नेपालमाला
८ बैशाख २०७७, सोमबार 
काठमाडौं : पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो’ एक मन्त्रीले भने ‘उहाँले एकाएक किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो हामी आश्चर्य पर्यौं।’
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सिंगो मुलुकले कोराना महामारीको संकट सामना गरिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सहज पार्ने कानुनी बाटो खोज्जुले नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको संकेत दिएको छ। कुनैबेला दुर्घटना हुनसक्ने चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छाएको छ।
