दुई महिनादेखि मन्त्रालयमै अड्कियो कित्ताकाटको निर्णय

‘भू–उपयोग नियमावली संशोधनको फाइल सहमतिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने, ‘फाइल भूमि मन्त्रालयमा आइसकेपछि थप प्रक्रिया पुर्‍याई अघि बढ्छ ।’ फाइलबारे मन्त्रालय मातहतका विभागसँग रायसुझाव मागिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले जनाए । ‘विभागले सुझाव दिइसकेपछि फिर्ता पठाउँछौं,’ उनले भने ।

गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली–०७९ जारी भएपछि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाइन्थ्यो । नियमावलीअनुसार मंसिर २३ सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैरकृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नुपर्थ्यो । कृषि जग्गालाई पनि आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको हो ।

हालसम्म १६६ वटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गर्कीरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताएको छ । ‘केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ, यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सरकारले नै गरेको निर्णय दुई महिना बित्दासम्म कार्यान्वयन नगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै असार ८ मा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । दुई महिना बित्दासम्म सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।

‘घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दायित्व सरकारको हो, तर सरकारको आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन,’ उनले भने । भू–उपयोग नियमावली संशोधन भइरहे पनि निजी क्षेत्रलाई अहिलेसम्म छलफलका लागि नबोलाइएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँदासमेत कानुनी प्रक्रिया अझ टुंगो लाग्न नसकेको उनले बताए ।

यसअघि पनि भू–उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोहीबमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटोस्वरूप ०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट नै रोकेको विभागले जनाएको छ । वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको प्रक्रिया असहज एवं अपारदर्शी बन्दै गएको महासंघको भनाइ छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मुलुक फेरि ५ वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किएको आभास भएको महासंघले बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भइसकेको विषयलाई कसैको दबाब र प्रभावमा परेर फिर्ता गर्दै पुनः छलफल भन्दै लामो समयसम्म अड्काइराख्ने राज्य संयन्त्रको रबैयाप्रति सम्पूर्ण व्यवसायीले खुला रूपमै प्रतिवाद गर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने राज्य संयन्त्रको यस्तो चरित्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने महासंघको निष्कर्ष छ ।