नेपाली भूमि तुरुन्त फिर्ता गर : जबरा
काठमाडौं : राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले सरकारले नेपाली भूभाग फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् ।
‘लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो । त्यसकारण सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली भूभाग फिर्ता लिनु पर्दछ । अब अलिकति पनि ढिलाई गर्न मनासिव हुन्न,’ अध्यक्ष राणाले राप्रपा (संयुक्त) को मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकलाई सम्बोधन गर्दै बताए ।
राप्रपासँग हुने एकता घोषणा सभाको एक दिन अघि बसेको पार्टीको अन्तिम केन्द्रीय कार्य समितिको वैठकमा राणाले एकीकृत हुने राप्रपा अब कहिले नफुट्ने बताए । ‘ढुक्क रहनुहोस् राप्रपा अब फेरी फुट्दैन,’ उनले भने ।
छलफलमा सहभागी हुँदै केन्द्रीय सदस्यहरुले एकीकृत पार्टीमा चुनाव चिन्ह हलो नै हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा राणाले सहमतिअनुसार छ महिनाभन्दा अगावै चुनाव चिन्हसम्बन्धी निर्णय हुन्छ र कार्यकर्ताहरु निराश नहुने गरी निर्णय हुन्छ भनेर आश्वस्त तुल्याएका थिए ।
यसैगरी अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले सत्तारुढ दलको भनाई र गराईमा बेमेल भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारमा रहेकाहरु प्रजातन्त्र र अगग्रमनको कुरा गर्छन् । तर, व्यवहारमा प्रजातन्त्र प्रतिकूल र प्रतिगमन झल्किने व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । भ्रष्टाचार, कमीसनको मोलमोलाई र लुटतन्त्र जस्ता नवसामन्ती आचरण प्रतिगमन नभए के हो ?’
राप्रपा एकताको कारण प्रष्ट्याउदै लोहनीले भने, ‘बहुमत प्राप्त नेकपा विकास र समृद्धि प्रदान गर्न असफल छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । यस अवस्थामा देशले सशक्त राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी शक्तिको माग गरेको छ । यही माग पूरा गर्न राप्रपाहरु एक भएको हो ।’
अध्यक्ष लोहनीले एकीकृत पार्टीको नेतृत्वले दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्ने बताए ।
सशक्त पार्टीको रुपमा स्थापित हुन राप्रपाले युवाकेन्द्रीत कार्यनीति अपनाउनु पर्ने, युवा पुस्तालाई यथेष्ट जिम्मेवारी दिनु पर्ने सुझाव केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेका थिए ।
दुइतिहाई अध्यक्षमा राप्रपा (संयुक्त)
एकीकृत राप्रपामा तीन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार राणा, लोहनी र कमल थापा अध्यक्ष रहने छन् ।
तीन अध्यक्षमध्ये दुई राप्रपा (संयुक्त) लाई प्राप्त भएको कारण अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले मन्तव्यको क्रममा, राप्रपा (संयुक्त) लाई प्राप्त दुइतिहाई अध्यक्ष पार्टीको एकता, श्रीवृद्धि, कार्यकर्ताको संरक्षण र आन्तरिक प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रयोग गरिनु पर्ने बताए ।
एकतावद्ध पार्टीमा महिलाका लागि तेत्तीस प्रतिशत सीट सुरक्षित गर्नु पर्ने माग पनि छलफलमा आएको थियो ।
