नेपालमाला
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार 
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीबाट बर्खास्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
जसपाका सांसद विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सन्तोषकुमार पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीले आफ्नै पार्टीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, दुवै पक्षबीच छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि यी निवेदकहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखको मिति २०७८। १।१६ को निर्णय, प्रदेश सभाको सूचना एवम् सो सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। अदालतले छलफलका लागि जेठ १६ गतेलाई पेशी तोकिदिएको छ।
पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि उनीहरुलाई जसपाले कारवाही गरेको थियो । पदमुक्त भएपछि उनीहरु पार्टी र प्रदेशसभाले अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
यता लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना ४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। अध्यक्ष ठाकुरले गैरकानुनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धी अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा माग गरिएको थियो।
