ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : पेचिला द्विपक्षीय एजेण्डामा मौन, विश्व-राजनीतिको अधिक चर्चा

काठमाडौं : पछिल्लो समय विश्वका तीन शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतसँग तत्काल सल्ट्याउनुपर्ने नेपालका केही पेचिला विषय छन् । सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि संशोधनसँग जोडिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले मानेको छैन । अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय छ । अनि चीनसँग सन् २०१७ मा नै फ्रेमवर्क सम्झौता भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजना छनोट गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य राजनीतिक दलहरू कि अस्पष्ट छन् कि त आन्तरिक रूपमा विभाजित । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज यी महत्वपूर्ण सवालमा मौन छ । प्रमुख प्रतिपक्ष यी महत्वपूर्ण विषयलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन ।

प्रायःजसो पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजमा विदेश नीतिको विषय संक्षेपमा उल्लेख गरिन्छ । तर, ओलीले दस्तावेजमा नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबारे निकै लामो चर्चा गरिएको छ । पार्टीको ९औं महाधिवेशनपछि दुईपटक पार्टी सरकार रहँदा वैदेशिक मामिलामा सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ तर अहिले नै अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा भने केही पनि उल्लेख छैन ।

चर्चामा रहेको एमसीसीबारे ओलीको दस्तावेज मौन छ । एमसीसीका सम्बन्धमा देशव्यापी बहस भइरहँदा एमाले कार्यकर्ताले बन्दसत्रमा नै यस विषयमा पार्टीको धारणा माग गरे । तर, ओलीले यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । तर, अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति -आईपीएस) र यसले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे भने उल्लेख गरिएको छ ।

आईपीएसबारे दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एशिया-प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ ।’ तर आईपीएसको व्याख्या भने गरिएको छैन ।

त्यसैगरी ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा भारतसँग सम्बन्धका बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । नाकाबन्दीदेखि नयाँ नक्शा जारीसम्मका विषयहरूलाई विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धनले उठाएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन र संशोधनको विषयमा दस्तावेजमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय सन्धि संशोधन र पुनरावलोकन गर्न दुई देशको बीचमा सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा नै सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रबुद्ध समूहको गठन भने ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको थियो । सो समूहको प्रतिवेदन भारतले अझै पनि बुझेको छैन तर, सो प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस अगाडि हरेक दस्तावेजमा उठेका विषय दस्तावेजमा भने राखिएको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाको विषय राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ, तर भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा दस्तावेज स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन । नयाँ नक्शा जारी गरिएको प्रसंग दुई ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत मिलाएर प्रशासनिक-राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेको छ । सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्शा समावेश गरिएको छ ।’

दस्तावेजमा दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमले समाधान गर्न चाहेको उल्लेख छ ।

त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा

ओलीको दस्तावेजमा उल्लेख भएको विषय हेर्दा नेकपा एमाले चीनले अगाडि सारेको त्रिपक्षीय सहकार्य अवधारणाप्रति सकारात्मक रहेको छनक देखिन्छ । विशेषतः सन् २०१० देखि चीनले नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय उठाएको छ । जसलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गर्दै आएका छन् तर यस विषयमा ओलीको धारणा स्पष्ट थिएन ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भारत र चीनको बीचमा सहकार्य बढ्दै गएमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना बढ्ने उल्लेख छ । दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘चीन-भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एशिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्छ । हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होउन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं । यसले विकास र सहयोगको त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना पनि बढ्नेछ ।’

त्रिपक्षीय सहकार्यसँगै चीनले दक्षिणएशियामा टु प्लस वानको अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ । जसको अर्थ भारत र चीन मिलेर दक्षिण एशियाली मुलुकमा संयुक्त विकासमा परियोजनाहरू अगाडि बढाउने । सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको बीचमा भएको भेटवार्तामा यो सम्बन्धी विषय उल्लेख थियो । ओलीको दस्तावेजमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना ल्याइएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यस सम्बन्धमा केही धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

चीनको उच्च प्रशंसा

ओलीको दस्तावेजमा तीन मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनको प्रशंसा गरिएको छ । अनि चीनसँग आफूले अगाडि बढाएका विषयलाई विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरीबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । चालीस वर्षको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई गरीबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ । यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईका हकदार छन् ।’ त्यसैगरी दस्तावेजमा एक चीन नीतिप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

ओकस सम्झौताले नयाँ बढाउने संश्लेषण