नेपालमाला
६ पुष २०७९, बुधबार 
काठमाडौं : २७ भदौ, २०७९ को दिन साँझ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई सरुवाको सूचना आयो । त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवाको निर्णय गर्नु पाण्डेयका लागि आकस्मिक र आश्चर्य लाग्दो थियो । उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भए । तालुकवाला मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले पाण्डेय नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए ।
आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्दै आएका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले भाडा वृद्धिको माग गर्दै आइरहेका थिए । निगम सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिको निर्णय नगरिरहेको अवस्था थियो ।
सचिवको सरुवा हुनु ३ दिन अघिबाट ढुवानी व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति रोकेर हड्ताल सुरु गरेका थिए । २४ भदौमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हवाई इन्धन आपूर्ति ठप्प बनाइएको थियो भने २९ गतेबाट दशैभरको इन्धन ढुवानी रोकिएको थियो । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले आन्दोलन भइरहेको बेला निगमको सञ्चालक समितिबाट सुशासनको कुरा गर्ने कर्मचारीलाई हटाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार ढुवानी व्यवसायीसंग मिलेर निगम कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले नै पाण्डेय र अन्य सहसचिवहरुको सरुवाका लागि प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म लबिइङ गरेका थिए ।
‘ढुवानी भाडा बढाउन निगमबाट आधा दर्जन पटक प्रस्ताव बोर्डमा थानीले नै पुर्याएका थिए’, निगम सञ्चालक समिति स्रोत भन्छ, ‘यसलाई तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यले अस्वीकार गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष रहेका सचिव पाण्डेयले त यो विषय पटक पटक ल्याएको भन्दै थानीलाई हप्काएका थिए ।’ ढुवानी भाडा वृद्धिको विषयमा निगम नेतृत्वसँग सचिव पाण्डेको पटक पटक विवाद भएको थियो ।
‘उपभोक्ता र निगमलाई मार परिरहेको बेला व्यापारीको भाडा वृद्धि गर्न नहुने भन्दै उनले बोर्डमा छलफलका लागि यो विषय नल्याउन निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पटक पटक आग्रह गरेका थिए,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, थानीले ६ पटक भाडाको विषय बोर्डमा पेश गरिरहे ।’
ढुवानी भाडा बढाउन नहुने पक्षमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष पाण्डेयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डा. अर्जुनकुमार खड्का र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा पनि थिए ।
वाणिज्यका शर्मा ६ महिनाअघि मात्रै निगमको बोर्ड बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानमा पुगेका थिए भने अर्थका खड्का एक वर्षदेखि निगमको बोर्डमा थिए ।
अन्ततः वाणिज्य सचिवबाट पाण्डेयको सरुवापछि तोयम राय आए भने अर्थ मन्त्रालयबाट खड्काको ठाउँमा सहसचिव आनन्द काफ्ले निगम सञ्चालक समितिमा आए । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शर्मा २९ भदौमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा सरुवा भए भने महेश भट्टराई विभागमा आए र निगम सञ्चालक समिति सदस्य बने ।
आठ सदस्यीय निगम सञ्चालक समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव अध्यक्ष रहन्छन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना सहसचिव सदस्य रहन्छन । यस्तै वाणिज्य मन्त्रालयकै आपूर्ति महाशाखाकी सहसचिव राधिका अर्याल, नाप तौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्र, विज्ञ सदस्यका रुपमा नरबहादुर ऐर, निगमकै कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी र निगम ट्रेडयुनियका अध्यक्ष पनि सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।
त्यसपछि सञ्चालक समितिमा ३ जना नयाँ सदस्य आए । निगम सञ्ञ्चालक समितिमा नयाँ सदस्यहरु आए पनि मुलुक निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ढुवानी भाडा वृद्धिको निर्णय गर्न सकेन । अन्ततः ४ मंसिरको चुनाबभन्दा ८ दिन अगाडि २७ कात्तिकमा बसेको निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम व्यवसायीको ढुवानी भाडा वृद्धिको निर्णय गर्यो । २ पुसदेखि लागु हुने गरी निगमले ढुवानी भाडा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ढुवानी व्यवसायीको भाडा बढाउने विषयलाई निगम नेतृत्वले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । ‘कार्यकारीको पहिलो बैठकबाट सुरु भएको यो प्रस्ताव हामी बाहिरिएपछि निर्वाचनको मुखैमा निर्णय भयो’, स्रोतले भन्यो ‘यो घटनामा स्वतन्त्र अध्ययन र छानबिन जरुरी छ ।’
८० करोडको भार
इन्धन कारोबारमा एकाधिकार रहेको सरकारी स्वमित्वको नेपाल आयल निगम यतिबेला १९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानीमा छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनको १२ अर्ब वक्यौता र ७ अर्ब सरकारी ऋण तिर्न बाँकी रहेको भन्दै उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटिरहँदा पनि निगमले उपभोक्तालाई हालसम्मकै उच्च मूल्यमा इन्धन बिक्री गरिरहेको छ । घाटा देखाएर उपभोक्तासंग इन्धनमा चर्को मूल्य असुल गरिरहेको निगम ढुवानी भाडा बढाउँदा निगमलाई वार्षिक ८० करोड रुपैयाँ भार थपिनेछ ।
कसको हितमा निर्णय ?
ढुवानी व्यवसायीले पछिल्लो ३ वर्षदेखि भाडा वृद्धिको माग गर्दै आएका थिए । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म सहज पहुँच भएका उनीहरुले निगमको इन्धन बोक्ने १९ सय ट्याङ्करको भाडा इन्धनको मूल्य बढे अनुसार बढाउन माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले मागेजति भाडा वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै निगमले २०७७ सालमा यसबारे एक अध्ययन गराएको थियो ।
उक्त अध्ययनले ३ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । तर, निगमको इन्धन बोक्ने व्यवसाय जोखिमरहित व्यापार भन्दै भाडावृद्धि ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
जानकारहरुका अनुसार निगममा कुनै ट्याङ्करले इन्धन ढुवानीका लागि सम्झौता गर्नु भनेको प्रतिफल सुनिश्चित हुनु हो । एकातर्फ खुद नाफा सुनिश्चित हुनु, अर्कोतर्फ २० वर्षसम्म एउटै ट्यांकर चलाउन पाइने सुविधाका कारण भाडा वृद्धि हुनु नपर्ने निश्कर्ष निगमको थियो ।
तर राजनीतिक नेतृत्वको आडमा पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीको माग अनुसार निगम भाडा बढाउने अवस्थामा पुग्यो ।
निगम स्रोतका अनुसार ढुवानी भाडा वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले गोप्य कोठाबाट व्यवसायीसँग छलफल थालेका थिए ।
‘निगमको आर्थिक अवस्था, व्यवसायीले पाइरहेको सुविधा, ट्यांकर बिस्थापन लगायतको विषयमा कार्यकारीले कहिल्यै खुल्ला बहस र छलफल नै गरेनन्’ निगम स्रोतले भन्यो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ ढुवानी भाडा वृद्धि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको चुनाव खर्च उठाउनका लागि गरिएको आरोप लगाउँछन् । ‘जनतालाई महँगोमा इन्धन बिक्री गरेर एक एक रुपैयाँ निचोरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो रकम व्यपारीसंग मिलेर निगम नेतृत्व र मन्त्री बडूको भागमा परेको छ ।’ ढुवानी भाडाबारे जिज्ञासा राख्दा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले भने आफू अस्वस्थताका कारण बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
