नेपालमाला
१ पुष २०७७, बुधबार 
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै लामो समयदेखि संसदलाई बन्धक बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी रुपमा ल्याएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका विपक्षी दलले संसद बैठकको माग गरिरहेको बेला महिनौदेखि संसदलाई बन्धक बनाउने र उपसभामुखजस्तो गरिमामय पद खाली राखेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाचारी तरिकाले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक, संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ’, बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ताका लिन र जारी अध्यादेशलाई टेकेर तत्काल कुनै पनि निर्णय नगर्न नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति अनुरोध गर्दछ ।’
संसदीय मूल्य मान्यता बोकेका मुलुकहरुले सबै समस्याको समाधान संसदबाट नै खोज्नु पर्छ भन्ने मान्यता तरुण दलले राख्ने भन्दै बस्नेतले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका सबै नागरिकलाई एकतामा बाँध्ने र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा र संविधानको भक्षकजस्तो देखिन आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष बस्नेतले संविधानको भावना र मर्मविपरीत काम गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट पदबाट हटाई मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्न जोडदार माग गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसले सर्वसत्तावादविरुद्ध सडक संघर्ष सुरु गरिसकेकाले संविधान र राष्ट्रविरोधी तत्वलाई सडक संघर्षबाटै हटाएर छाड्ने उद्घोष पनि गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ मंगलबार जारी गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो । मंगलबारको अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि तीन जनामात्र सहभागी भए पनि पुग्ने भएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा रहेको गणपुरक संख्या ‘अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने’ ठाउँमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य’ भए पुग्ने प्रावधानलाई समेटिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो ।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै अब सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी नभए पनि बैठक बस्न सक्छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै पाँच सदस्यमध्ये तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।
