नेपालमाला
१ फाल्गुन २०७९, सोमबार 
काठमाडौं : माओवादी जनयुद्ध शुरु भएको दिन सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक विदाको मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ । कतिपयले विरोध र आलोचना गरेका छन् भने माओवादी कार्यकर्ताहरुले समर्थन । फागुन १ को अघिल्लो दिन डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो प्रस्तावमा विदाको निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद बैठक महाशाखा स्रोतका अनुसार, बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक विदाबारे लिखित प्रस्ताव गरेका थिएनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय भएको बुझियो’ स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी बाहेकका दलका केही मन्त्रीहरुले विरोध गर्नुभएछ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले म दबाबमा छु, अरु पछि छलफल गरौंला भनेपछि निर्णय भएको रहेछ ।’
स्रोतका अनुसार यसअघि माओवादीले नेतृत्व गरेका बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाब महसुस गरेका थिए । १ फागुन २०५२ मा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको नाममा सशस्त्र संघर्षको शुरुवात गरेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । त्यही सशस्त्र लडाइँ सुरु गरेको दिनको सम्झनामा माओवादीले हरेक वर्ष फागुन १ गते जनयुद्धको दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको २७ र शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षपछि जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिएको हो । यसअघि पुष्पकमल दाहालले दुई पटक र डा. बाबुराम भट्टराईले एकपटक गरी माओवादीबाट तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत १ फागुनमा सार्वजनिक विदाको घोषणा भएको थिएन । त्यसता उसले जनयुद्धलाई अस्विकार गरेका र संसदीय पद्धती अंगालेका कयौ दलहरुसँग पार्टी एकीकरण समेत गरिसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र सांगठनिक संरचना फेर्ने निर्णय माओवादीले गरेको थियो ।
विरोध
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले फागुन १ गते सार्वजनिक विदा घोषणाको विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतसाता मात्रै सार्वजनिक विदा धेरै भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । गत मंगलबार प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उनले सरकारी विदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक विदाको घोषणामा आपत्ति जनाएकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले आफ्ना कयौ कामहरु भएकाले मन्त्रालयमा जाने र काम गर्ने बताएकी थिइन् ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक विदा कटौती गरौं भन्दै हुनुहुन्छ, एकाएक सरकारले आएर संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको छ’, उनले ट्विटमार्फत भनेका छन्, ‘आम नेपालीसामू सरकारले के सन्देश दिन खोजेको ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिदैछ ?’
सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन हुनुपर्ने खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै छलफलका क्रममा छ । ‘जुनसुकै चाडबाडमा पनि विदा दिने र त्यसले सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएपछि सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरुलाई निश्चित विदा छुट्याएर दशैं, तिहार र अरु महत्वपूर्ण चाड बाहेकमा विदा नदिने कि भन्ने सोचमा काम भइरहेको थियो’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले आगामी वर्ष दिने सार्वजनिक विदाको सूची बैशाख नलाग्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भएकाले छलफल भइरहेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित हुने बाहेक सरकारले विभिन्न समयमा विशेष निर्णय गरेर समेत सार्वजनिक विदा दिँदा समस्या भएको छ ।’
पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले विदाको विरोधमा ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हरेक सरकारका लागि सबैभन्दा सजिलो काम सचिव सरूवा, विदा हेरफेर, केही थान नियुक्ति, आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमण । नमिलेको भए भनौँ है !’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले सत्तासुख बाहेक राजनीतिक दलहरुलाई सरकारमा गएको उद्देश्य पनि थाहा हुन छाडेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
‘अलिकति विवेकसम्मत सोच्ने माओवादी स्वयंले यस्तो निर्णयमा लाज मानेको हुनुपर्छ’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘जनयुद्ध दिवसमा विदा दिनुले प्रचण्डको सुशासनको बुझाइ कति गहन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यो कार्यले जनयुद्धकै भावनाको पनि सम्मान गर्दैन । सत्ता आशक्तिले एमाले र राप्रपालाई भित्रभित्र कति खियाइसकेको रहेछ (भन्ने) यसले पनि देखाउँछ ।’
सार्वजनिकस्तरबाट समेत विदाको विरोध भएको छ । द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सोमबार बिहान ११ बजे सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिएर विदाको विरोध गर्ने बताए । उनका अनुसार, संक्रमणकालिन न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्नुको साटो सरकारले जनयुद्ध शुरु भएका दिन विदा दिनु द्वन्द्वपीडितहरुको अपमान हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने प्रकाश भण्डारीले भनेका छन्, ‘विदा बहिस्कार गरेको कसूरमा कुनै कानूनी सजायको भागिदार हुनुपर्छ ?’ जवाफमा संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारीले लेखेका छन्, ‘व्यक्तिले सम्बन्धित समारोह वा उत्सवमा भाग नलिन सक्छन्, तर कानूनी रुपमा विदा अस्विकार गर्न सक्दैनन् । तर बिदा अस्विकार गर्दा कुनै सजायको व्यवस्था छैन ।’
