नेपालमाला
२० पुष २०७७, सोमबार 
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
लिखित जवाफ माग गर्दै सर्वोच्चले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यसअघि काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका थिए। संसद विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सोही रिक्द पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप नियुक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। यसअघि संसद विघटनविरुद्ध दर्जन बढी मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएका थिए।
एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो। ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग संसद विघटनको कारणको लिखित जवाफ मागेको थियो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखले संसद विघटनको लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
अहिले सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन्।
