सुकुम्बासीमाथि राजनीति : १७ आयोग नेता व्यवस्थापनको थलो मात्र

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आक्रोश पोखे । महानगरका मेयर बालेन साहले फेसबुकबाट ओलीलाई जवाफ फर्काए । पूर्वप्रधानमन्त्री र मेयरबीच बाझाबाझ हुनु अगावै भदौ ५ मा काठमाडौं महानगर र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार काम नै नगरी महानगर १२ मंसिरमा डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्यो ।

यतिखेर महानगर र आयोग एक अर्कामाथि असहयोगको आरोप लगाइरहेका छन् । आयोगले ढिलासुस्ती गरेका कारण आफू सक्रिय भएको महानगरको भनाइ छ । आयोग भने महानगरले आयोगसंग गरेको सम्झौता भंग गरेको आरोप लगाउँदैछ । सुकुम्बासीमाथि कतिसम्म राजनीति हुन्छ भनेर बुझाउन पछिल्ला दुई दिनका यी घटना नै काफी छन् । सुकुम्बासीमाथि राज्यका जिम्मेवार निकाय र नेताहरुले गर्ने यही खेलवाडका कारण ३२ वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या सुल्झिएको छैन ।

३२ वर्षमा १७ आयोग

तीन दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै राज्यले १७ पटक आयोग बनाइसकेको छ । यी आयोगले ४३ हजार बिघाभन्दा धेरै जमिन वितरण गरिसके तर, सुकुम्बासीको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ ।

२०१३ सालमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ । त्यसयता भूमिहीन र सुकुम्बासीका विषयमा सरकारले निरन्तर आयोग बनाएर काम गर्दै आएको छ । २०२१ सालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उचित बसोबास दिलाउने भनेर इजरायली सरकारको सहयोगमा पुनर्वास कम्पनी बनाइयो । यो कम्पनीले तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न सुरु गर्‍यो ।

पुनर्वास कम्पनी असफल भएपछि पञ्चायतकालमा सरकारले तराई, भित्री मधेशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भनेर क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति र वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगका नाममा काम सुरु गर्‍यो । पञ्चायतकालमा बनेका यी निकायले सुकुम्बासीको नाममा देशभरका विभिन्न स्थानमा जग्गा बाँडे । तर, अप्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा वास्तविक सुकुम्बासीको हातबाट सो जग्गा गैर सुकुम्बासीको हातमा गयो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४७ को अन्ततिर द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासीले वनजंगल अतिक्रमण गरेको बताउँदै यो समस्या समाधन गर्न सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअनुसार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनेको समीतिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउनुपर्ने अर्को सुझाव दियो । अनि सुरु भयो सुकुम्बासी समस्याको राजनीतिकरण ।

१८ चैत ०४७ मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनाइयो । तर, समितिले ०४८ को चुनाव आएकाले काम गर्न नसकिने भन्यो ।

चुनावपछि बहुमतसहित नेपाली कांग्रेस संसदमा आयो । ९ मंसिर ०४८ मा तत्कालिन भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद समेत राखेर २१ जनाको आयोग बनाइयो ।

तराईका २५ जिल्ला घुमेर अध्ययन गरेपछि यो आयोगले नक्कली सुकुम्बासीको बिगबिगी रहेको भन्दै त्यस्ता सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्न भन्यो । तर, यसले केही काम गर्न सकेन । यहीबीचमा यो आयोग विघटन गरियो ।

त्यसपछि १ पुस ०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो, जसले भूमिहीन र सुकुम्बासी मात्र नभई राजनीतिक पीडित, दैवी प्रकोप पीडितलाई समेत जग्गा बाँड्ने अधिकार पाएको थियो । दुई वर्षसम्म सक्रिय रहेको आचार्य नेतृत्वको आयोगले २ लाख ६३ हजार ७३८ जना सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक निकाल्यो ।

यीमध्ये ५४ हजार १७९ को छानविन र पहिचान गरेर १० हजार २७८ लाई अस्थायी बसोबासको अनुमति दियो । तीमध्ये १२ सयले लालपूर्जा नै पाए ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नेतृत्वमा एमालेका ऋषिराम लुम्साली आए । आयोगलाई आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार थियो । यसरी लुम्सालीले जिल्ला–जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन गरी ‘कर्मचारी’ भर्ती गरे ।

आयोगले सुकुम्बासी, कमैया, बाढीपहिरो पीडित र विवरण नखुलेका ५८ हजार ३४० परिवारलाई करिब २२ हजार विघा र साढे ९ हजार रोपनी जग्गा वितरण पनि गर्‍यो ।

लुम्साली आयोगले पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययन गरेर २ हजार ५१० सुकुम्बासी र २ हजार ७२८ अव्यस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक निकाल्दै उनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सार्नुपर्ने सुझाव दियो । करिब ९ महिनासम्म सक्रिय रहेको त्यो आयोग एमालेको सरकार हटेसंगै विघटन भयो ।

त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको यो समयमा छुट्टै आयोगको सट्टा भूमि सुधार मन्त्रीले नै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नेतृत्व गर्ने तय भयो । त्यसअनुसार २० मंसिर २०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री वुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठमा चन्दा शाह र २०५४ मा फेरी बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्व गरे ।

त्यस अवधिमा ८८६ जना सुकुम्बासीलाई ३५२ बिघा जमिन वितरण गरियो । १ असार २०५५ मा फेरी केन्द्रीय स्तरबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुने भयो भन्दै तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो ।

चटौत आयोगमा २ लाख ६१ हजार ६१९ जनाले आफू सुकुम्बासी रहेको भन्दै निवेदन दिए । उनीहरुलाई ७ हजार ३६ बिघा जमिन वितरण गरियो । त्यसपछि फेरि मन्त्रीकै नेृत्वमा फर्काइयो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग ।

आयोगको फेहरिस्त

०५६ मंसिरमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्सालले कर्मचारी, तलब–भत्ता, भ्रमण भत्ता बढाउने निर्णय गरे । लम्सालपछि भूमि सुधारमन्त्री बनेका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफताव आलमले ९ हजार ४५३ विघा जमिन वितरण गरे ।

माओवादीको सशस्त्र बिद्रोह चुलिएका कारण ०५८ पछि भने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग निष्क्रिय रह्यो । ०६६ मा नेकपा मालेका नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा सर्वदलीय आयोग बन्यो । र, ३९ हजार २३६ सुकुम्बासी परिवारलाई ४ हजार ८५३ बिघा जमिन बाँड्यो । यो आयोगले निःशुल्क नभई न्यूनतम शुल्क लिएर जमिन बिक्री गरेको थियो ।

१८ मंसिर ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले १ लाख ८३ हजार सुकुम्बासीलाई जमिन हैन, परिचत्रयत्र बाँड्यो । असार ०७१ मा शारदा प्रसाद सुवेदीलाई आयोगको नेतृत्वमा ल्याइयो । तर, त्यसविरुद्ध उजुरी परेपछि ८ माघ ०७१ मा सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम गर्न रोक लगायो ।

०७२ को महाभूकम्प र संविधान निर्माणको सेरोफेरोमा आयोग निष्क्रिय रह्यो । ०७३ मा सुकुम्बासी आयोगको सट्टा भूमि सुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेको नेतृत्वमा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनाइयो । खगेन्द्र बस्न्यातलाई आयोगको उपाध्यक्षमा राखियो । खासै काम नगरी ०७५ मा उक्त आयोग विघटन भयो ।

०७६ मा सुकुम्बासी आयोगको अधिकार पनि समाहित गर्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । यो आयोगको नेतृत्वमा आए देवीप्रसाद ज्ञवाली । वर्तमान सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको समितिलाई विघटन गरेर केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएको छ ।

तैपनि किन हुदैन समाधान ?

‘किनभने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर बनाइएका संयन्त्रमा सुकुम्बासी समस्यासंग साइनो नै नभएका मान्छेहरु हुन्छन्,’ अध्येता डा. सविन निङ्लेखु भन्छन्, ‘दल र सरकारी निकायहरुले सुकुम्बासीमाथि निरन्तर राजनीति गरिरहेका छन् ।’

नेपाली कांग्रेसको शिक्षक संगठनमा जीवन बिताएका केशव निरौला राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष हुनुले निङ्लेखुको भनाइको पुष्टि गर्छ । निरौला आयोग सक्रिय रहेकै बेला काठमाडौं महानगरपालिका र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्नुले पनि यही बताउँछ ।

सुकुम्बासी मामिलाका जानकार रामचन्द्र श्रेष्ठ यसलाई ‘पानी धमिल्याउने खेल’ भन्छन् । त्यस्तै, अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सुकुम्बासी बनाएकै राज्यले हो । र, यसमाथि राजनीति पनि राज्यकै निकायहरु गरिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार, राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म विभिन्न जातिलाई कानून बनाएरै भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरियो । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने बेलामा राज्यकै विभिन्न निकायले असहयोग गरेर सुकुम्बासीका सन्तान दरसन्तानलाई सुकुम्बासी नै रहन वाध्य बनाउँदैछन् ।’

अध्ययता श्रेष्ठ सरकारको सुकुम्बासीसम्बन्धी परिभाषा नै गलत भएको बताउँछन् । भूमि सम्न्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भनेका ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ’ व्यक्तिहरु हुन् ।

‘सबै सुकुम्बासी भूमिहीन नहुन सक्छन् । विभिन्न कारणले ग्रामीण भेगबाट श्रम, रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि शहर छिरेका मान्छेहरु सुकुम्बासी हुन्छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरुको गाउँमा जमिन भएपनि त्यो खेति योग्य हुँदैन वा त्यसले नपुग्ने हुन्छ ।’

यस्ता मानिसहरु शहरमा आफ्नो श्रम बेच्छन् तर, त्यसबाट भएको आर्जनले भाडा तिरेर बस्न पुग्दैन । ‘न्यून ज्यालामा काम गर्ने यस्ता मान्छेहरु विस्तारै शहरले बस्न अयोग्य ठानेका ठाउँ, खोला किनार, डम्पिङ साइटतिर बस्छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जीवनपायनका लागि संभावना खोज्दै शहर छिरेका मान्छेहरु शहरले अयोग्य ठानिएका ठाउँहरुमा आश्रय लिन्छन् ।’

श्रेष्ठले भने जस्तै बाध्यता सुनाइन् खोटाङको दिक्तेलबाट आएर थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकी ५५ वर्षकी अनिता राईले ।

‘दिक्तेलमा भएको सानो टुक्रा जमिन पहिरोले लग्यो’, उनले भनिन्, ‘त्यो जमिनको लालपूर्जाले खान दिने कुरा भएन । अनि मजदुरी गरेर बालबच्चा पाल्ने भनेर हामी परिवारै ०६५ मा काठमाडौं आएर यहाँ बसेका हौं ।’

अधिकारकर्मी विश्वकर्मा कमरा, हलिया, हरुवा, चरुवा बनाइएका मान्छेहरु गाउँमा काम पाइन छाडेपछि गुजारा गर्न शहर छिरेर सुकुम्बासी भएर बसेको बताउँछन् । ‘सरकारले कमारा, हरुवा, चरुवा, कमैया, हलिया आदीको चलन हटाउँदा उनीहरुलाई जीविकोपार्जनको विकल्प दिएन’, उनी भन्छन्, ‘तिनीहरु सबै सुकुम्बासी भए ।’

विश्वकर्माले भने जस्तै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा भेटिए रौतहटको गुजराका सुरेन्द्र पासवान । गाउँमा अरुको खेतबारीमा काम गर्ने पासवान दाजुभाइ थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा आएको १५ वर्ष भयो । उनले भने, ‘बुवाको पालासम्म गाउँमा जिमिदारको खेतमा काम गथ्र्यौ । पछि गाउँमा काम पाइन छाड्यो, परिवार ठूलो भयो, गाउँमा गुजारा नचलेपछि यहाँ आएर बस्यौं ।’

पासवानका दाजुभाइसहित ८ जनाको परिवार थापाथलीमा बस्छ । पासवान दाजुभाइ नै निर्माण मजदुरको काम गर्छन् । महानगर डोजर लिएर आएपछि उनी काममा गएका छैनन् । उनले भने, ‘यहाँबाट उठायो भने हामी कहाँ जाने ? गाउँमा पेट पाल्न नसकेर त यहाँ आएका हौं । यहाँबाट हटायो भने त भोक र जाडोले मर्छौ ।’

अध्येता श्रेष्ठ शहरका छेउकुना र नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई उनीहरुले यहाँ पाइरहेका अवसरबाट वञ्चित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, शहरलाई श्रमको आवश्यकता हुन्छ भने मजदुरलाई श्रम बिक्री गर्ने बजारको । यही आवश्यकताको उपज हुन शहरका सुकुम्बासी बस्ती ।

यो अर्थसामाजिक संरचनामा दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई चुनावमा भोट, आन्दोलनमा भिडका लागि पनि प्रयोग गर्दै राजनीतिक पहिचान दिलाउँछन् । ‘तर, उनीहरुको समस्या समाधान भने गर्दैनन्’, अधिकारकर्मी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलका लागि सुकुम्बासीका नाममा आयोग, समीति बनाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भइरहेको छ ।’

अध्येता निङ्लेखुको बुझाइमा जबसम्म सुकुम्बासीका नाममा कार्यकता व्यवस्थापन गर्ने आयोग, समिति बनिरहन्छन सुकुम्बासी बस्तीमाथि जतिखेर पनि डोजर चल्नसक्ने खतरा कायमै हुन्छ ।