नेपालमाला
१३ असार २०८०, बुधबार 
काठमाडौँ : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४० केन्द्रीय विभाग गाभेर १७ वटा स्कुल स्थापना गर्ने भएको छ । त्रिविको आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विभाग खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कतिपय विभागका विद्यार्थीभन्दा अध्यापकहरूको संख्या धेरै छ । डिन कार्यालय र कतिपय विभागले मिल्दाजुल्दा विषयको पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । विभाग खारेजीले खर्चसमेत कटौती हुने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । नयाँ खोलिने स्कुलमा आत्मनिर्भर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरूपता दिइने रजिस्ट्रार पेशल दाहालले बताए ।
शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाल संयोजक रहेको कार्यदलले ५ वर्षअघि नै स्कुल मोडलमा जान सुझाव दिएको थियो । तर विभागीय प्रमुख र केही डिनहरूका कारण विभाग खारेज हुन सकेको छैन । जेठो र ठूलो त्रिविको पुनर्संरचना गर्न विज्ञहरूले विभाग बन्द गरेर स्कुल मोडेलमा जान सुझाव दिएका थिए । ‘त्रिवि भिजन २०२०–२०३०’ मा पनि उक्त प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार त्रिवि सभामा २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रजिस्ट्रार दाहालले विभागलाई १७ वटा शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त स्कुलमा समायोजन गरिने जानकारी गराए । त्रिविको ६४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कीर्तिपुरमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहालसमेत उपस्थित सभाले सोमबार नै बजेट पास गरेको छ ।
बजेटमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिने उल्लेख छ । विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षाका लागि शैक्षिक पात्रो आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । क्यालेन्डरअनुसार पठनपाठन सम्पन्न गर्ने, परीक्षा नतिजा प्रकाशित गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भदौदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले जेठा र ठूलो विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका समस्या समाधान संवाद र रचनात्मक सहयोगबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यलायबाट पेस हुने कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’
उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले चैतयता परीक्षा सकिएको एक सय दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको जनाए । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै भदौमा त्रिविले स्नातक तहको भर्ना खुल्ला गरिने घोषणा गरिएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र छिटोछरितो बनाउन क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । मधेश प्रदेशको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गर्ने उनले बताए । त्रिविले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त क्याम्पसलाई मात्र थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने नीति अघि सारेको छ । त्रिविका १ हजार १ सय ४० क्याम्पसमध्ये करिब एक सयले मात्र क्यूएए प्राप्त गरेका छन् । यसअघि क्यूएए प्राप्तलाई मात्र कार्यक्रम थप गर्न लाग्दा निजी कलेज सञ्चालकहरूले अवरोध गरेका थिए । आंगिक ६२, सामुदायिक ५२९, निजी ५४९ क्याम्पस सञ्चालनमा रहेका छन् । गुणस्तर सुनिश्चितता पाउने निजी क्याम्पसको संख्या ४ वटा मात्रै रहेको छ ।
विद्यार्थी संख्या न्यून भएका क्याम्पस समायोजन गरिने कार्यक्रम त्रिविले अघि सारेको छ । त्रिविका करिब ५ सय क्याम्पसमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । समायोजनमा जाने क्याम्पसलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आयोगले समेत सामुदायिक क्याम्पस गाभ्ने नीति लागू गरिने जनाएको छ । त्यसका लागि त्रिविले आवेदनसमेत आह्वान गरिसकेको छ । लामो समय नवीकरण नभएका क्याम्पसलाई खारेज गरिने उपकुलपति बाँस्कोटाले बताए । अहिलेसम्म ८ सय ८३ क्याम्पसको मात्र नवीकरण भएको तथ्यांक छ ।
क्याम्पसमा रोजगारी उद्यमशीलता उन्मुख, व्यावसायिक, व्यावहारिक, सीपमूलक विषयका पठनपाठनमा जोड दिइने रजिस्ट्रार दाहालले जनाए । विदेशी विद्यार्थीलाई समेत त्रिविमा आकर्षित गर्न केही सिट छुट्टाउने बजेटमा उल्लेख छ । जर्नलमा प्रकाशित उत्कृष्ट पुरस्कृत गर्दै जाने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्रिविले पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा र भत्ता भने कटौती गर्ने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट उनीहरूले निःशुल्कसहितको स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिँदै आएका थिए । बजेटबाट स्वास्थ्य उपचार कोषलाई परिमार्जन गरिएको हो । अस्पताल र परीक्षामा काम गर्ने कर्मचारी, अध्यापकबाहेक अन्यको भत्ता र सुविधा कटौती गरिएको रजिस्ट्रार दाहालले बताए । अतिरिक्त पारिश्रमिकमा काम लगाउनुपरे केन्द्रीय कार्यालयको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार एक जनाले एक दिनमा एउटा बैठकको भत्ता मात्रै लिन पाउनेछन् । विश्वविद्यालयलाई व्ययभार पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमण र गाडी खरिदमा समेत रोक लगाइएको छ ।
सभाबाट २०८०/८१ का लागि २६ अर्ब २४ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब र अनुसन्धानतर्फ ४१ करोड ६१ लाख छुट्टाइएको छ । अनुसन्धानका लागि विनियोजित रकम कुल बजेटको साढे १ प्रतिशत मात्रै हो । गतवर्ष त्रिविले अनुसन्धान केन्द्र, डिन कार्यालय, क्याम्पसमा रिसर्चका लागि ३८ करोड ७० लाख छुट्टाएको थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग त्रिविले साढे १२ अर्ब माग गरेको छ । आयोगबाट १० अर्ब ८२ करोड मात्रै विनियोजन भएकाले १ अर्ब ६९ अर्ब ६९ करोड चालु खर्चका लागि अपुग हुने रजिस्ट्रार दाहालले बताए । त्रिविले १ अर्ब ४४ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले पर्याप्त रकम नदिँदा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकेको उपकुलपति बाँस्कोटाले गुनासो गरे । दुई वर्षअघि सरकारको बजेटबाट वृद्धि भएको शिक्षक कर्मचारीको २ हजार तलब र गत वर्ष वृद्धि भएको १५ प्रतिशत रकम पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले जनाए । अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम नदिएको हो । अर्कोतर्फ त्रिविको बजेट र बेरुजु बराबरको अवस्थामा रहेको छ । २६ अर्ब ४९ करोड बेरुजु कायमै छ । ४ वर्षअघि २८ अर्ब ६७ करोड बेरुजु पुगेको थियो । त्यतिबेला बजेटभन्दा बेरुजु बढी थियो । यो अवधिमा १३ अर्ब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि अनुरोध गरे पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट ८ अर्ब मात्रै सम्परीक्षण भएको उनले बताए ।
सभाले विभिन्न संकाय र विषयका ७७ हजार १ सय ३ जना विद्यार्थीको ग्रेस लिस्टसमेत स्वीकृत गरेको थियो । २०७९ असार १ गते देखि २०८० जेठ मसान्तसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, विद्यावारिधि परीक्षा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीको लिस्ट स्वीकृत भएको हो । उनीहरूलाई दीक्षान्त समारोहबाट दीक्षित गरिनेछ । सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायबाट करिब साढे २८ हजार विद्यार्थी ग्रेस लिस्टमा समावेश भएका दाहालले जनाए ।
