मदन बस्नेत
१ माघ २०७८, शनिबार 
पुस माघको चिसो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा मन्त्री प्रेम आलेले चलाएको बतासले नेपालको राजनीति एकाएक गर्माएको छ।
मन्त्री आलेले चलाएको बतासले नारायणहिटी संग्राहलयमा निर्माण गरिएको बतास समूहको संरचनालाई मात्र ध्वस्त पारेको छैन, नारायणहिटी दरबार संग्राहलय तथा गणतन्त्र स्मारक ब्यवस्थापन तथा संचालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको जागीर पनि खाइदिएको छ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई नै ढलाउने गरी चलाएको बतासले, उनको रौं पनि हल्लाउन नसकेपछि बतासभन्दा ठूलो उत्पात मच्चाउने भित्री योजनामा छन् मन्त्री आले।
त्यसको सुरुवात भएको छ, कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा तत्कालिन ओली सरकारले गरेको उद्वार उडानमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने समिति गठनबाट।
त्यसै क्रममा सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल संयोजक र प्रेमनाथ ठाकुर र टेकनारायण पौडेल सदस्य रहेको छानविन समितिलाई दस दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने आदेश पनि दिइसकेका छ्न्। मन्त्री आलेको त्यो पछिल्लो कदमले उनी यत्तिकैमा रोकिने छाँट देखिदैन। आगामी दिनमा पर्यटन मन्त्रालयसंग सम्बन्धित त्यही प्रकृतिका अन्य प्रकरणलाई मन्त्री आलेले अन्जाम दिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ।
वर्तमान ब्यवस्थाप्रति बढ्दै गएको उदासिनता र राजा र दरबारप्रतिको जनआकर्षणलाई राम्ररी बुझेका मन्त्री आले जनताको त्यही सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्ने र विगतमा आफूमाथि लागेको बद्नामीको दागलाई छोप्दै आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी एमाले पंक्तिलाई बदनाम गर्ने एउटा जुक्तिको रुपमा प्रयोग गरेका छ्न्, नारायणहिटी बतास प्रकरणलाई।
पहिलो पटक मन्त्री बन्दा कहिले रुखले कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ त कहिले सरकार सातौं गेयरमा कुँदेको जस्ता हावादारी गफ गरेर जगहँसाइका पात्र बनेका मन्त्री आले, कोरोनाको संक्रमणको बेला भएको अक्सिजन अभावको बेला अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो टँसाएर थप बद्नाम भएका थिए। कुनै बेला वन फँडानी र काठ तस्करीमा समेत नाम जोडिएका उनी, विगतका ती सबै दागहरुलाई धोईपखाली गर्ने र आफ्ना विरोधीहरुलाई एकैसाथ ठेगान लगाउने ताकमा छन्, यतिखेर। त्यसैले अचेल उनी हिन्दी सिनेमा ‘नायक’को प्रमुख पात्रको शैलीमा ‘पोलिटिकल स्ट्न्टबाजी’ गर्दै हिडिरहेका छन्।
एउटा संचार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण भएको भरमा मन्त्री आलेले जसरी ठाडो आदेश दिएर बतास समूहले निर्माण गर्दै गरेको सम्पूर्ण संरचना भत्काए, त्यो आफैमा गैरकानुनी त छँदैछ, पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले गरिएको एउटा सुझबुझपूर्ण राजनीतिक प्रहार पनि हो भन्ने प्रमाणित भएको छ।
केही समय अघि उनले नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई ‘साँढे’ भनेर गरेको सम्बोधन सामाजिक संजालमा निकै भाईरल भएको थियो। संघीय सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले आफूले बहाली गरेको पद, प्रतिष्ठा र मर्यादा बिपरित आफू मातहतको कर्मचारीलाई सार्वजनिक समारोहमा एउटा टोले गुण्डाको जस्तो तुच्छ, निम्न स्तरको गालीगलौज र ब्यक्तिगत टिकाटिप्पणी गर्नु भनेको निश्चय पनि दुखद् र लज्जास्पद विषय हो। तर उनका वरिपरि घुमिरहने स्वार्थ समूहका चाटुकारहरुले वाहवाह गरेर उनलाई धूरी चढाउने काम गरे। त्यसैको राप र तापमा उनमा रातारात भाइरल हुने लालसा पलाएको देखिन्छ। बतास प्रकरण त्यसैको पछिल्लो कडी हो। यतिखेर उनी नियम, कानून, प्रक्रिया र प्रणालीलाई लत्याउँदै सामाजिक मर्यादा र शिष्टाचारको सामान्य ख्याल समेत नराखी ‘म नै राज्य हुँ’ को हुकुमी शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्।
एउटा संचार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण भएको भरमा मन्त्री आलेले जसरी ठाडो आदेश दिएर बतास समूहले निर्माण गर्दै गरेको सम्पूर्ण संरचना भत्काए, त्यो आफैमा गैरकानुनी त छँदैछ, पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले गरिएको एउटा सुझबुझपूर्ण राजनीतिक प्रहार पनि हो भन्ने प्रमाणित भएको छ।
सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया, ठिक बेठीक वा सहि गलत त्यसको सुक्ष्म अध्यन नै नगरी सिनेमाको हिरोले जस्तो स्टन्ट देखाउने उनको हत्तारोले एउटा स्वदेशी उद्यमीले अनाहकमा ठूलो बद्नामी पनि भोग्नु परेको छ। एउटा स्थापित प्रक्रिया, पद्धति र प्रणाली अनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट छ्नोट भएर आठ महिना अघि नारायणहिटी संग्रहालय छिरेका उद्यमीलाई जसरी बलिको बोको बनाइएको छ र जुन किसिमले उनलाई ठूलै तस्कर र अतिक्रमणकारीको रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ, त्यसले सम्पूर्ण निजी ब्यबसायी र स्वदेशी लगानिकर्ताहरुलाई हतोत्साहित गरेको छ।
सरकारको यस्तै नीति र मन्त्रीहरूको यस्तै रवैयाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु दुरुत्साहित हुने जोखिम पैदा भएको छ। सरकार आफैले ठेक्का आव्हान गर्ने अनि सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर काम थालनी गरेपछि अतिक्रमण गर्यो, कब्जा ग¥यो भनेर सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले नै अनर्गल प्रचारबाजी गरेर एउटा स्वदेशी उद्योमीको हुर्मत लिने काम गर्नुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिंदैन।
लगानी गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा राज्यलाई कर तिर्ने ब्यवसायीको मानमर्दन गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दैन। सरकार एकातिर सार्वजनिक–निजी लगानीको साझेदारीको कुरा गर्छ भने अर्कोतिर तोकिएको प्रावधान अनुरुप निजि क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछी विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै निजि लगानिकर्ताहरुप्रती नै पूर्वाग्रही भएर उनीहरुको मनोबल गिराउने विरोधाभाषपूर्ण काम गरिरहेको छ। सरकारको त्यस्तो द्वैध रवैयाले निजि लगानिकर्ताहरुमा थुप्रै आशंका उब्जाएको छ।
जहाँसम्म नारायणहिटी संग्राहलयमा क्याफ्टेरिया बनाउने सवाल छ, त्यहाँ सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई ठेक्कापट्टाका बखत कुनै किसिमको अनियमितता वा आर्थिक लेनदेन भएको आशंका लागेको भए, कानून सम्मत ढंगले विधि पु¥याएर छानबिन गरेको र तत् अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको भए भइहाल्थो। त्यो वान्छनिय पनि ठानिने थियो।
तर, एउटा मन्त्रीको ठाडो आदेशको भरमा प्रचलित नियम, कानून, विधि र प्रणालीलाई मिचेर एउटा निजि स्तरको ब्यबसायीद्वारा निर्माणाधीन संरचनामाथी डोजर चलाउने ‘दबंग’ शैली, बास्तवमा एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि रचिएको पटकथाभन्दा किमार्थ भिन्न देखिएन।
अरुलाई साँढे भएको आरोप लगाउने मन्त्री आले, आफू स्वयम् उन्मत्त साँढे भएको किन चाल पाइरहेका छैनन् ? कानूनसम्मतरुपमा भाडामा लिएर संचालन गरेका कुनै पनि व्यावसायिक सम्झौता कानून बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ। बतास समूहले नारायणहिटी संग्राहलयमा बनाइरहेको संरचना सरकारलाई ठिक लागेन वा पुरातात्त्विक दृष्टिकोणले त्यहाँ त्यसरी संरचना बनाउनु गलत हो भन्ने लागेको भए सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनरावलोकन गर्दै कानून बमोजिम बतास अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र क्षतिपूर्ति दिएर ऊसंगको सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको भए भइहाल्थ्यो। यत्रो बबन्डर मच्चाइरहनु पर्ने नै थिएन। तर, मन्त्री आलेको ‘सुपर हिरो’ हुने लहडका सामु बिधी, बिधान, कानून र प्रणालीका कुराले प्राथमिकता पाउने कुरै थिएन, पाएन पनि।
त्यसैले घटनालाई सुक्ष्म रुपमा हेर्ने हो भने बतास प्रकरण, प्रचार गरिएको जस्तो न त नारायणहिटीको पुरातात्त्विक अस्तित्व जोगाउने कुरा सम्बन्धित छ, न त अतिक्रमण, कब्जा वा आर्थिक अनियमिततासंग नै सम्बन्धित देखिन्छ। छ त, केवल एमालेका नेता, त्यसमा पनि तात्कालिक पर्यटन मन्त्र योगेश भट्टराई र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने सुबिचारित रणनीतिसंग सम्बन्धित छ।
ताक्ने बतासलाई तर ठोक्ने योगेश–एमालेलाई भन्ने त्यसको मूल ध्येय रहेको प्रष्ट देखिन्छ। ब्यवसायी बतास, कोपभाजनमा परेका मात्र हुन्। घटना क्रमले आखिर त्यही पुष्टि गरेको छ।
आफैं धामी, आफैं झाँक्रीको शैलीमा मन्त्री आलेको ठाडो निर्देशनमा गठन गरिएको छानविन समितिले सरोकार निकायलाई सोधखोज नै नगरी एकतर्फी प्रतिबेदन तयार पारेकाले त्यो सरकारी प्रतिबेदन आफैमा कति पक्षपाती छ भन्ने बुझ्न माथापच्ची गरिरहनै परेन। त्यसैले मन्त्री आलेको धम्की र डोजर आतंकबाट कत्ती पनि बिचलित नभएका ब्यबसायी बतासले मन्त्री आलेको गैरकानुनी क्रियाकलापका विरुद्ध अदालतम चुनौती दिने तयारी गरेका छ्न्।
अदालतले स्वाभाविक रुपमा मन्त्री आलेका गैरकानुनी कामकारबाहीका विरुद्ध फैसला दिने भएकाले बतास समूहको अदालत जाने निर्णयबाट यतिखेर आले समूह हडबडाएको छ। त्यसैले अदालतको फैसला नआउँदै बतास समूहलाई क्षतिपूर्ति दिएर बिबाद रफादफा गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। त्यसकालागी पर्यटन मन्त्रालयको एउटा टिम निरन्तर रुपमा बतास समूहको सम्पर्कमा जुटेको बुझिएको छ।
बतास प्रकरणलाई चर्चामा पु¥याउने र त्यसलाई चाहिनेभन्दा बढी गिजोल्ने काम राज्यको चौथो अंग भनिएको संचार माध्यमले पनि गरेको देखियो। नियोजित रुपमा कसैलाई सिध्याउने र आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने मिसनमा राज्यको चौथो अंग त्यसरी लाग्नु बास्तबमै चिन्ताको विषय हो।
एक अमुक ब्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्य राखेर एउटा स्थापित विधि र प्रक्रिया पु¥याएर रित पूर्वक ठेकेदारी पाएको अर्को ब्यापारीका विरुद्ध अनर्गल हल्ला पिट्ने र स्याल हुइँला गर्दै हिड्ने मिडियाका कारण पनि जनमानसमा ठूलो भ्रम पैदा हुन गएको छ।
आम मानिसको धारणाको निर्माण त्यस्तै प्रकृतिका दिनहुँ सुनिने, पढिने र हेरिने गरिएका समाचारबाटै बन्ने हुनाले मिडियाले जे भन्छ, जस्तो लेख्छ र जे–जस्तो देखाउँछ, त्यसै अनुसारको धारणाको पनि निर्माण हुन्छ। तर, बिडम्बना के छ भने, जनमानसको धारणा निर्माण गर्ने राज्यको चौथो अंग भनिएको आम संचार जगत नितान्त निजी स्वार्थ र ब्यक्तिगत नाफाघाटाको जोखना हेरेर बेलगाम कुदिरहेको र तथानाम समाचार संप्रेषण गरिरहेको छ।
पक्ष विपक्ष सबैका कुरा सुन्ने सुनाउने, सत्य तथ्यको खोजिनीति गर्ने र सहि र सटिक विश्लेषण गर्नुभन्दा नेपाली मिडिया पनि स्टनबाजी मै रमाउन पुग्दा आमजनमानसमा भ्रम सृजना हुन पुगेको हो। परिणामतः जनतालाई अहिलेको ब्यबस्था नै खतम, प्रणाली नै खराब, नेता सबै भ्रष्ट अनि ब्यापारी सबै तस्कर भन्ने गलत धारणाको बिकास हुन पुगेको छ। चेतना भया !
सूर्यविनायक, भक्तपुर
