नेपालमाला
२४ असार २०७८, बिहीबार 
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अदालतले रोक्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रमममा विभिन्न अवस्था आइपर्ने र ती कार्य सम्पादको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको दाबी गरेका छन्।
‘दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्लान गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दाबी तथा मिति २०७८ ३ ८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आफैमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित छ’, जवाफमा भनेका छन्।
ओलीले सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते जारी अन्तरिम आदेश संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालको अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको दाबी गरेका हुन्।
‘मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न अवस्था आइपर्दछन्। ती कार्य सम्पादनको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिसि गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो’, जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन। प्रतिनिधिमुलक प्रणालीमा जनप्रतिनिधिबाट नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने हो। अझ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रतिनिधिसभा कै सदस्य हुनु अनिवार्य गरिएको छ।’
