इमान्दार राजनीतिज्ञको आवश्यकता

समाज सेवाको उच्चतम् रुप नै राजनीति हो । राजनीतिमा सेवाभावले होमिने हो, न कि कुनै लगानी र प्रतिफलको व्याक्तिगत हिसाब किताबले । सही गन्तव्य तय गरिएको राजनीतिले समग्र मुलुक र जनतालाई निरन्तर प्रतिफल प्रदान गरिरहेको हुन्छ । त्यही नै राजनीतिज्ञको विजय हो । समाज रुपान्तरण, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विकासका हरेक पाटा र पक्षहरुलाई त्यो देशको राजनीतिक नेतृत्व र चिन्तन शैलीले निरन्तर परिस्कृत गर्दै लागेको हुन्छ । एउटा कुशल राजनीतिज्ञले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र भविश्य बारे कहिल्यै सोच्दैन र त्यतातिर कहिल्यै अल्मलिँदैन । ऊ समग्र मुलुक र जनताको प्रगतिसँग आफ्नो प्रगति भएको महसुस गर्दछ । संसारमा जति पनि समृद्ध मुलुकहरु छन्, त्यसका पछाडि इमान्दार अनि कुशल राजनीतिक नेतृत्वकै चर्चा हुने गर्दछ । अमेरिकाले अब्राहम लिङ्कन पायो, दक्षिण अफ्रिकाले नेल्सन मन्डेला । क्युवाले फिडेल क्वास्ट्रो, सिंगापुरले लि क्वान यू, चीनले माओत्सेतुङदेखि सिजिंफिङ, मलेसियाले मोहमद महावीर, भारतले महात्मा गान्धी, भियतनामले हो छि मिन्ह, रुसले लेनिनदेखि पुटिनजस्ता महान राजनीतिज्ञ पाए । उनीहरुजस्ता राष्ट्रसेवकहरुको दूरगामी मार्गनिर्देशनकै कारण ती मुलुकहरुको कार्यदिशा, कार्यशैली र भावीमार्ग स्पष्ट रुपमा तय हुन सक्यो । ती राष्ट्रहरुले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सके ।
यी राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो सुखसुविधाका विषयमा मात्रै चिन्तन गरेको भए के ती मुलुक आज यो अवस्थामा पुग्न सक्थे ? अवश्य पनि सक्तैन थिए । यसर्थ राजनीति वास्तवमै समाजसेवा र राष्ट्रियहितको एउटा उच्चतम् रुप हो । यो व्यक्तिलाई तत्काल प्रतिफल दिने व्यापारिक विषय किमार्थ हुन सक्दैन । यदि राजनीतिलाई व्यापार र व्यापारीले राजनीति सोच्यो भने उसले व्यक्तिगत प्रतिफलको हिसाबकिताब मात्रै गर्छ, नाफाघाटाको जोडघटाउ गर्छ । व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको हिसाबकिताब गर्छ । मैले यति धेरै लगानी गरें, मुलुकले मलाई के दियो भनेर राज्यसँग प्रश्न गरिरहन्छ अनि मुलुकको भविश्यभन्दा पनि आफ्नो आर्थिक, पारिवारिक चिन्ताको साँघुरो घेराबाट मुलुकलाई बन्धक बनाइरहन्छ । मुलुकको राजनीतिक धार नै परिवर्तन गरी आफ्नो पोल्टामा मात्र पार्ने कुचेष्ठा गरिरहन्छ ।

संसारमा जति पनि समृद्ध मुलुकहरु छन्, त्यसका पछाडि इमान्दार अनि कुशल राजनीतिक नेतृत्वकै चर्चा हुने गर्दछ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको मुलुक एकीकरणको अभियानपछिका राजनीतिज्ञभन्दा पनि वंश परम्परामा आधारित शासकहरुको शासन सत्ता स्थापित भयो । यो लामो समय चल्यो । जब जंगबहादुरको उदय भयो, शाहबंशीय राज्यसत्ता कमजोर भयो । राणाहरु जनताप्रति क्रुर देखिए । जनताका अधिकार भन्ने केही रहेनन् । उनीहरुका हुकुमी शासन मात्रै चलिरह्यो ।
त्यसभित्र पनि विभिन्न जालझेल, षडयन्त्र र ठूल–ठूला काण्ड, नरसंहार, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वजस्ता अमानवीय संहार मच्चाएर सत्ता हातमा लिने र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने काम मात्रै भयो । राणाहरुको हित र समृद्धिका खातिर सिंगो राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरह्यो । यो प्रक्रिया १०४ वर्ष चल्यो । देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायका हिसाबले पूरै अन्धकारमा डुब्यो । २००७ सालमा राणाहरुको चरम दमनले आत्तिएका जनता र अधिकार कुण्ठित गरी अपमानित भएका राजा त्रिभुवनबीच राणा शासनको अन्त्य गर्ने योजना बन्यो र त्यो सफल भयो । अब जनताको छोरो निर्वाचनका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था सिर्जना भयो । तथापि शिशु प्रजातन्त्रमाथि बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो । बिशेषगरी दक्षिणतर्फको छिमेकीले व्यवस्थाभित्र खेल्न सुरु ग¥यो र आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सरकार र राजाबीचको सम्बन्धमा भाँजो सिर्जना गरी नेपालको अपार जलसम्पदामाथि गिद्दे दृष्टि राख्यो । फलस्वरूप २०११ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा कोशी सम्झौता भयो । त्यो नितान्त देशहित विपरीत थियो । कोशी सुम्पनुको पछाडिका रहस्य नेपाली कांग्रेसको कुर्सी मोह नै थियो । त्यो ठूलो राष्ट्रघात थियो, कारण स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीति । फेरि २०१५ सालमा नेपालको अर्को ठूलो नदी गण्डकी वीपी कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला सुम्पियो । त्यस पछाडिका रहस्य पनि कुर्सी मोह नै थियो ।
प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले भारतको दबाबमा ठूलो राष्ट्रघात ग¥यो । यस्ता राष्ट्रघाति राजनीतिज्ञहरुका कारण जनतामा फेरि राजनीतिप्रति बितृष्णा पैदा भयो र राजा महेन्द्रलाई गण्डक सम्झौतामा फसाइयो । जसका कारण २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे । यो व्यवस्थापछि राजा महेन्द्रले नेपालको उत्तरतर्फको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिस्तार गरे । राजा महेन्द्रले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महान हस्ती चीनका राष्ट्रपति माओत्सेतुङसँग मित्रता बढाए र नेपालमा सडक पूर्वाधार र उद्योगहरु स्थापना गरे । यसैगरी कम्युनिष्ट मुलुक रसियासँग पनि मित्रताको हात बढाए । महेन्द्र राजमार्गको झन्डै आधा हिस्सा सोभियत रुसको सहयोगमा निर्माण भयो । चीन, सोभियत रुस, डेनमार्क, बेलायत, अमेरिकाजस्ता ठूला मुलुकहरुले नेपाललाई सहयोग गरेको भारतलाई पटक्कै मन परेको थिएन ।
यता पञ्चायती शासकहरु जनतालाई न्याय दिने सवालमा अनुदार थिए । तिनीहरु पनि राजालाई गुमराहमा पारेर राणा शैली अवलम्बन गर्ने गर्थे । जसका कारण भौतिक पूर्वाधार विकासमा केही तीव्रता देखिए पनि जनतालाई राजनीतिक अधिकार नदिँदा पञ्चायती व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न पुग्यो । जसको फलस्वरूप २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था उदय भयो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रलाई पनि शिशु प्रजातन्त्र नै भनियो । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, त्यो आपसी खिंचातालनी र निहीत स्वार्थका कारण दुई वर्ष पनि टिकेन । त्यो राजनीतिको महान अवसर कांग्रेसले आपसी कलहका कारण गुमायो । जनताका अधिकारका चासोभन्दा पनि सत्ता स्वार्थ बढी देखियो, त्यो राजनीति । २०१७ सालमा खाएको ठक्करले पनि कांग्रेस जनताको सेवामा समर्पित हुन सकेन । अस्थिर राजनीति र दलीय व्यवस्थाले देश दलदलमा फस्न पुग्यो ।
ठूला उद्योगहरु भारतको स्वार्थ अनुरुप धमाधम बन्द हुन पुगे । देश फेरि दुर्गतिको दुश्चक्रमा फस्न पुयो । २०५० सालमा कांग्रेस र एमालेको मिलोमतोमा सत्ता टिकाउन भारतलाई अर्को ठूलो जलसम्पदा महाकाली सुम्पिए । त्यो शृंखलाबद्ध राष्ट्रघातले नेपाली मन छियाछिया भयो । सिंगो देश आहात भयो । देशको शान र मानमा आँच पुग्यो । राजनीति र नेताहरुप्रति यसले अविश्वास पैदा ग¥यो । सामन्ती र अर्धसामन्ती चेतनाका राजा र दलहरूले यो देश र जनताको हित गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा एक पटक फेरि प्रमाणित भयो । देश विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भयो । उत्पादन र निर्यात ठप्प भयो ।
यसरी धराशयी भएको मुलुकलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ र सामन्ती तथा अर्धसामन्ती चेतका शासकहरुको समुल नष्ट गरी सामन्तवादलाई जरैदेखि उखेलेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मूल आसयका साथ जनयुद्द थालनी भयो । यसले सामन्ती सत्ताको जरो हल्लायो, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको पनि होस् खुलायो । यसले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित ग¥यो । बिग्रिएकाहरुलाई सच्चिन बाध्य बनायो । गणतन्त्र चाहिदैन भन्नेहरुलाई चाहिन्छ भन्ने बनायो । साच्चिकै राजनीतिले ठूलो फड्को मा¥यो ।
१० वर्षे जनयुद्दको जगमा २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको व्यवहारबाट दिक्दार भएका बहुदलप्रेमी सातदल र तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग १२ बँुदे समझदारी बन्यो र त्यही समझदारीमा टेकेर २०६२÷६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनबाट सदाका लागि राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राजा दरबार छाडेर हिंडे । अन्तरिम संविधान बन्यो र संविधानसभाको चुनाव पनि भयो । २०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । यो संविधानले सामन्ती सत्ताले पछि पारेका दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक जाति, भाषा धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग सबैको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अंगमा सुनिश्चितता ग¥यो । यही हो राजनीति र समाजसेवाको उच्चतम रुप । २०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि नेपालको राजनीतिप्रतिको आकर्षण एकाएक बढ्यो । चेतनशील युवाहरु राजनीतिमा अग्रसर भए । यसैका माध्यमबाट देशको चौतर्फी विकाश गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो । २०७९ को आम चुनावसम्म आइपुग्दा यो सिद्धान्त पूर्णरुपमा स्थापित हुन पुग्यो । नेपालको बिग्रिएको राजनीतिक प्रणालीलाई सहीमार्गमा ल्याएर तमाम होनहार युवाहरुलाई राष्ट्र सेवामा लामबद्द बनाउनु नै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । आज नेपालको संसदमा देखिएको दृष्यले यो परिवर्तनलाई गर्विलो बनाएको छ । त्यसले लिएको उद्देश्य अनुरुप देश पूर्णरुपमा संघीय संरचनामा गइसकेको छ । यसलाई एउटा राजनीतिक अवसरका रुपमा तमाम नेपालीले प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ ।)