नेपालमाला
२७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार 
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख नेताबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्री निकै नै आशावादी रहेको बुझिएको छ । बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
बिहीबार साँझ बालुवाटारमा जसपाका नेतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका हुन् । ‘नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको उच्चस्तरीय भेटघाट बालुवाटारमा सकिएको छ’, थापाले भने, ‘उक्त भेटघाट सकारात्मक रहेको छ ।’ थापाका अनुसार शुक्रबारसमेत कार्यदलस्तरमा अनौपचारिक छलफल हुनेछ । ‘भोलि पनि कार्यदलस्तरमा अनौपचारिक छलफल हुनेछ’, थापाले भने ।
छलफलमा जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अशोक राई, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत सहभागी थिए । नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई लगायत सहभागी थिए ।
बालुवाटारसँग प्रधानमन्त्रीसहितका नेतासँग जसपाका नेताले गरेको सामूहिक छलफललाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। बिहीबारको वार्ता सकारात्मक भएकाले ओली नेतृत्वसँगै सत्ता साझेदारी हुने संभावना बढेको देखिन्छ। यसबारेमा निर्णय लिन राजपाले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि सरकार निरन्तरताको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुन्छ ।संविधानको धारा ७६ ९१० मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हैसियत अब संविधानको धारा ७६ ९२० को प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताका लागि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
संसदमा तत्कालीन एमालेका १२० सांसद मात्रै भएकाले जसपाको सहयोग लिइ सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँगको छलफल अघि बढाएका हुन् । संसदमा जसपाको ३४ सिट छ ।
जसपाले ओली नेतृत्वसँग साझेदारीका लागि कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ, मधेस आन्दोलन, टिकापुर लगायतका घटनामा झुटा मुद्दा लगाइएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गरिएको टीकापुर घटनाको न्यायिक छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ।
