नेपालमाला
२ पुष २०७७, बिहीबार 
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको छ। संसदलाई बन्धक बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशमार्फत अलोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेको निष्कर्श निकाल्दै कांग्रेसले अविलम्ब संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको हो। कांग्रेसले अध्यादेशपश्चात् हुने कुनै पनि निर्णय पार्टीलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बुधबार बसेको कांग्रेसका शीर्ष नेतासहितको पदाधिकारी बैठकले अध्यादेशलाई सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई उजागर गरेको ठहर गरेको छ। ‘मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर बैठकले गरेको छ। संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले अविलम्ब अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेको छ।’
कांग्रेसले विशेष अधिवेशन निश्चित उद्धेश्यका लागि मात्र बोलाइने र त्यसपछि फेरी स्थगन हुने भएकाले नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ। ‘संविधानको धारा ९३ को ३ ले जुन व्यवस्था गर्छ, त्यो व्यवस्था अनुसार १५ दिनभित्र निश्चित उद्धेश्यका लागि संसद बोलाइन्छ। त्यो उद्धेश्य पुरा भएपछि त्यो अधिवेशन त सकिन्छ। त्यसपछि सरकारलाई फेरी ६ महिना संसद नबोलाउने छुट हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘र फेरी ६ महिना बालुवाटारलाई रजगज गर्न दिने पक्षमा हामी छैनौं। त्यसकारण संसदको विशेष अधिवेशन होइन, अविलम्ब नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गर्छौं।’ संविधानको धारा ९३९३० मा एक चौथाई सांसदले माग गरे विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ।
कांग्रेसले मंसिर २९ को देशब्यापी प्रदर्शनले कम्युनिष्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहार, कोभिड विरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
