नेपालमाला
२७ असार २०७८, आईतवार 
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न सत्तारुढ नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरुले गरेको माग निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले भनेको छ, माओवादी केन्द्रको दल दर्ता वैधानिक छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलापछि रामबहादुर थापा बादलसहितका माओवादी केन्द्रका नेताहरु एमालेतिर लागे । त्यही कारण माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, दुई राष्ट्रियसभा सदस्य र चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए, तर सर्वोच्चकै आदेशका कारण पदमुक्त भए । संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्व माओवादी खेमा दुई जनालाई मन्त्री भए । उनीहरु पनि सर्वोच्चकै आदेशमा पदमुक्त भए ।
त्यसपछि एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरु, माओवादी केन्द्र अवैध भएको दाबी गर्दै आयोग गए । उनीहरुले २३ असारमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीका लागि निवदेन दिएका थिए । लगतै टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह लगायतका नेताहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि दिएको निवेदनमा निर्णय दिन दबाव दिए ।
निर्वाचन आयोगले २७ असारमा निर्णय दिएको छ, तर उनीहरुको मागलाई विपरित । संवैधानिक र कानुनी शर्त पूरा गरी माओवादी केन्द्रको दर्ता कायम रहेको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निवेदन आएपछि हेर्नुपर्ने आयोगको कर्तव्य हो । हेर्दा निवेदनमा दाबी गरिएअनुसार देखिएन ।’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय सुनाउँदा आयोगले चार आधार दिएको छः–
पहिलो – पार्टी एकता र आयोगले दिएको मान्यता ।
२०५९ मा महाधिवेशन गरेको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले २०७३ सालमा नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरुबीच एकता भएको थियो । त्यही नै एकता महाधिवेशन भएको भन्दै आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ताका निवेदन परेको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो ।
दोस्रो – संविधान जारी भएपछि आयोगको सूचना अनुसार दर्ता
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ मंसिर ३० गते दल दर्ता गर्यो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि उसले दल दर्ता गरेको थियो ।
तेस्रो– एमालेसँग एकीकरण
माओवादी केन्द्र वैधानिक भएको निर्णय गर्दा आयोगले नेकपा एमालेसँग भएको पार्टी एकतालाई पनि आधार बनाएको छ । ३ जेठ २०७५ मा दुई दलले एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए, जुन २३ जेठमा आयोगमा दर्ता भएको थियो ।
तर नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । त्यही कारण अहिले माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको भन्दै आयोगले दल दर्ता बैधानिक भएको बताएको छ ।
चौथो– भविश्वर पराजुलीले निवेदन
नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष आफू भएको भन्दै भविश्वर पराजुलीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर आयोगले उनको दाबी खण्डन मात्र गरेन, आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेको भन्दै पराजुलीलाई सचेत गराएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी अन्य दलको लेटरप्याड प्रयोग गरी गलत विवरण पेश गर्ने निवेदक भविश्वर पराजुलीलाई सचेत गराई अभिलेखीकरण गर्ने ।’
माओवादी केन्द्र सन्तुष्ट, निवेदक असन्तुष्ट
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु खुसी भएका छन् । तर माओवादी केन्द्र अवैध भएको दाबी गर्दै आयोगमा गएका एमाले नेताहरु असन्तुष्ट छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कुरा त यो निवेदन लिनै हुन्थेथ्यो भन्ने हो । लियो र किनारा पनि लगायो । आयोले ठीकै गर्यो’ गुरुङले भने ।
तर माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्ने नेताहरु आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका छन् । माओवादी छोडेर एमालेतिर लागेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र अवैधानिक छ भन्ने जान्दाजान्दै निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेको टिप्पणी गरे । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार गर्दैन भने देशको हालत के होला ? निर्वाचन आयोगको आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? गो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’
आयोगले आफ्नै गल्ती छोप्न निर्णय लिएको हुनसक्ने भन्दै उनले अदालत जाने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी भन्छन्, ‘मैले १२ वटा बुँदा उठाएको थिएँ । आयोगको निर्णयमा त्यसमा एउटा पनि सम्बोधन गरिएको छैन । अब सर्वोच्च जानुको विकल्प छैन, छलफल गरेर सर्वोच्च गइन्छ ।’
