नेपालमाला
२६ पुष २०७९, मंगलवार 
काठमाडौँ : संसदीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य विशेषता हो- बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने नेताले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्, अनि विपक्षमा बस्नेले कार्यकारीलाई खबरदारी । संसदीय मूल्य मान्यताको यो आधारभूत विशेषतालाई चुनौती दिने दृश्य मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दुई जना बाहेक सबै सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संसद्मा उपस्थित २७० मध्ये २६८ जना सांसद्को समर्थन प्राप्त गर्नु दाहालका लागि ऐतिहासिक त हो नै, संसदीय अभ्यासमा विरलै प्राप्त हुने उच्च समर्थनको अवसर पनि ।
दाहालले यस्तो अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गर्दै गर्दा संसद् भने लुलो भएको छ, संसदीय अभ्यासमा धमिरा लागेको छ । किनकि सबै ठूला दल सत्तापक्ष भएपछि संसद्मा अब विपक्षी स्वर करिब शून्य हुनेछ । एमाले र माओवादीसहित सात दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत माग्न गएका दाहाललाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले समेत मत दिएको छ । संसदीय राजनीतिको स्वाभाविक अभ्यास अवलम्बन गर्ने हो भने दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाएका बेला पहिलो ठूलो दल विपक्षमा बस्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले फरक खालको अभ्यास गर्यो, दाहाललाई समर्थन गरेर । हुन त २०५१ सालमा एमालेका मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको इतिहास छ । त्यो बेला र अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।
२०५१ सालमा विश्वासको मत नदिँदा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्थ्यो । तर अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदा न त संसद् विघटनको अवस्था छ, न दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि कांग्रेसको मत नै आवश्यक थियो । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसीले यस्तै कुरा उठाउँदै कांग्रेसलाई विपक्षमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर उनीहरुको धारणाको सुनुवाइ भएन ।
विपक्षमा बस्नुपर्ने मुख्य दल नै सरकारको समर्थक भएपछि अब प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको धर्म एक सिट हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बस्ने बेन्चचाहिँ प्रतिपक्ष रोज्ने ढोंगी प्रवृत्ति देखाएको छ । यसले सत्तालाई मजबुत बनाउँछ न त संसद्लाई ।
संसद्को अबको अवस्था कस्तो हुन्छ ? प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद केसीले स्पष्ट रुपमा भनेका छन्- ‘शक्तिशाली प्रतिपक्ष भएन भने सरकारले जे मनलाग्यो त्यही गर्छ । विगतमा भएका आफ्ना गल्ती कमजोरी ढाक्नलाई यसो गरिएको हो । यसो गरेर देश बन्छ ? यो डरलाग्दो दृश्य हो ।’
कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्नुका पछाडि संसद् र संविधान रक्षालाई मुख्य कारण दिएको छ । सोमबार सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा गरेको संसद् विघटनलाई स्वाभाविक भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए । ओलीले दिएको त्यही अभिव्यक्तिलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दाहाललाई समर्थन गर्ने मुख्य कारणको रुपमा व्याख्या गरे । देउवाले भने, ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ ।’ विगतमा ओलीले संसद् विघटन गर्दा दाहालसँगै उभिएको प्रसंग समेत देउवाले जोडे ।
देउवाले ओलीका विगतका गतिविधिलाई इंगित गर्दै दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र भने अविश्वासको बीउ रोपिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै सत्ता गठबन्धनलाई कांग्रेसले गरेको समर्थनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । ओलीले यो समर्थनभित्र कांग्रेसको कुनै दाउ हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले माछा मार्न प्रयोग गरिने जाल र ढोक्साको बिम्ब प्रयोग गर्दै समर्थनभित्र कुनै लाभ लिने प्रयास नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
ओलीले रोस्ट्रमबाटै भनेका छन्, ‘यस समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अन्य कुरा छैन भन्ने विश्वास छ । यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने, जाल हो भने भन्न चाहन्छु, माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकिएको छ । यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुने छ ।’ ओलीले संसद्मा दिएको यो अभिव्यक्तिले दाहाललाई समर्थन दिनुको पछाडि कांग्रेसले कुनै लाभ लिने वा एमालेको भूमिका अब कमजोर पार्ने प्रयासअन्तर्गत भएको संकेत गर्छ ।
किनकि कांग्रेसले समर्थन गर्नेबित्तिकै अब प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्भित्र गणितीय रुपमा झन् मजबुत बनेका छन् । सत्ताको चाबी अब एमालेसँग मात्र रहेन । एमालेसँग कुनै पनि खटपट वा असमझदारीको अवस्था आए दाहालका लागि कांग्रेसले काँध थाप्नेछ । कांग्रेसले समर्थन नगरेको भए दाहाललाई सरकार टिकाउन एमालेको साथ हुनैपर्ने बाध्यता थियो । अब कांग्रेसको समर्थनपछि दाहालका लागि प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन एमाले नभए पनि हुने अवस्था आएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफ्नो पक्षमा सबै गोलबद्ध भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले दिएको समर्थनबाट थप पुलकित भएका छन् । उनले कांग्रेस समेतलाई जोडेर लैजाने खालको अभिव्यक्ति विश्वासको मतमाथिको छलफलपछि जवाफ दिनेक्रममा दिइसकेका छन् । एमालेबाट संविधानमाथि र संसद्माथि खतरा रहेको भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई समेत सम्बोधन गर्दै दाहालले भनेका छन्, ‘संविधान र संसद्को रक्षाको लागि लडिरहन्छु ।’
कांग्रेसले गरेको आशंकालाई सम्बोधन गर्दै संसद्को रक्षाबारे अभिव्यक्ति दिएका दाहालले ओलीको आशंकालाई भने मेट्ने कोसिस गरेका छन् । कांग्रेसले आफूलाई दिएको विश्वासको मतभित्र थप कुनै कुरा नरहेको भन्दै दाहालले स्पष्टीकरण दिएका छन् । ‘बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा प्रश्न पनि उठेका छन् । तर म प्रतिपक्ष हुँदा हुँदै सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेको थिएँ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दिएको मत पनि त्यो भन्दा बढी होइन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको पछाडि अन्य कुनै कुरा उद्देश्य नरहेको अभिव्यक्ति दिए पनि केही लेनदेनको सहमति भएको हुनसक्ने सूचना राजनीतिक वृत्तमा चुहिसकेका छन् ।
कांग्रेसले अहिले विश्वासको मत दिनुको पछाडि आउँदो राष्ट्रपति चुनावलाई हेरेको छ । फागुन दोस्रो साता राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । अहिले संसद्मा विश्वासको मत दिएर लगाएको गुन अब राष्ट्रपति चुनावबाट तिर्नका लागि कांग्रेसले दाहाललाई दबाब दिन सक्छ ।
राष्ट्रपति पद रणनीतिक खालको भएकाले कुनै पनि हालतमा लिनुपर्ने बुझाई कांग्रेसका नेताहरुको थियो । त्यसैले अहिले दाहाललाई समर्थन गर्दा त्यो पद लिने वातावरण बन्नसक्ने कांग्रेस नेताहरुले विश्लेषण गरेका छन् । सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच सोमबार धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा समेत भावी समीकरणका संभावनाबारे समेत कुरा भएको कांग्रेसकै नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपि दाहालले विश्वासको मत पाएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा राष्ट्रपति वा सभामुख कांग्रेसलाई दिने कुनै सहमति नभएको भन्दै त्यस्ता सूचनाहरुको खण्डन गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने समय अझै डेढ महिना छ । यो अवधि भनेको राजनीतिक खेलकुदका लागि पर्याप्त हो । एमाले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति र सभामुख पद आफैं लिने पक्षमा छ । यही सर्तमा एमालेले दाहाललाई पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री स्वीकारेको हो । यदि कुनै विन्दुमा राष्ट्रपति पद लिन कांग्रेस अघि सरे र त्यसका लागि दाहालले वातावरण बनाउन थाले भने सत्ता गठबन्धनबीच खटपट पैदा हुनसक्ने छ । त्यसैले राष्ट्रपति चुनावसम्ममा सत्ता समीकरण नयाँ ढंगले अघि बढे आश्चर्य हुने छैन । तर दाहालले मंगलबार दिएको सहमति कार्यान्वयनमा ‘राजनीतिक इमानदारिता’ प्रदर्शन गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।
