नेपालमाला
१५ असार २०७८, मंगलवार 
काठमाडौं : नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै पाण्डेयले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार स्पष्ट नभएपछि विघटन भएको बताएका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओली र देउवा दुवैको आधार स्पष्ट नभएपछि संविधानअनुसार विघटन गरिएको तर्क गरेका हुन्।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रश्न उठेको हो, विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन र ?’ भन्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको प्रश्नको जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो, यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले पाण्डेयलाई लगातार प्रश्न गरेका छन्। ‘कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्दा यो अवस्था आएको हो कि हैन ? भारतलगायत देशमा के अभ्यास छ ?’, प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे। जसको जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘भारतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन भएको छ, भारतमा संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भयो, जहाँ सरकार स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन ।’
महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने तय भएको छ। त्यसमध्ये महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस गरिसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
