साझा बसमा सवार सरकार !

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि गोरखा पुगेर आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सबै दलले विश्वासको मत प्रदान गरेकाले आफू सबैका साझा प्रधानमन्त्री भएको ठोकुवा गरेका छन् ।
धेरै पहिले होइन, २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले र राप्रपाको सहयोगसाथ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर भक्तपुर क्याम्पसमा आयोजित स्वागत समारोहमा भाषण गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए– ‘म कांग्रेसको मात्र प्रधानमन्त्री होइन, एमालेको पनि प्रधानमन्त्री हुँ । त्यसैगरी राप्रपा र सद्भावना पार्टीको पनि प्रधानमन्त्री हुँ । नेमकिपाको पनि प्रधानमन्त्री हुँ ।’

त्यही एक्सन रि–ल्प्रे गर्दै प्रचण्डले पनि भनेका छन्– म माओवादीको मात्र होइन, सबै दलको साझा प्रधानमन्त्री हुँ । अर्थात् एमाले, स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, माओवादी, तमलोपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अन्य स्वतन्त्र सांसदको साझा सरकार हो । मानौं, उनको सरकारमा कांग्रेस पनि सामेल भइसकेको छ, किनभने उसले पनि विश्वासको मत जो दिएको छ । त्यसो त अधिकांश व्यक्तिको बुझाइ पनि त्यही छ, जुन प्रचण्डको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सात, आठ दलको खिचडी गठबन्धनको सरकारले जनतामा आस्था र विश्वास पैदा गर्न सकेको छैन । सरकारलाई पूर्णतासमेत दिन सकेको छैन, विश्वास र गति दिने कुरा परै छ । ओली र प्रचण्डको मेल र एकता नै कांग्रेससँगको माओवादीको गठबन्धन तोडेर सम्भव भएकाले यो सरकारको स्थायित्वमाथि कसैलाई विश्वास छैन । अरूलाई के कुरा, ओली र प्रचण्डलाई पनि छैन । त्यसैले त प्रचण्ड साझा सरकारको कुरा गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।

त्यो किनभने आजको प्रजातान्त्रिक विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीका नक्सलवादी र माओवादीका आतंककारीको आरोप लागेका मात्र होइन, एकअर्काका ज्यानी दुश्मन– ओली र प्रचण्डले सातदलीय गठबन्धन सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने कसैले विश्वास गरेका छैनन् । देशको सबैभन्दा ठूलो र निर्वाचित सांसदको संख्या पनि धेरै भएको प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले सत्ता बाहिर राखेर उनीहरूले मुलुकमा शान्ति र स्थिरताको दिन सक्ने कसैले अपेक्षा राखेका छैनन् र राख्ने कुरा पनि होइन । त्यहीकारण भोलि सरकारमा रहेका परस्पर विरोधी स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नितान्त अराजक क्रियाकलापका कारण उनीहरू स्थायित्व प्रदान गर्न असफल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष– कांग्रेसले सरकारलाई सुरुदेखि विश्वासको मत दिएर स्थायित्वका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको तथ्य रेकर्ड गराउन विश्वासको मत दिएको हो भन्ने कसैले बिर्सन मिल्दैन र त्यसको अवमूल्यन पनि गर्न सकिन्न ।

यो अवश्य हो कि कांग्रेसले सरकारलाई बिना सर्त विश्वासको मत प्रदान गरेर अहिलेको चरम अवसरवादीहरूको गठवन्धनभित्र थप विश्वासको संकट उत्पन्न गराउने काम गरिदिएको छ । यद्यपि कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु अगावै सरकारलाई चाहिनेभन्दा बढी मत संख्या त्यो गठवन्धनलाई पुगिसकेको थियो, तथापि कोही कसैको विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन्, सबै अविश्वासको कुहिराका काग बनिरहेका थिए । कांग्रेसको विश्वासको मतले प्रचण्डलाई ओलीमाथिको म्यानुभरेविलिटी बढाउन सघाएको मात्र होइन, ओलीलाई लंका पिर्ने सन्ताप पनि बढाइदिएको छ । साझा बसमा जो पनि चढ्न र ओर्लिन सक्ने भएकाले पनि अविश्वास र साझाको रहस्य सघन बन्न पुगेको हो ।

राजनीतिक शास्त्रका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि कण्ठस्थ हुन्छ, कुनै एक दलको संसद्मा बहुमत छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सांसदको संख्या पु¥याएर सरकार गठन गर्नुको विकल्प हुन्न । तर त्यस्ता सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत जुटाएपछि त्यो देशको सरकार हुन्छ, कुनै पार्टी विशेषको मात्र हुँदैन । त्यसो त बहुदलीय व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ अल्पमतको पनि सरकार हुन्छ । संविधानअनुसार त्यस्तो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यही कामचलाउ सरकारले चुनाव गराउने व्यवस्था पनि हुन्छ । संसद् भंग भएर चुनावी सरकारमा परिणत हुँदा पनि त्यो कामचलाउ सरकार नै हुन्छ, साझा हुँदैन । खुब भए सर्वदलीय सरकार हुन्छ, यदि त्यसमा सबै दलका प्रतिनिधि सामेल छन् भने ! महिनौं भयो, अपांग बनेर घिस्रिरहेको सरकारका सबै अंग चल्न पनि सकेका छैनन्, के एकल, के साझा ! संविधानअनुसार बनेको र चलेको जुनसुकै सरकार, देशको सरकार हुन्छ, पार्टीहरूको साझा सरकार हुँदैन ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू, जन्मकालदेखि नै दिग्भ्रमित रहँदै आएका छन् । उनीहरूका दस्तावेजले अहिले पनि आफ्नो लक्ष्य, माक्र्स र एङ्गेलले लेखेको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नै हो, त्यसैले गन्तव्य पनि साम्यवाद नै हो भन्ने गरेका छन् । पार्टीको नाम पनि चीनका माओका नाममा माओवादी राखेका छन् । उनीहरूको संघर्ष पनि माओवादी शैलीको जनयुद्ध नै थियो । उनीहरूले कांग्रेस र संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्न र त्यही ध्वंशमा नौलो जनवाद स्थापना गर्न त्यो जनयुद्ध गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरूले भारतलाई आफ्नो दुश्मन घोषित गरेर सुरुङयुद्ध पनि चलाएको डंका पिटेका थिए । १० वर्ष लामो जनयुद्धमा १७,००८ नेपाली मारिएपछि भयो के ? बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता ! नेपालमा अन्त्यहीन अस्थिरताको सूत्रपात त्यसैले गरेको हो । त्यसैलाई सम्झाउन साझा सरकारको बिम्ब प्रयोग प्रचण्डबाट भएको हो भने विश्वासको मतमा कांग्रेसको निर्णयको औचित्य, आगामी घटनाक्रमले सावित गर्दै जाने कुरा पत्याउन ज्योतिष गुहारिरहन नपर्ने भएको छ । कुरा त्यत्ति हो ।