नेपालमाला
६ बैशाख २०७७, शनिबार 
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न माग गरेको छ ।
शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सत्तारुढ दल नेकपाको नेतृत्व रहेका स्थानीय तहहरुमा राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको कांग्रेसले ठहर गरेको हो । विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माग गरे । केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत लक्षित समूहसम्म नपुगेकोले द्रुत गतिमा राहत पु¥याउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘सत्तारुढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’ शनिबार पदाधिकारी बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रवक्ता शर्माले भने, ‘राहत वितरणको कार्यलार्ई न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।’
सरकारले राहत स्वरुप बैंकको व्याज मिनाहा गर्न सकिनेहरुको मिनाहा गर्न र न्यून गर्न सकिनेहरुको हकमा कम गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
बैठकले अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुका लागि सुरक्षित ढंगले जाने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै बाटोमा रहेका नागरिकलाई भोको पर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई लाग्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरुलाई पर्याप्त राहत नपुगेको विवरण पेश गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र कुटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
लामो समयदेखि भारतको धारचुलालगायत अन्य सीमा नाकामा रहेका नागरिकलाई प्रवेश नदिएको घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै कांग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह पनि आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी घुम्ती परीक्षण सुरु गरी कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको बीचमा आवश्यक समन्वय गरी कोरोनाबाहेक अन्य रोगका विरामीको अवस्थालाई ध्यान दिन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा अझै कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
