नेपालमाला
१४ पुष २०७९, बिहीबार 
काठमाडौँ : कार्यविधिविपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यान्वयनमा जुटेका छन् तर गृहभित्रै यस्तै बेथिति उपचार खर्चका नाममा भइरहेको छ जहाँ विपन्न सर्वसाधारण उपेक्षित छन्, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–१, नोचाका शिवकुमार मण्डल गत वर्ष मंसिर ३ मा विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा भर्ना भए । नसासम्बन्धी उपचारपछि अस्पतालले चार दिनमा ‘डिस्चार्ज’ हुन भन्यो तर भर्ना हुँदा राखेको धरौटी रकम १७ हजारले बिललाई भ्याएन, थप १९ हजार तिर्नुपर्ने भयो । पैसा तिर्न नसकेपछि अस्पतालले उनलाई घर जान दिएन । अपमानपूर्वक थुनिएको चौथो दिन उनले अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फाले, ऋणमुक्त हुन नसकेर आफूलाई प्राणमुक्त बनाए ।
***
भोजपुरको इखुखोला हाइड्रोपावरमा २०७७ असारमा मजदुरबीच झडप हुँदा गम्भीर घाइते भएका २० वर्षीय जीवन भुजेललाई विराटनगरस्थित विराट अस्पतालमा भर्ना गरियो । तीन महिनाको उपचारपछि निको भए । तर उनी खुसी हुन सकेनन् किनकि अस्पतालले करिब ६ लाख रुपैयाँको बिल दियो । त्यति धेरै रकम जुटाउन सक्ने उनको आर्थिक हैसियत थिएन । अस्पतालले उनलाई बन्धक बनायो । खबर फैलिएपछि विभिन्न संघसंस्थाको सक्रियतामा रकम संकलन भयो, केही रकम मिनाहा गर्न अस्पताल पनि सहमत भएपछि उनी गत फागुन तेस्रो साता मात्र घर फर्किए तर त्यतिन्जेल भुजेल उपचारबाहेक पाँच महिना बन्धक भइसकेका थिए ।
उपचार सफल भए पनि अस्पतालको खर्च तिर्न नसकेर बन्धक भएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । हजारौं सर्वसाधारण उपचार खर्चको डरले अस्पताल नै पुग्दैनन्, जसले उपचारको कोसिस गर्छन्, त्यो दुस्साहसजस्तो बन्छ किनकि सरकारी सहयोग र राहतमा उनीहरूको पहुँच छैन । तर, राजधानीमै करोडौं रुपैयाँको घरजग्गा र सम्पत्ति भएका पहुँचवालाहरूले भने राज्यकोषबाट रकम लिइरहेका छन् । वर्षौं लाभका पदमा बसेका पहुँचवालाका लागि गृह मन्त्रालयले पछिल्लो सात वर्षमा मात्र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
आफ्नो उपचार आफैं गर्न नसक्ने भनेर गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो वर्ष पनि ठूलो रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि पूर्वमन्त्रीहरू प्रदीप नेपाल, रघुजी पन्त, भानुभक्त जोशी र नन्दन दत्त पनि छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले श्रीमतीको उपचारका नाममा, पूर्वउपरथी राजेन्द्र थापाले पनि आफ्नै लागि राज्यकोषबाट रकम बुझेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ जेठ ३१ मा स्वीकृत ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड’ मा स्थानीय तहको सिफारिसमा अधिकतम ५ लाखसम्म उपचार खर्च दिन सकिने व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले भने विदेशमा उपचार गराउनेलाई राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३० मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’
तर, पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले विदेशमा उपचार गर्दाको खर्च नै राज्यकोषबाट लिएका छन् । देउवा सरकार बनेपछि मात्र यादवले दुई पटक गरेर ३५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनलाई राज्यले १ लाख ४४ हजार भाडा (करबाहेक) तिरेर निवास व्यवस्था गरेको छ जहाँ उनका लागि सवारी इन्धन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, बिजुली र पानीको बिलबाहेक जीवन निर्वाह खर्च पनि राज्यले दिँदै आएको छ ।
गत वर्ष भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले २०७८ साउनयता मात्र १ करोड १ लाख ४१ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च लिएका छन् । जबकि मिर्गौला प्रत्यारोपण नेपालका विभिन्न अस्पतालमा सहज रूपमा हुने गरेको छ ।
२०७८ असार अन्तिम साता देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्वाचन आयुक्त पौडेलले पत्नी मीरा पोखरेल (पौडेल) का नाममा उपचार खर्च शीर्षकमा गृह मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । आयुक्त पौडेल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् ।
यसअघि पनि पटक–पटक ढुकुटीबाट खर्च लिएका पूर्वमन्त्री नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । राजधानीकै बासिन्दा पूर्वमन्त्री पन्तले पनि उपचार खर्चकै नाममा १५ लाख लगेका छन् । पूर्वमन्त्री जोशीले उपचार खर्च शीर्षकमा सरकारबाट ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लगेका छन् । उनी बझाङबाट हालै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथीसमेत रहेका गीतकार थापाले सरकारबाट आर्थिक सहायताका नाममा १५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । पूर्वमन्त्री दत्तले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । राप्रपाका प्रदेश सांसद भक्ति सिटौलाले पनि ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बुझेका छन् ।
विगतमा राज्यको ढुकुटीबाट मोटो रकम लिनेमा माओवादी नेता एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादीकै पूर्णकुमारी सुवेदी, कांग्रेसका नरहरि आचार्य र देवेन्द्रराज कँडेल, कांग्रेसकै तत्कालीन नेता गोविन्दराज जोशी, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री महिन्द्र राय यादवलगायत छन् । उनीहरू पटक–पटक मन्त्री बनेर लाभको पदमा बसिसकेका छन् । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई सरकारले २०७३ कात्तिकमा ५० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । कांग्रेसकै भीमसेनदास प्रधानले पनि २५ लाख बुझेका थिए ।
पूर्वमन्त्री पन्तले आफ्नो खर्चले भ्याउँदासम्म आफैं उपचार गरेको र खर्च अभाव भएपछि केही रकम सरकारबाट लिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतमा दुई पटक उपचार गर्नुपर्यो, फलोअपका लागि फेरि उतै जानुपर्ने अवस्था छ, नेपालमा पनि पटक–पटक अस्पतालमा बसेर उपचार गर्दा आर्थिक समस्या भयो,’ उनले भने, ‘भ्याएसम्म आफैंले बेहोरेको थिएँ, नसकेपछि सरकारले केही रकम सहयोग गरेको हो ।’
निर्वाचन आयुक्त पौडेलले पत्नीको स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि सरकारबाट सहयोग लिएको बताए । ‘श्रीमतीको स्तन क्यान्सर हुँदा थाइल्यान्ड र नेपालमा उपचार गराउँदा खर्च धेरै भयो, त्यसपछि सरकारसँग अनुरोध गर्दा केही रकम आएको हो,’ उनले भने । पौडेलले पछिल्लो डेढ वर्षमा २० लाख र त्यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २५ लाख रुपैयाँ बुझेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालमा हुन सक्ने उपचार विदेशमा गराउने, नियमविपरीत राज्यकोषबाट खर्च लिने मात्र यी पहुँचवालाहरूले उपचार अभावमा अस्पतालमा बन्धक भएकाहरूलाई सरकारी सहयोगको पहुँचमा पुर्याउन भने पहल गरेका छैनन् । ‘यहाँ त पहुँचवाला मात्र आइपुग्ने हुन्, रकम दिने निर्णयका फाइल दिनहुँजसो आउँछन्, कतिपय पूर्वपदाधिकारीले आफैं फोन गरेर दबाब दिन्छन्,’ गृहका एक पूर्वसचिवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट खुसुक्क निर्णय गराएर कार्यान्वयनका लागि फाइल अर्थ र गृह मन्त्रालय आइपुग्छ ।’
सर्वसाधारणले निवेदन दिएपछि स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने र संघीय सरकारले राहत दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर घाँटीको क्यान्सरसँग जुधिरहेका नुवाकोटका रामचन्द्र पुडासैनीले उपचार खर्चका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिएको चार महिना भयो तर सहयोग हात परेको छैन । ‘क्यान्सरपीडितका लागि सरकारले दिने भनेको रकम पाउन साउनमै फाराम भरेका थियौं,’ रामचन्द्रकी श्रीमती निर्मलाले भनिन् ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत उदयपुरकी कान्छीकुमारी राईकी बुहारी नीरकुमारी पनि अस्पतालले निःशुल्क दिनुपर्ने औषधिसमेत फार्मेसीबाट किन्नु परिरहेको बताउँछिन् । ‘कम्तीमा निःशुल्क पाउने औषधि किन्न नपरे पनि केही सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।
बाराको पचरौता नगरपालिका–२, श्रीनगर बैरियाका रामरूप यादवले छोरा मुकेशको उपचार गर्दा २ कट्ठा जमिन बेचिसकेका छन् । मुकेशका दुवै गोडा पक्षाघात भएर अझै चल्दैनन् । उनकी बहिनीको पनि देब्रे गोडा चल्दैन । रामरूपलाई छोराछोरीको उपचार गराउने मन छ तर धन छैन । भन्छन्, ‘डाक्टरले यो ठाउँ लैजा, त्यो ठाउँ लैजा भन्छन् । पैसा छैन । छोराछोरी यतिकै थन्किए भन्ने चिन्ता मात्र लाग्छ ।’
‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ दुरुपयोग भएपछि सरकारले खारेज गरेको थियो । यो कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कला/साहित्यलगायत राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो ।
पुरानो कार्यविधि खारेज गरेर ल्याइएको मापदण्डमा ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिलबमोजिम ५ लाख रुपैयाँसम्म, कुनै जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा परी घाइते भएकालाई अस्पतालको बिलअनुसार ५ लाख र कुनै जघन्य किसिमका आपराधिक घटना, विस्फोटन, आकस्मिक घटना वा हिंसात्मक आक्रमणमा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई १० लाखसम्म राहत दिइने’ उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा भनिएजस्तो घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारले घटनाको ३० दिनभित्र राहतका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने तर एक पटक उपचार खर्च, राहत वा आर्थिक सहायता प्राप्त गरिसकेको भए पुनः उपलब्ध नगराइने व्यवस्था छ । तर यो रककमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने पहुँच भएकाले भने पटकपटक आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमार्फत मनपरी आर्थिक सहायता वितरण बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, सरकारले मनपरी रोकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले विपन्न नागरिक उपचार नपाएर थप पीडामा पर्दै जाने र हुनेखाने नेताहरूले सरकारबाट रकम लिने प्रवृत्ति नै बेथितिको प्रमाण भएको बताउँछिन् । ‘कानुनले नै विदेशमा गएर उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले नबेहोर्ने भनेको छ तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले सत्ता र शक्तिमा भएकालाई मोटो रकम बाँडिरहेको छ । यो अनियमितता हो, भ्रष्टाचार हो । दलहरूले नै यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामलाई संस्थागत गर्दै आएको छ ।’
