संघीय चुनावको सुरक्षालाई सरसापटकै भर

काठमाडौं : ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पर्याप्त हतियार नभएको भन्दै नेपाल प्रहरीले बजेट उपलब्ध गराउन पटक–पटक सरकारलाई ताकेता गर्‍यो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गरेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठायो । तर बजेट विनियोजन हुन सकेन । अन्तिम समयमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीले नेपाली सेनासँग २ हजार ६ वटा हतियार सापटी (बालगिरी) मागे । सेनाले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर ९९९ वटा पेस्तोल मात्रै प्रहरीलाई निर्वाचन अवधिभरका लागि सापटी दियो ।

‘कमाण्डरहरुलाई नै हतियार दिन नपुग्ने स्थिति भएपछि सेनासँग मागिएको थियो’ त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृत सम्झन्छन्, ‘सेनालाई पनि हतियार आवश्यक हुने भएकाले मौजुदाबाट व्यवस्थापन हुने गरी ९९९ हतियार प्रहरीलाई दिएको थियो ।’

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार निर्वाचनका लागि लक्षित गरेर आवश्यक हतियार खरिदका लागि ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबर बजेटको माग निर्वाचन अघि गरिएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २३ चैत २०७८ मा ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोली गठ्ठा खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चित पनि गरिदिएका थिए ।

‘तर बीचमा विवाद आएपछि बजेट नै रोकियो र फेरि हतियार खरिद हुन सकेन,’ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राई भन्छन्, ‘यसपालि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्वाचन सेल स्रोतका अनुसार यसपालि पनि सेनासँग साना हतियार सापटी लिने तयारी गरिएको छ । ‘अहिले उपलब्ध हतियारबाट सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, एकैचरणमा चुनाव हुँदा त्यसै पनि स्रोतसाधन व्यवस्थापन गाह्रो छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसपालि पनि हतियार सापटी लिनुको विकल्प देख्दिनँ ।’

सवारी साधन पनि अभाव

नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार प्रहरीलाई सवारीसाधनको पनि अभाव छ । २०७० सालको निर्वाचनयता ठूलो संख्यामा सवारीसाधन पनि खरिद भएको छैन ।

प्राप्त विवरण अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा रहेका प्रहरीका २ हजार ६६० युनिटमा एक हजार ४४८ साना सवारीसाधन अपुग छ । सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा गरी कम्तिमा पनि १ हजार ५९८ वटा मोटरसाइकल तत्कालै आवश्यक रहेको विवरण प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । साना सवारीसाधन १ हजार ३८४ वटा अपुग रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रहरीसँग भएको विवरण अनुसार अहिले देशभर ४४ ठूला र १४५ साना सवारीसाधन मात्रै खटाउन सकिने अवस्थामा छन् । ठूला सवारीसाधन ११० वटा अपुग छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तत्काल गाडी खरिदको सम्भावना देखिन्न, विगतमा जस्तै भाडामा लिनुपर्ने हुनसक्छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरीले साना र ठूला गरी १ हजार २०० गाडी भाडामा लिएको थियो । ‘जिल्ला र स्थानीय प्रहरी युनिटबाटै ती गाडी भाडामा लिइएका थिए’ राई भन्छन् ।

२०७० सालको निर्वाचनका बेला भारत सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ४४३ वटा गाडी अनुदानमा नेपाल प्रहरीलाई दिएको थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि भारतले विभिन्न प्रकारका गरी ८०५ वटा गाडी दिएको थियो ।

‘यसपालि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलमार्फत भारतसँग सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो’ एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, ‘तर भारतीय पक्षबाट कुनै जवाफ आएन ।’

छैन पर्याप्त सञ्चार साधन

प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमै प्रहरीसँग पर्याप्त सञ्चारसाधन थिएन ।

एक अधिकृतका अनुसार कतिपय फोनसमेत नलाग्ने स्थानमा समेत सञ्चारका लागि साधन अभाव थियो । नेटवर्क आउने ठाउँमा प्रहरी अधिकृतहरुले मोबाइलबाटै काम चलाएका थिए । तर हालसम्म पनि अपर्याप्त सञ्चारसाधन परिपूर्ति हुन नसकेको ती अधिकृतले बताए ।

गृह स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार अहिले प्रहरीलाई ७ हजार ८९४ सञ्चारसाधन अपर्याप्त छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर तयार गरिएको खाका अनुसार प्रहरीलाई सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील, थप मतदान केन्द्र, निर्वाचन सेल, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मोबाइल, रिजर्भ र कार्यालय सुरक्षामा १५ हजार १२७ सञ्चार सेट आवश्यक पर्छ ।

तर प्रहरीसँग अहिले ७ हजार २ सय ९५ सेट मात्रै छन् । तीमध्ये पनि कतिपय काम नलाग्ने छन्, केही दाताले उपलब्ध गराएका सेटहरु छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा ठूलो संख्यामा नयाँ सञ्चार सेट आएको २०७० सालमा हो । त्यसबेला चीनले करिब ४० करोड मूल्य बराबरको ‘हाइटेरा’ सञ्चारसाधन प्रहरीलाई दिएको थियो । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र कास्कीमा चीनले दिएका एक हजार ९६४ अत्याधुनिक सञ्चार सेट राखिएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका एक अधिकृतका अनुसार राजधानीमै पनि सञ्चारसेटको अभाव हुने गर्छ । ‘पुराना सेट बिग्रिएर काम नलाग्ने हुन्छ, नयाँ खरिद प्राथमिकतामै पर्दैन,’ ती अधिकृतले सुनाए, ‘सरकारले छुट्टयाउने बजेट तलब, पोशाक र अरु काममै ठिक्क हुन्छ ।’

जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चुनौति

नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार हो, तर नियमित कार्यालय ड्युटीबाहेक अहिलेको अवस्थामा ६२ हजार प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटिन सक्छन् । यति जनशक्तिले मात्र निर्वाचन सुरक्षा गर्न नसकिने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘प्रहरीले ल्याउने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनालाई स्वीकृत भएपछि म्यादी प्रहरी भर्नाका प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छन् ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १ लाख १९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पछि सरकारले एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको थियो ।

अहिले स्थानीय तह निर्वाचन यता ५ लाख बढी नयाँ मतदाता थपिएको निर्वाचन आयोगको रेकर्ड छ । यसले मतदान केन्द्र र मतदान स्थल पनि बढाउने अनुमान छ । मतदान केन्द्र र मतदान स्थल बढ्दा सुरक्षामा खटिने जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अझ यसपालि निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र ज्येष्ठ नागरिकहरुले पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि जनशक्तिको व्यवस्थापनमा कठिनाइ थप्नसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् । एक अधिकृत भन्छन्, ‘विगतमा कारागारका प्रहरी जति सबैलाई निर्वाचनमा खटाइन्थ्यो, अब उनीहरुलाई त्यहीँको सुरक्षार्थ राख्नुपर्ने भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले १ साउनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०५६ सालपछि एकैपटक ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४४ स्थानमा निर्वाचन स्थगित भएको थियो । ‘७५३ स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन हुँदा यति स्थानमा निर्वाचन स्थगित हुनुलाई सामान्य लिनुपर्छ, समग्रमा प्रहरी शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन गराउन सफल भयो’ प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले प्रहरी मुख्यालयमा निर्वाचनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए ।