कांग्रेससँग भोलि को टाँस्सिएलान् ?

माओवादी, समाजवादी, एमाले र जनमोर्चालगायत कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा खुलेका जति पसल छन्, ती सबैको जन्मकालदेखिको समस्या के रहेको छ भने कांग्रेससँग टाँसिएर कसरी आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने ! त्यसमाथि अमेरिकी प्रोफेसर लिओ ई रोजले लामो र रोचक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् । ईस्वी सम्बतको ६० को दशकमा उनको अध्ययनको त्यो निष्कर्ष आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, जति त्यसबेला थियो । २०१७ सालअघि र पछि पनि बीपी कोइरालाले कम्युनिस्टको कांग्रेससँग मिलेर काम गर्ने त्यस्तो प्रयास कहिलै सफल हुन दिएनन् । त्यसपछि उनीहरूले राजा महेन्द्रसँग मिलेर निर्दलीय पञ्चायतमा घुसपैठ गर्ने र कांग्रेस पार्टीमाथि राजाको दमनबाट उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भर्न आइडिट फर्मुला लागू गर्ने रणनीतिमा अघि बढेका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव डा. केशरजंग रायमाझीले आइडिट फर्मुलाअनुसार घुसपैठको नीति अपनाए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले भने कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसलाई कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमशेरले अस्वीकार गरेका थिए । यथार्थमा उनीहरू राजा र कांग्रेस दुवैसँग मिलेर सत्ता र आन्दोलन दुवैको लाभ उठाउन दुईधारे नीति अपनाइरहेका थिए ।

त्यही कारण बीपी कोइराला र सुवर्णजीले कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्न चाहेका थिएनन् । २०३७ साल वैशाख २० गते भएको सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामध्ये कुन रोज्ने हो, त्यो रोजुन् भनेर गराएको जनमत संग्रहमा अहिलेको एमालेको माउ पार्टी– मालेले कांग्रेसको आस्था र विश्वासमा आधारित संसदीय व्यवस्थाभन्दा राजाको निर्दलीय व्यवस्था नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि उपयुक्त हो भन्ने विश्लेषण गरेर पञ्चायतका पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यत्ति मात्र होइन, त्यसअघि विद्यार्थी, किसान, मजदुर आदिबाट जति आन्दोलन भए, ती सबैलाई असफल तुल्याउन राजाले कम्युनिस्टको प्रयोग गर्ने गरेका थिए । त्यही कारण कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन सकेको थिएन । बीपी कोइरालाको निधनपछि जब गणेशमान सिंहले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाले तब उनले राजाका हातबाट त्यो लठ्ठी खोसेर उनैका थाप्लामा प्रहार गर्ने नयाँ नीति अपनाए । २०४२ को सत्याग्रहमा त्यसको परीक्षण गरेपछि उनले २०४६ को जनआन्दोलनलाई निर्णायक तुल्याउन त्यसको सफल प्रयोग गरे, परिणामस्वरूप पञ्चायतको अन्त्य र संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना सम्भव भएको यथार्थ, निकट अतीतको घटना भएकाले थप प्रकाश पारिरहन आवश्यक पर्दैन ।

माओवादीको उत्थान, १० वर्ष लामो कथित जनयुद्ध र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट जुन प्रजातन्त्रका विरुद्ध लडेको हो, त्यसैलाई लोकतन्त्रको नामबाट साइनबोर्ड फेरेर उनीहरूलाई त्यसमा पतन गराएपछि फेरि अर्को ढंगको समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यो भनेको कम्युनिस्टहरूको व्यवस्थापनकै समस्या हो ।

चीनका नाममा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्ने र आन्दोलन चलाउने अनि, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुअगावै भारतका सेवामा सिद्धान्तको समर्पण गरेर लोकतन्त्रको भारी बोक्न पुगेपछिको पीडा, लुकाउन पनि नसक्ने र पचाउन पनि नसक्ने अवस्थाबाट उत्पन्न कम्युनिस्टहरूको त्यही पुरानो समस्या, यद्यपि आगामी चुनावले पनि समाधान दिन सक्ने छैन ।

किनभने तिलाञ्जलि दिइसकेको कम्युनिस्ट विचारको लास बोकेर भौतारिनु परेको मात्र होइन, न बिसाउनु, न जलाउनुको असहजपनको सहज निकास नेपाली कांग्रेसले पनि दिन नसक्ने भएकाले उनीहरूको बेग्लाबेग्लै अस्तित्व रक्षाको संघर्ष, थप जटिल मोडमा पुगेको हो । त्यसैले उनीहरूका निम्ति यो चुनाव, जिते पनि, हारे पनि समस्याको समाधान थमाउने होइन, त्यसलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनेमा सीमित हुने निश्चित छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा पुग्ने अवसर कुन कम्युनिस्टले छोप्ने हुन्, त्यही हेर्न बाँकी छ । तीन सातापछि त्यो खुलस्त हुने नै छ ।