काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न बुझाएको लिखतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले कतै कम्युटर टाइप छ, कतै हस्तलिखित छ, कतै टिपेक्स लगाएर केरमेट भएको बताएका हुन्।
‘त्यो कागज शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि तयार गरिएको हो त ? कतै कम्युटर टाइप छ, कतै हस्तलिखित छ, कतै टिपेक्स लगाएको छ। यो त मजाक हो। केरमेट गरेको कागज बुझाएर प्रधानमन्त्री बनाएन भन्ने ? ’, उनले भने ‘यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्थाजस्तो बनाउन खोजिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ, अहिलेको अभ्यास संविधान विपरीत छ।’
रिट निवेदक देउवा पक्षका अधिवक्ताले गरेको बहसको जवाफ दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा देउवाले पेश गरेको कागज अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर भएको तर्क गरे।बडालले प्रधानमन्त्रीको दाबी मजाक र केटाकेटी खेल नभएको स्पष्ट पारे।
उनले एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान नमिल्ने बताए। इजलासमा बडालले प्रश्न गरे,‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छु भन्ने ? अनि सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर आउन मिल्छ श्रीमान् ?’
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नभएपनि रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(५) अनुसार दाबी पेश गरेका जवाफ दिएका छन्।‘उपधारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि (५) मा दाबी पेश गर्न मिल्छ।’ उनले भने ‘रातारात परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भएपछि उहाँ (५) मा जानुभयो।’
इजलासमा उनले देउवाले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुबाटै ७६(४) को प्रक्रियालाई संवैधानिक मानेको ठहरिने दाबी पेश गरे।
बडालले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संविधानसँग बाझिएको वा संवैधानिक इजलासले तोकेको नभएकाले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै नभएको तर्क पेश गरे।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्।

नेपालमाला
