको छ भने उपत्पकामा थप ३ किलोमिटर फाइपलाइन बिच्छ्याएको उसले बताएको छ ।
यसैगरी शासकीय सुधारका ३९२ काम गर्नुपर्ने थियो । साउनदेखि असोजसम्म १८ वटा सकिएको छ भने १९९ वटा चालु अवस्थामा छ । १७५ वटा सुरु नै नभएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ५९ काम गर्नुपर्ने छ । केही बैठक गर्नुका साथै मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन उसले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार एउटा मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । नागरिकता नियमावली संशोधन, १९० स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालेको गृह मन्त्रालयले १५६ मध्ये १० काम पूरा गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिता र चीन भ्रमणलाई कामका रुपमा अघि सारेको छ भने रक्षाले द्रतमार्गको सुरुङ थप ५८५ मिटर बनाउनु र प्याकेज नम्बर १० को डीपीआर संशोधनसहित बोलपत्र आह्वान गरेको बताएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले ले केही कानुन संशोधनका लागि सहमति, केहीमा राय दिएको छ भने काभ्रे भोजपुरका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखीकरण गरेको बताएको छ ।
तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २८ मध्ये ४, कानुनले ३५ मध्ये २ र परराष्ट्र मन्त्रालयले १८ मध्ये १ वाट काम मात्र पूरा गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवधिमा रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तोकिएको कामहरु एउटा पनि सकेनन् ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ २९३ काम गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये २६ वटा सकिएको छ भने १६० वटा कार्यान्वयन चरणमा छन् । १०७ वटा कामहरु अलपत्र छन् । बर्दिबास बुटवलमा मेडिकल कलेजको डीपीआरका लागि परामर्श दाता छनोट, कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ११० मध्ये १८ काम पूरा गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७८ मध्ये २, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयले २७ मध्ये १, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४२ मध्ये १ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३६ मध्ये ४ वटा मात्रै काम सकेको छ ।
आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यको निकै कम मात्र काम भएको पाइएपछि २० मंसिरमा सचिवहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।
पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला जिम्मेवार मन्त्री र कर्मचारीमा कामप्रति निष्ठा र इमान कमजोर हुँदा सरकार अधिकांश लक्ष्य भेटाउन असफल हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘राम्रो कम अंक ल्यायो वा ल्याएन भने को हुने हो ? अंकलाई परिणामसँग जोडेर नहेरी त्यसको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले मन पराएको मान्छे ३ महिनामा सरुवा भएको देखिरहका छौं । यस्तो भएपछि सरकारी योजना र कार्यक्रमले लक्ष्यमा नपुग्नु सामान्य नै हो ।’
मूल्यांकनका प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउँदै कम अंक पाउनेले दण्ड र राम्रो ल्याउनेले उत्प्रेरणा पाउने बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
‘पहुँचवाला शक्ति वा दलको नजिक भएकै कारण काम नगर्दा पनि कुनै फरक नपर्ने हाल अवस्था रहेसम्म अंकको गणीतले मात्रै नतिजा दिन सक्दैन’, कोइराला भन्छन् ।
पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली पनि लक्ष्यहरु तोकेर मन्त्रालयहरुले त्यसअनुरुपको काम गरे/नगरेको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीलाई नै सशक्त र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार लक्ष्य पूरा भए/नभएको मूल्यांकन हुँदा त्यसले मन्त्रालयहरुलाई छिटो काम गर्न दबाब पर्छ । ‘मन्त्री सचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतालाई आधार बनाएरै मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘विगतमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न नाममा मूल्यांकन हुन्थे, नाम फेरेर मात्रै मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बनाइयो भने नतिजा आउँदैन ।’
पूर्व तयारी नै कमजोर
सरकारकै प्रगति प्रतिवेदनअनुसार असोजसम्म निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न तय भएका ८४९ अयोजना तथा कार्यक्रम पुुरा हुन सकेको छैनन् । यसमध्ये ५२१ वटा पूर्वतयारी नभएको कारण प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘वार्षिक खरिद योजना बनाई लागू गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने जस्ता पूर्वतयारीका काम हुन नसकेकाले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।’
७० वटा किन प्रभावित भए भन्ने थाहै छैन । बजेट र स्रोत अभावले ५४, जनशक्ति अभाव र नेतृत्व परिवर्तनले ४३, कानुनी आधार तयार नभएकाले ४२, स्थान छना्ट र जग्गा प्राप्ति नभएकाले ३४ वटा माइलस्टोन हासिल भएन । विवाद र कानुनी जटिलतामा १६, समन्वय अभावमा १६, कार्यक्रम पुनर्संरचनाका कारण १३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको पाइएको छ ।
‘आयोजनाको निश्चित लक्ष्य हासिल नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने, भौतिक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन विश्लेषण गरी प्रत्येक निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित संख्यामा मात्र ठेक्का दिने गर्नुपर्छ’, सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गर्दा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
तीन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार असोजसम्म कुल विनियोजनको १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तीन महिनामा चालुतर्फ १८.६९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६.०५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगततर्फको खर्च अझै पनि १२१ प्रतिशत नाघेको अवस्था छैन ।
सुरुको तीन महिनामा गर्नुपर्ने काम नभएकाले वैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरेर काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
पूर्वसचिव उमेश मैनाली पनि सरकारले पर्याप्त तयार नै नगरी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुने समस्या बढेको बताउँछन् । योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड नदिने, संयन्त्रहरुलाई बलियो नबनाउने अवस्था रहेसम्म जति राम्रो नीति बनाए पनि नतिजा नआउने उनको तर्क छ ।
‘लक्ष्य निर्धारण गर्दा स्रोत क्षमता नहेरी महत्वकांक्षी हुने र छिटो–छिटो सरुवा गर्ने लगायतका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो’, मैनाली भन्छन्, ‘कानुनी लगायतका पूर्वाधारहरु नहुँदा पनि योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार असफल हुन्छ ।’
