नेपालमाला
२५ श्रावण २०७८, सोमबार 
काठमाडौं : कांग्रेसले भदौ अन्तिमसातासम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके वैधता गुम्ने भएपछि अहिले नेताहरु निर्वाचन आयोगसँगको लगातार परामर्शमा छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले केहीदिन अघि निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पठाएर कांग्रेसको वैधता जोगाएर महाधिवेशन सार्ने विषयमा परामर्श गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपल्ट पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गरिएको समयमा पनि कांग्रेसले तय गरेको मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि नेताहरु परामर्शमा जुटेका हुन् ।
“जनताको जीवन रह्यो भने न राजनीति गर्ने हो, नत्र कसका लागि राजनीति गर्ने ?,” कोइरालाले प्रश्न गर्दै भने, “जनताका लागि देशका लागि राजनीति गर्ने हो भने जनतालाई जोखिममा धकेल्न हुन्छ ? देशलाई नै भोलि संकट आउने काम राजनीतिक दलले गर्नु हुन्छ ?”
कोइराला यस्तो संकटमा पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले बोल्न नसकेको भन्दै आफू चिकित्सकका हिसाबले बोलेको र भदौमा महाधिवेशन हुनै नसक्ने बताउँछन् ।
“महाधिवेशन अब हुन सक्दैन भन्ने सबै नेताहरुलाई थाहा छ, बन्द बैठकमा उहाँहरु भन्नु पनि हुन्छ, तर बाहिर बोल्ने आँट गर्नु हुन्न त्यसको दोष कसले लिने भन्ने जोडघटाउ गर्नु हुन्छ,” महामन्त्री कोइराला भन्छन्, “त्यसैले कोही न कोहीले बोल्नै पर्थ्यो, मैले बोले ।”
नेतृत्वले महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेपछि नेता पौडेलले आइतबार कानुनविद् तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग छलफल गरे ।
कानुनविद्हरुले विभिन्न विकल्पमा सुझाव दिए पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पौडेललाई ‘तपाईंहरुले बनाएको कानुन पढ्नुस्’ भन्ने सुझाव दिए ।
पौडेलले सोमबार बिहान बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “मैले उहाँसँग फोनमा कुरा गरेको हुँ । उहाँले कानुन तपाईंहरुले बनाएको हो । हामीले त कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो । त्यसैले तपाईंहरुले बनाएको कानुन एकपल्ट पढ्नुस् भनेर उहाँले जवाफ दिनुभयो ।”
उनले भदौ १९ पछि अहिलेको केन्द्रीय समिति कायम नरहने प्रतिक्रिया दिए । अझै पनि महाधिवेशन गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
आयोगका एक पदाधिकारीले भने, “बाहिर निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको भनेर भनिएको छ । सहमति कोसँग लिएको त्यो थाहा छैन । औपचारिकरुपमा कांग्रेसबाट केही प्रस्ताव आएको छैन । उनीहरुले माग्न खोजेको के हो ? आयोग कानुनभन्दा माथि हुँदैन । कानुनमा टेकेरमात्रै व्याख्या गर्ने हो ।”
ती पदाधिकारीले दलको अधिवेशनसँग आयोगको सम्बन्ध नरहेको बताउँदै यो नैतिकताको कुरा भएको बताए ।
