नेपालमाला
३१ असार २०८०, आईतवार 
काठमाडौँ : मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा परेका केही उजुरीको छानबिनमै तराईका जिल्लामा मिटरब्याजको विकराल तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । आयोगमा परेका २३ हजार ९ सय ५९ उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ८० वटाको छानबिन गर्दा नै मिटरब्याजी ‘साहु’ ले ऋणीसँग तीन गुणाभन्दा बढी रकम असुलेको र ४१ बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपेको पाइएको हो । तर, दलहरू भने पीडितको पक्षमा बनाउन लागिएको कानुन रोक्न विभिन्न बहाना खोजिरहेका छन् ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरीकर्ता र साहुलाई बोलाएर छलफल गराइरहेको छ । फर्छ्योट भएका उजुरीको छानबिन र दुई पक्षबीच छलफलका क्रममा आयोगले साहुहरूले ऋणीलाई ८९ करोड ८० लाखको तमसुक गराएर १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ माग गरेको भेट्टाएको छ । आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार छलफलपछि ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लेनदेनको सहमति भएको छ । ‘सहमति हुँदा साहुहरू आफ्नो दाबीभन्दा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख छाड्न तयार भएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘यो सहमतिबाट पनि साहुहरूले ऋण र तमसुकभन्दा तीन गुणा बढी माग गर्ने गरेको देखियो ।’
मिटरब्याजपीडित सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ८ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सहमति गराएको १ हजार ८ सय ८० उजुरीमध्ये मधेशका मात्रै १ हजार ४ सय ७१ छन्, जसमा २९ करोड २६ लाख लेनदेन भएकामा साहुले ६६ करोड ६७ लाख १७ हजार माग गरेको आयोगले जनाएको छ । छलफलपछि साहुले ३३ करोड १३ लाख ४५ हजार छाडेर सहमति गरेका छन् ।
१ हजार ८ सय निवेदनको छानबिन गर्दा नै यो अवस्था पाइएकाले बाँकी २२ हजार ७९ उजुरीकर्तासँग साहुले माग गरेको रकमको अनुमानै गर्न नसकिने कार्कीले बताए । ‘१ हजार ८ सय निवेदनमा साहुहरूले माग गरेभन्दा १ अर्ब १४ करोड छाडेर मिलापत्र गर्नुबाटै मिटरब्याजको अवस्था कति भयावह छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।
ऋण तिरे पनि साहुले आफ्नो नाममा जग्गा पारित गरेर लिएको आयोगले जनाएको छ । यस्तो जग्गा र अदालतबाट साहुको पक्षमा फैसला भइसकेको जग्गासमेत पीडितलाई फिर्ता गराइएको कार्कीले बताए । ‘हालसम्म साहुबाट निवेदकलाई ४१ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जग्गा फिर्ता गराइसकेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मिलापत्रको क्रम जारी छ ।’
मधेशबाट मात्रै ३४ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी सप्तरीमा १२ बिघा १० कट्ठा जग्गा फिर्ता भएको छ ।सर्लाहीमा १० बिघा १८ कट्ठा ६ धुर, सिरहामा २ बिघा ७ कट्ठा ११ धुर, महोत्तरीमा ३ बिघा २ कट्ठा १७ धुर, रौतहटमा १ कट्ठा, बारामा २ बिघा १५ कट्ठा १३ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता भएको छ । आयोगका अनुसार पर्सामा २ बिघा १९ कट्ठा १६ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । मिलापत्र गराउँदा साहुहरूको असुल हुन नसकेको रकम पनि असुल भएको आयोगले जनाएको छ । ‘केही साहुहरूले सावाँ असुल हुँदा ब्याजसमेत माफी दिएका छन्, यो मिलापत्रको कामबाट साहु र आसामी दुवै पक्षको जित–जितको अवस्था भयो,’ कार्कीले भने, ‘कुनै पक्षले पनि हार्नॅपरेन । मेलमिलापबाट सामाजिक सौहार्दता बढ्न गयो ।’
मधेशबाट परेका कुल १ हजार ८ सय ९१ उजुरीमध्ये १ हजार ४ सय ७१ वटाको छानबिन आयोगले टुंग्याएको हो । ‘आसामी र साहुबीच मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेको उजुरीको सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीतिर जानुपर्ने हुन्छ,’ आयोग अध्यक्ष कार्कीले भने । तर, त्यसका लागि अहिले कानुनी शून्यता देखिएको छ । गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत बनाउने, ब्याजलाई समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने, सावाँभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गर्न सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश गरेको थियो । जुन अध्यादेश असार २० मा निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा र अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कानुनी शून्यताको अवस्था आएको हो ।
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत चैत २० मा अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले नियमित काम गर्न कानुनी समस्या नभए पनि छानबिनबाट दोषी पाइएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या हुन सक्छ । ‘तमसुक प्रमाणित गर्न र मिटरब्याजको व्यवसाय गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्न समस्या हुन सक्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । अध्यादेशले कसुर ठहर गरेको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समस्या भएको उनले बताए । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको भए मिटरब्याज लगाएर पीडितसँग बढी रकम लिएको भए फिर्ता गराउन र फौजदारी कसुरअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेको छ । मधेशका ८ जिल्लामा १८ हजार ३ सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ८९ गरी ९ जिल्लामा मात्र २० हजार २ सय ४५ निवेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी बारामा ३ हजार ३ सय २२ निवेदन परेको छ । यसले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको छ । कपिलवस्तुमा १ सय २०, सुर्खेतमा १ सय २३, बर्दियामा १ सय ९१, मोरङमा १ सय ९९, कैलालीमा २ सय ४६, दाङमा ३ सय ६१, सुनसरीमा ४ सय ५ उजुरी परेको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा ४ सय ७८, रूपन्देहीमा ५ सय ५० उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार ६५ जिल्लामा मिटरब्याजपीडितले उजुरी दिएका छन् ।
आयोगले ऋण लिनु पर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गापास गरेको/नगरेको, दृष्टिबन्धक दिएको/नदिएको, सावाँभन्दा बढी ब्याज तिरे/नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले/नचलेको, खाली चेक दिए/नदिएको विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ । अनुचित लेनदेन मिटरब्याजी साहु र पीडितहरूबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ, सहायक जिल्ला सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदल गठन गरी छलफल गराई मेलमिलाप गराइरहेको आयोगले जनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकार, नगरपालिका र गाउँपालिकापीडितको समस्या नसुनेपछि बाध्य भएर संघीय सरकार गुहार्दै ११ दिनको पैदलयात्रा गरी काठमाडौं आएको आयोगले जनाएको छ । ‘अहिले आयोगमा परेका निवेदनको मधेश र स्थानीय सरकारले मेलमिलाप र फर्छ्योट गराउँछौं भन्न सकेको पाइँदैन,’ कार्कीले भने ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढ्यो, एमालेको आपत्ति कायमै
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट असार २० भित्र पारित हुन सकेन । असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएपछि पारित हुन नसकेको हो । पछिल्लो केही दिनयता यो विधेयक पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी बाधक बनेको थियो । साहुलाई जेल हाल्ने खालको विधेयक पारित हुन नहुने उसको अडान थियो । यो कानुन पारित भएमा भूतप्रभावी हुने जसपाको ठहर थियो । विधेयक संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनका अरू दल तयार भएपछि जसपा पनि विधेयक पारितको पक्षमा उभिने स्रोतले जनाएको छ ।
‘नयाँ ऐन जुन मितिमा जारी भएको हो, त्यही मितिदेखि गरेको अपराधमा मात्र त्यो कानुन आकर्षित हुने हो, पहिले गरेका अपराधलाई पछि बनेको कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन तर अहिले मिटरब्याजीसम्बन्धी साविकको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकलाई भूतप्रभावी कानुन भनेर आरोप लगाएको देखिन आयो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘भूतप्रभावी कानुन बनेमा त सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिहाल्छ नि । समाजमा रहेको विभेद र अन्यायलाई हटाउनका लागि ल्याउन लागेको विधेयकलाई दोष थुपार्नॅ पीडितको घाउमा नुनचुक छर्नॅ हो ।’ सत्ता गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकले संशोधनसहित विधेयक अघि बढाउने सहमति गरेको छ । ‘सत्तापक्ष र सरकार यो विधेयकलाई अघि बढाएर फुल हाउसबाटै पारित गर्न तयार छ,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘एमालेसहित विपक्षी दलसँग सहमति हुन बाँकी छ । आइतबार बैठक गरेर सहमतिमै पारित गर्न खाजेका छौं ।’
एमालेले भने यो विधेयक अध्यादेशको प्रतिस्थापन भएकाले सामान्य विधेयक जसरी पारित गर्न नहुने अडान लिएको छ । ‘राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट सामान्य विधेयकका रूपमा पारित गर्नु गलत अभ्यास हुनेछ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट त छिर्नु भएन नि, सरकारले यो विधेयक फिर्ता लैजाओस् । तत्काल नयाँ विधेयक ल्याउने हो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ । गलत अभ्यास अपनाएर पारित गर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेकाले सरकारले अब नयाँ ल्याउनुपर्ने एमोलेको माग छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबारको बैठकमा विधेयक अघि नबढाई सदन चल्न नदिने शुक्रबारै सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले यही विधेयक अघि बढाउन चाहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने, संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने उल्लेख छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुने मन्त्री गुरुङले बताए । प्रतिस्थापन विधेयक रोक्न विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेको तर यस्ता षड्यन्त्रले सरकारलाई रोक्न नसक्ने उनले बताए । ‘सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन अध्यादेश ल्यायो तर त्यसलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नदिन कसले कसरी षड्यन्त्र गर्यो ? त्यो सबैलाई प्रस्टै छ,’ काठमाडौंमा शनिबार भएको कांग्रेसनिकट तमु संघ वाग्मती प्रदेशको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले भने, ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेको सरकार नै ढल्छ भनेर यताउता षड्यन्त्र भइरहेको छ तर हामीलाई सरकारमा रहौंला वा नरहौंला भनेर चिन्ता छैन । हामी जनताको पक्षमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौं । जसले जसरी षड्यन्त्र रचे पनि सरकार मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
