मदन बस्नेत
२४ बैशाख २०७७, बिहीबार 
– मदन बस्नेत
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका आफ्ना नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि मात्रै स्वदेश फर्काउने र त्यतिन्जेलसम्मलाई जो जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षित रहनु पर्ने भन्ने पुरानै रटानलाई दोहो¥याएपछि कोरोनाको कारण विदेशी भूमीमा अलपत्र परेका र उद्वारको पर्खाइमा बसेका लाखौं नेपालीहरु ‘घरको न घाटको’ भएका छ्न् ।
उनीहरुको तत्काल घर फिर्ती सम्भव नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि मात्रै उद्वार गर्न सकिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनीहरुको अबिलम्ब घर फर्किने चाहनामाथि तुषारापात हुन पुगेको छ ।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाई भार थाम्ने ठूलो र महत्वपूर्ण जनशक्तिमाथि आपतविपत आइपर्दा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु हुँदैन थियो । उनीहरुले भोग्नु परेको समस्याको सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हो र त्यसबाट यो वा त्यो बहानामा राज्य पन्छिन पनि मिल्दैन थियो । एउटा जिम्मेवार अभिभावकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनीहरुप्रति त्यतिबिघ्न कठोर र कृतघ्न बनेर प्रस्तुत हुनु भनेको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नै हो ।
गत वर्ष मात्र नेपालले नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको थियो । रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका त्यस्ता वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीको संख्या लाखौं छ ।
मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन यतिखेर झण्डै ७० लाख युवाहरु विदेशिएको स्थिति छ । श्रम स्वीकृति लिएर त्यसरी विदेशिएका नेपाली कामदारहरु मलेसिया, साउदी अरब, यूएई, कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमनलगायतका विभिन्न मुलुकमा मात्र ४० लाखभन्दा बढी छन् । र, त्यहाँ उल्लेख्य संख्यामा अबैध काम गर्ने नेपाली पनि थुप्रै छन् ।
नेपाली कामदार जाने खाडीलगायतका अन्य मुलुकमध्ये कतार, कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा यतिबेला कोरोनाको चर्को संक्रमण देखिएको छ । बहराइनमा केही दिन अघि मात्र एकै दिन ७७ जना नेपाली कोरोनाको चपेटामा परेको समाचार आइसकेको छ । कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै जारी गरेको सूचना अनुसार २४ घण्टाको अवधिमा थप ११ जना नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोनाको प्रभाव थप बढ्दै गए र अवस्था झन् खराब हुँदै गए लकडाउनको समय अझ थपिने देखिन्छ । स्थिति पूर्णतः सामान्य हुने अबस्था सम्ममा त थुप्रै नेपालीले रोजगारी गुमाइसकेका हुनेछन् ।
सानासाना कम्पनीहरु सबै बन्द भएका छन् । होटल ब्यवसाय धराशायी भएका छन् । पर्यटन क्षेत्र चौपट छ । सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छन् । निर्माण कार्य पूर्णतः रोकिएको छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु नगण्य मात्रामा मात्र खुला छन् । नेपालीले काम गर्ने त्यस्ता सबै सेवा र क्षेत्रहरु कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । फलस्वरूप प्रवासमा रहेका धेरै नेपालीहरुको रोजोरोटी गुमेको छ ।
एकातिर, रोजगारी गुमेका कारणले गर्दा खान बस्नलाई नै धौ धौ भइरहेको छ भने अर्कोतिर, साघुँरो कोठामा ‘रुम शेयर’ गरेर धेरै जना कोचाकोच गरेर बस्नु पर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने स्थिति नै छैन । त्यसैले परदेशको विरानो भूमिमा कोरोनाको संक्रमणमा परिने र बिना उपचार भोकभोकै मरिने पो हो कि भन्ने भय र त्रासले उनीहरुलाई नराम्ररी पिरोलेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरैजसो नेपाली कामदारहरुलाई जागिरबाट निकालिएको छ भने कतिपयलाई बेतलबी बिदामा बस्न भनिएको छ । भिसा म्याद सकिएका र आममाफी पाएकाहरुलाई स्वदेश फर्कन आदेश नै जारी गरिसकेको छ । त्यसैले उनीहरु सबै अबिलम्ब घर फर्न चाहन्छन् तर लकडाउनका कारण उनीहरुको इच्छा पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसरी बिना पैसा त्यतिकै परदेशमा अलपत्र परेर बसिरहनु पर्दा उनीहरुमा निराशापन बढ्दै गएको छ । घर धान्ने जिम्मेवारी बोकेर बिदेशिएका उनीहरुमाथि घर ब्यवहार कसरी चलाउने र विदेश जाँदा गरेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।
घर जाउँ, जानै नसकिने अनि उतै बस्दा हात मुख जोड्नै नसकिने स्थिति छ । कुन बेला कोरोना संक्रमित होइने हो र उपचार नपाएर त्यतिकै छटपटिएर मरिने हो ? भन्ने गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ ।
आफूसँगै कम्पनीमा काम गर्ने र रुम शेयर गरेर बस्ने अन्य मुलुकका साथीहरूलाई उनीहरुको देशले उद्वार गरेर स्वदेश फर्काएको टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदा उनीहरु यतिखेर आफूलाई भने टुहुरो महसुस गरिरहेका छन् । आफूलाई राज्यले ‘अनागरिक’ ठानेको र ‘बेवारिसे’ बनाएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
परिस्थिति यति जटिल बन्दै गएको छ कि उनीहरु ‘डिप्रेशन’मा जाने र आत्महत्यासम्मको घटना पनि घट्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ तथा अन्य नेपाली सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले बाँडेको राहतले एक दुई दिनको छाक त टरेको छ तर घर फिर्तीको उनीहरुको चाहना भने ज्यँुका त्युँ नै छ ।
कोरोनाको सन्त्रास बढेसँगै रोजगारी गुमाएका मात्र होइनन्, अरु थुप्रै नेपालीहरुले पनि घर फर्कने इच्छा ब्यक्त गरेका छन् । घर फर्कने प्रक्रिया अघि बढाइदिनु प¥यो भनेर नेपाली दूतावास धाउनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।
तर बिडम्बना, सरकारले विमान चार्टर गर्नु त परै जाओस्, आफै टिकट काटेर जान्छु भन्नेलाई पनि जान नदिएर बेखर्ची बनाएर मगन्ते बनाउँदैछ । घर फर्कन आफ्नै देशले रोकेको छ भने गन्तब्य मुलुकले सुनुवाइ गर्ने त झन सवाल नै आउँदैन ।
न यताको, न उताको भएर विदेशी भूमिमा भोकै प्यासै अलपत्र परेपछि प्रवासी नेपालीहरु यतिखेर ‘धोबीका कुत्ता, घरका न घाटका’ भनेझैँ बेवारिसे भएका छन् ।
हो, ठूलो संख्यामा नेपालीलाई एकसाथ स्वदेश फर्काउन गाह्रो छ र त्यसरी फिर्ता आउनेलाई आइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नेलगायतको ब्यवस्थापन गर्न पनि ठूलै स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्दछ तर त्यसो भन्दैमा सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्न मिल्दैन । आपतमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्वार गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा दुवै हातले सोहर्ने अनि रेमिट्यान्स भित्र्याउने तिनै युवा जनशक्ति अलपत्र परेका बेला राज्यले त्यसरी मुन्टो बटारेर हिड्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि उद्वार गर्नु भनेको त मरेपछि औषधि गर्छु भने जस्तै हो । लगन पछिको पोते के काम ?
नेपाल सरकारले खाडीका नेपाली दूतावासहरुलाई अलपत्र परेका नेपालीको ब्यवस्था गर्न ओठे जवाफ त लगाएको छ तर उनीहरुको उद्वारका निम्ति आवश्यक रकमको निकासा भने गरेको छैन । त्यसैले गुनासो बोकेर दूतावास धाउने नेपालीलाई हाम्रा दूतावासले कुनै किसिमको राहत दिन सकिरहेका छैनन्, उल्टै दूतावास धाउनेलाई पनि नेपाली संघसंस्थाको नम्बर दिएर पठाउनु परिरहेको लज्जास्पद स्थिति छ ।
परिस्थिको गाम्भीर्यतालाई बुझेर खाडी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाउँदै अत्यावश्यक रुपमा नेपाल फर्काउनु पर्ने कामदारहरुका लागि क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिसकेका छन् ।
कतिपय खाडी देशहरूले नै कोरोना भाइरसको संकटका कारण रोजगारी गुमाएका वा बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भएका र भिसा म्याद सकिएका तथा आममाफी पाएका आफ्ना सबै नागरिक फिर्ता लैजान श्रमिक पठाउने देशहरुलाई अनुरोध समेत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले उनीहरुको उद्वार र घर फिर्तीमा अविलम्ब जुट्नु पर्दछ, आलटाल गरेर बस्नु हुँदैन । रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य आफ्ना नागरिकलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो विभेद गर्न कदापि मिल्दैन ।
सूर्यविनायक, भक्तपुर
