नेपालमाला
२५ आश्विन २०७७, आईतवार 
काठमाडौं : सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच शनिबार मध्यराति ८ बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै डा. केसीले आइतबार बिहान अनशन तोड्ने भएका छन्। सरकारसँगको वार्ता शुक्रबार भंग भएपछि डा. केसी पक्ष शनिबार आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।
काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा डा. केसीको जीवनरक्षा माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको थियो। डा. केसी ६ बुँदे माग राख्दै १९औं पटक २७ दिनदेखि अनशनरत थिए। शनिबार मध्यरातमा करिब २० मिनेट वार्ता गरेपछि सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि डा. केसीले सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले सरकारी र डा. केसी पक्षबीच निर्णायक वार्ता गराउन भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्। भंग भइसकेको वार्ता चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)की डिनसमेत रहेकी डा. शाहकै पहलमा जोडिएर निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ। सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार राति ११:३० बजे आफूलाई बोलाएपछि सहमतिको वातावरण बनेको संयोजक डा. क्षत्रीले सुनाए।
दुवै वार्ता टोली शनिबार राति पौने १२ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा निर्णायक वार्तामा बसेका थिए। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले मुलुकको चिकित्सा सेवामा सुधार गर्न डा. केसीले अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गरेको बताए। डा. केसीको १९औं अनशनमा वार्ता टोलीका संयोजक रहेका मैनाली यसअघि ११औं अनशनमा वार्ता टोली सदस्य थिए।
सरकारी टोलीले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका बेला पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए। मैनालीले प्रधानमन्त्री ओलीले राति नै सहमति गरेर टुंग्याइदिन निर्देशन दिएको बताए।
शुक्रबार भंग भएको वार्तामा डा. केसी पक्ष शिक्षामन्त्री पोखरेलको भूमिकाप्रति लक्ष्य गर्दै रुष्ट बनेको थियो। सहमति कायम गर्नबाट सरकारी वार्ता टोली पछि हटेको जनाउँदै दबाबस्वरूप सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो। शनिबार माइतीघरमा गरिएको प्रदर्शनमा डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले वार्तालाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताएका थिए। सरकारी वार्ता टोलीले भने डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको थियो।
यस्तो छ डा. केसीसँग सहमति
पहिलो बुँदामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। कैलालीको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसद्मा पेस गरिने भएको छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फागुन १० गतेभित्रै एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। बर्दिबास मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने सहमति गरिएको छ। डोटी वा डडेलधुरा र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति छ।
दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्ने सहमति गरिएको छ। तेस्रो बुँदामा बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने रहेको छ।
चौथो बुँदाअन्तर्गत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरूलाई समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ।
पाँचौं नम्बरमा सरकार र डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत राख्ने उल्लेख छ। स्नातकोत्तरको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने रहेको छ। ६ नम्बर बुँदामा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने, ७ नम्बर बुँदामा सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन सरकार सम्बद्ध निकायहरुले गर्ने भनिएको छ। ८ नम्बर बुँदामा शनिबारदेखि डा. केसीले अनशन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
