नेपालमाला
१९ मंसिर २०७९, सोमबार 
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामप्रति चासो राखेका छन् । उनको चासो पदीय गरिमा, उत्तरदायीत्व र भूमिकाभन्दा बाहिर रहेको कतिपयको टिप्पणी छ । शनिवार राजधानीमा भएको ‘जापानः विगत, वर्तमान र भविष्य’ विषयक सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणामले सुखद संकेत नगरेको बताए । नयाँ दल र स्वतन्त्रले पाएको जनमतप्रति उनको कटाक्ष छ– ‘बहुदलीय परिपार्टी, हामीले संघर्ष गरेर यत्रो बलिदानीका साथ ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बहुदलीयतामाथि नै… दलहरुमाथिको प्रश्न बहुदलीयता माथिको प्रश्न हो नि ।’
४ मंसिरमा सम्पन्न आमचुनावबाट स्थापित दलहरुसँगै केही नयाँ दल उदाएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समापातिक तर्फ पनि सातै सिट जित्ने हैसियतका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकतर्फ ५ सिट जित्ने हैसियतका साथ जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा उदाएका छन् ।
०७४ को चुनावमा एक सिट मात्रै जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि यसपटक प्रत्यक्षमा सात सिट जितेको छ, समानुपातिक तर्फ पनि सात सिट प्राप्त गर्ने जनमत पाएको छ । बिभिन्न क्षेत्रबाट पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएका छन् ।
तर, नयाँ दल र स्वतन्त्रप्रति अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रश्न छ – ‘लोकतन्त्रमा रोज्न (उम्मेदवार) पाउने हो । स्वतन्त्र व्यक्तिहरु, कुन पार्टी त्यो होइन । तर, जे खालको संकेतहरु (प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम)आएको छ त्यो संकेत सुखद छ त ?’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी परिणामलाई पार्टीको पक्षधरताबाट भन्दा फरक ढंगबाट सोच्नुपर्ने उनको राय छ । तर, प्रतिनिधिसभाको परिणामप्रति राष्ट्रियसभा अध्यक्षले देखाएको चासोलाई स्वयं राष्ट्रिय सभाका कतिपय सदस्यहरुले भने रुचाएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय, चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिहरु पनि मन्त्रीमा बहाल रहेको जस्ता विषय राष्ट्रिय सभा र विषयगत समितिमा बहसका विषय हुन सक्थे । राष्ट्रिय सभाबाट खबरदारी भएपछि सरकार र मन्त्रीहरुलाई पनि सच्चिने अवसर मिल्थ्यो । नैतिकताको कसीमा नेतृत्व पर्न सक्थे ।
यस्ता विषय छाडेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना कुनै दलको नेताको शैलीमा प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणामलाई लिएर टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् । यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई उँचो नबनाएको स्वयं राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको टिप्पणी छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणामप्रतिको चासोलाई अध्यक्ष तिमिल्सिनाको नितान्त व्यक्तिगत विषय ठान्नेहरु पनि छन् । बरु उनको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न सकिने उनीहरुलाई लाग्छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा स्थापित दलहरुसँगै नयाँ र स्वतन्त्र अनुहार संसदमा आउनुलाई व्यवस्थाप्रतिको रोषका रुपमा लिन नहुने सुझाउँछन् । ‘यो (प्रतिनिधिसभाको चुनावप्रतिको चासो) उहाँ (गणेशप्रसाद तिमिल्सिना)को व्यक्तिगत विषय हो,’ देवकोटा भन्छन् । उनी थप्छन्, ‘नयाँ दल र स्वतन्त्र दल चुनावबाट आउनु पनि व्यवस्थाप्रतिको रोष होइन । यो दलको कामकारबाही प्रतिको आक्रोश हो । एउटै अनुहार हेर्नुपर्ने स्थितिको परिणाम हो ।’
सुशासन चाहेका नागरिकले खोजेको कुरा नपाउनु र एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर लिने प्रवृतिका विरुद्ध जनमत विस्तारै एकत्रित भएको चुनावी परिणामले देखाएको उनलाई लाग्छ । नयाँ दल र स्वतन्त्रहरु विजयी भएको विषयलाई लिएर अनावश्यक टिप्पणी गर्नेलाई उनको सुझाव छ, ‘नेतृत्वले जनताको र कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्यो । यसो हुँदा सुखद र दुःखद भनिरहनुपर्दैन ।’
उसो त प्रतिनिधिसभाको विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चासो राखेको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको भनी भएको आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाकै गतिविधिप्रति बढ्ता चासो राख्दै आएका अरु धेरै उदाहरण छन् ।
प्रतिनिधिसभा चलिरहँदा सञ्चारजगतले राष्ट्रिय सभालाई बेवास्ता गरिदिँदा राष्ट्रिय सभा ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एमालेले सभामुखको राजीनामा माग्दै ९ महिनासम्म प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गर्दा राष्ट्रिय सभाको बैठक सौहार्द चलाउन सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको विषय उसैले सल्ट्याउँछ, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभाको विषय प्रवेश नगराउँ भन्ने कतिपय सांसदहरुको प्रस्तावलाई कम प्राथमिकतामा राखेको आरोप उनीमाथि छ । बरु अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुले जुनसुकै विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने तर्क त्यसबेला गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका सन्दर्भमा बहस भइरहेका बेला राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्वाचन आयोगलाई पटक–पटक पत्र नै लेखेर सभामुख र उपसभामुखको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै पदावधि खुलाउन आग्रह गरेका थिए । ‘निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले नतोक्ने जवाफ’ पाएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले १ असोज २०७९ पछि सभामुख र उपसभामुख समेत रहेर व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद सचिवालयका महासचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको गतिविधिप्रति चासो राख्ने तर, आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय सभालाई चलायमान नबनाउने आरोप खेप्दै आएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा नहुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनसरोकारका विषय उठाउने दायीत्व निर्वाह गर्ने कार्यमा कम सक्रिय रहे ।
प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभा पनि निश्क्रिय भएको विषय परिस्थिति र व्यवहारिकतासँग जोड्नेहरु पनि छन् । तर, राष्ट्रिय सभालाई दलीय कार्यकर्ताभन्दा बौद्धिक व्यक्तिहरुको थलोका रुपमा बुझ्ने र यस अनुसार राष्ट्रिय सभालाई अविछिन्न राखिएको भनी ब्याख्या गर्नेहरु कम छन् ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति मायाप्रसाद शर्मा भन्छन् ‘माननीय ज्यूहरु आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जिताउन जिल्ला जान परिगो । पक्षधरता देखाउन परिगो । यसो हुँदा राष्ट्रिय सभा खाली हुने भइगो ।’ तथापि, नयाँ प्रतिनिधिसभा आउनु भन्दा अगावै समितिको बैठक राख्ने प्रयासमा आफू रहेको उनले सुनाए । सभापति शर्मा भन्छन्, ‘बीचमा बैठक राख्ने परिस्थिति नै बनेन । अब सबै माननीय ज्यूसँग सल्लाह गरेर बैठक राख्ने सोच्दैछु ।’
