नेपालमाला
८ जेष्ठ २०७८, शनिबार 
काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकान्त्रिक भएको बताएका छन्। शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले ६७ दिनमा असंवैधानिक ठहर गरेको सम्झदै उनले शुक्रबारको कदमसमेत असंवैधानिक भएको बताएका हुन्।
‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, सभामुख सापकोटाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ।’
अन्य विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत भएको उनको भनाइ छ। सापकोटाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।
सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रष्ट पारेका छन्।
कोभिड-१९ महामारीको भयावह स्थितिमा नागरिकको उपचार प्राथमिकतामा हुनुपर्ने तर त्यो नहुँदा मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने उनले बताएका छन्। सापकोटाले फेरि एकपल्ट संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दल, सांसद, नागरिक समाज र सबै पेशा तथा व्यवसायीलाई एक जुट हुन अपील गरेका छन्।
‘नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने छ। साथै मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ’, सापकोटाले भनेका छन्, ‘फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन हार्दिक अपील गर्दछु।’
