नेपालमाला
४ फाल्गुन २०७८, बुधबार 
काठमाडौं : आगामी स्थानीय तहको चुनावमा ६ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले मात्रै आफ्नो दलको चुनाव चिहृन पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चिन्ने छ । र सोही अनुसार चुनाव चिहृन प्रदान गर्नेछ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेका दलहरुलाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ ।
यस्तो दलको संख्या ६ वटा छ (नेकपा एमाले (सूर्य), नेपाली कांग्रेस (रुख) नेकपा माओवादी केन्द्र (गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (कलम), जनता समाजवादी पार्टी (छाता) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (साइकल) ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलीय निर्वाचन चिह्न दिइने व्यवस्था छ ।
‘…यस दफा बमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ’ ऐनको दफा २६ (६) मा छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार ६ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मात्रै दलीय चुनाव चिहृन पाउने भएका हुन् । अरु राजनीतिक दलले स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ र उसका उम्मेदवारहरुले फरक-फरक चुनाव चिह्न पाउन सक्छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ दफा २६ को उपदफा ७ मा राष्ट्रिय दल बाहेकका उम्मेवार तथा स्वतन्त्र उम्मेवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव चिहृन प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता दर्ता चुनाव चिहृन रोज्न पाउँछन् । र उम्मेदवारहरुले माग गरेको चिहृन अर्को दल वा उम्मेदवारसँग मिलेको अवस्थामा आयोग आफैंले चिहृन तय गरिदिन्छ । आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार जसले जुन चिहृन पहिले माग गरेको छ उसैले पाउने अवस्था बन्छ ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिहृन गिलास हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिहृन गिलास कसैले पनि रोज्न पाउँदैनन् । किनभने राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएपनि आयोगले दल दर्ता गर्दा उसलाई चुनाव चिहृन दिएको हुन्छ । जुन दल रहुन्जेल वा दलले नै नबदलुन्जेलसम्म कायम रहन्छ ।
एउटै पालिकाको विभिन्न तहमा उम्मेदवार बन्दा एउटै दल भने पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारहरुको फरक फरक चुनाव चिहृन हुनेछ । अर्थात, राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरुका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियत बराबर हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता राजनीतिक दलहरु धेरै छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना संघीय सांसद नै छन् । यीसहित निर्वाचन आयोगमा १०८ वटा दल दर्ता छ । ती मध्ये ६ वटा दलका उम्मेदवारले मात्रै आगामी स्थानीय तहको चुनावमा दलीय चुनाव चिहृन पाउनेछन् ।
र राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदाताले दलीय आधारमा भोट दिने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने मतपत्रमा कुनै पनि दल वा उसका उम्मेदवारको नाम वा तस्वीर हुँदैन ।
उम्मेदवारको पहिचान उसले पाउने चुनाव चिहृनको आधारमा हुनेछ । मतदाताले ६ वटा राष्ट्रिय दलका उम्मेदवारलाई नचिने पनि दलीय उम्मेदवार हुन् भनेर चिन्न सक्ने भए । तर, एउटै पार्टीको उम्मेदवारले फरक फरक चुनाव चिहृन पाउँदा दलीय मत सबै उम्मेदवारले नपाउन सक्छन् ।
साना दलहरूको विरोध
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूले स्थानीय चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नपाउने प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरु कानुन संशोधनका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि निर्वाच्न आयोगलाई दबाब दिइरहेको बताउँछन् । ‘यो प्रावधान विभेदपूर्ण छ । त्यहि आयोगमा दर्ता गर्ने । तर, त्यही आयोगले चुनाव चिह्न नदिने ?’ उनको प्रश्न छ ।
ठूला राजनीतिक दलहरूले सिण्डिकेट गर्नका लागि राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारहरूले दलीय चुनाव नपाउने गरी कानुन बनाएको र त्यसलाई निर्वाच्न आयोगले पनि मानेर अगाडि बढेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे ।
‘ठूला राजनीतिक दलहरुले सिण्डिकेटका लागि बनेको यो कानुन लोकतन्त्र विरोधी छ । यो कानुन परिवर्तन हुनैपर्छ’ उनले थपे, ‘आयोगमा गएर दबाब दिन्छौं ।’
रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशीलसहितका २३ वटा दल त मोर्चाबन्दी नै गरेर विरोध गरिरहेका छन् । मोर्चाले मानव अधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
साझा विवेकशीलका नेता सरदराज पाठकले दलीय चुनाव चिह्नका आधारमा चुनावमा भाग लिन नदिने निर्णय घोर आपत्तिजनक र षड्यन्त्रमुलक भएको बताउँछन् । ‘यो अन्यायपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्प्रधाको मूल्य मान्यता विपरीत छ’ उनले भने ।
एउटा चुनावले पाँच वर्षसम्म मात्रै दलीय हैसियत निर्धारण हुने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘बराबरी हैसियतमा खेल्न पाउने व्यवस्था हो बहुदलीय व्यवस्था छ । तर, अघिल्लो चुनावलाई देखाएर पछिल्लो चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नपाउने भन्ने संसारमा कहीँ छैन् ।’
र अघिल्लो चुनावको आधारमा पछिल्लो चुनावमा दलीय हैसियत कायम गर्ने विषय बहुदलीय व्यवस्था र नेपालको संविधान विरोधी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कोणबाट गलत यो प्रावधान सच्चिनुपर्छ । हामी निरन्तर निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गछौं’ पाठकले भने ।
आफूहरूको यो मागमा ठूला दलहरूले साथ नदिएको पाठकको गुनासो छ । ‘ठूला दलका प्रतिनिधिहरू हाम्रो मागलाई जायज भन्छन् । तर, कानुन संशोधनमा ध्यान दिँदैनन् । कानुन संशोधन गर्ने त उहाँहरूले नै हो । अप्ठ्यारो यहाँ पनि छ’ उनले थपे ।
