काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न विपक्षी दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रपतिबाट नै पटकपटक संविधानको साख गिराउने काम भएको भन्दै उनलाई महाभियोग लगाउनु भएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानमाथि श्रृखलाबद्ध रूपमा भइरहेका प्रहारप्रति पार्टीले गम्भीर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।
‘संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपति संस्थाको बारम्बार साख गिराउने, अपमान गर्ने र ‘देशको होइन केवल प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने’ विद्यादेवी भण्डारीमाथि तत्काल महाभियोग लगाएर उनलाई पदमुक्त गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका दल तथा सांसदहरू एक जुट भई नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा यो कदमको विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदाझैँ रबर स्ट्याम्पसरह सदर गर्नु असंवैधानिक कदम रहेको ठहर विवेकशीलले गरेको छ ।
त्यसमाथि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि लगभग २० घण्टाको मात्र समय दिइनु ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको बहानामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होम्ने पुरानै षड्यन्त्रको निरन्तरता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ विवेकशील साझाको विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाऊ, नयाँ सरकार बनाऊ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानमाथि श्रृखलाबद्ध रूपमा भइरहेका प्रहारप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ।
संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपति संस्थाको बारम्बार साख गिराउने, अपमान गर्ने र ‘देशको होइन केवल प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने’ विद्यादेवी भण्डारीमाथि तत्काल महाभियोग लगाएर उनलाई पदमुक्त गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका दल तथा सांसदहरू एक जुट भई नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।
संविधानतः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा त्यस विपरीत हिजो बिहीबार साँझ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदाझैँ रबर स्ट्याम्पसरह सदर गर्नु पुरापुर असंवैधानिक कदम हो।
प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने जस्तो अनौठो र अत्यन्त अस्वाभाविक दृश्य विश्व राजनीतिमा सायदै कतै देखिएला।
त्यसमाथि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि लगभग २० घण्टाको मात्र समय दिइनु ओलीलाई नै फेरी प्रधानमन्त्री बनाएर संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको बहानामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होम्ने पुरानै षड्यन्त्रको निरन्तरता हो।
हाल विकराल बनेको कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले झनै भयावह स्थिति ल्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहँदा मुलुकलाई चुनावतर्फ धकेल्न खोज्नु अक्षम्य अपराध हो।
संविधान र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन र ओलीको विकल्प दिन संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दल तथा सांसदहरू एक ठाउँमा उभिनु अत्यन्त जरुरी छ।
शरदराज पाठक
प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ०७ जेठ २०७८
नेपालमाला
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार 
