सिलवाल नै सदस्यसचिव

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिवमा पुनः रमेशकुमार सिलवाललाई नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिलवाललाई राखेपको सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिले सिलवालसहित तीन जनाको नाम सदस्यसचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । तीन जनामध्येबाट सरकारले सिलवाललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो ।
छनोट समितिले सदस्यसचिवका लागि रमेशकुमार सिलवाल, अन्जु श्रेष्ठ र लिलबहादुर थापा मगरको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सिलवाल यसअघि पनि सदस्यसचिव थिए । गत असार १७ गते राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागु भएपछि उनी हटेका थिए । सिलवाल २०७६ असार २३ मा सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा राखेपको पुरानो बोर्डका विषयमा अन्योल भएपछि मन्त्रालयले नयाँ ऐन अनुसार सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही अनुरुप मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वबोर्ड सदस्य इन्दिरा निरौला र परिषद्कै पूर्वकर्मचारी रिम रानाभाट सदस्य थिए । समितिले सदस्यसचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि बनाई आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा सिलवालसहित २७ जनाको आवेदन परेको थियो ।
नेपाली खेलकुद इतिहासमै सदस्यसचिव पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको हो । यसअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले नै सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने परम्परा थियो ।
गत मंसिरमा नेपालमा सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सफलतापूर्व सम्पन्न गर्न अहंम भूमिका निर्वाह गरेकै कारण सिलवाल दोहोरिने अनुमान नेपाली खेलबृत्तमा गरिँदै आएको थियो ।
यसैगरी राखेपको उपाध्यक्षमा शिव कोइरालालाई नियुक्त भएका छन् । नेपाल खेलकुद महासंघका सहसंयोजक उनी नेकपाभित्रका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार राखेप बोर्ड ३७ सदस्यीय रहने छ । बोर्डको अध्यक्षता युवा तथा खेलकुदमन्त्री अथवा राज्यमन्त्रीले गर्ने छन् । बोर्डमा सात प्रदेश, तीन विभागीय, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र खेलकुदको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिहरु सदस्यमा मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्को कामकारवाहीलाई चुस्त रुपमा सञ्चालन गर्न सात सदस्यीय कार्यकारी समिति रहने छ । सदस्यसचिव संयोजक रहने कार्यकारी समितिमा कम्तीमा दुई जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।